गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २ गते ।
बहचर्चित एवम् प्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाका विषयमा र्सवाेच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावलोकनका लागि जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघले पुनरावेदन गरेको छ । नेपाल सरकारले अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड -स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ३० वर्षसमयावधि राखेर एक सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता आठौँ पटकसम्म नविकरण हुँदै आएको छ ।

सो सम्झौता संविधानको धारा १५६ अनुसार संसदमा छलफल गरी दर्ुइ तिहाई बहुमतबाट पारित नभएको एवम् राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको भन्दै सम्झौता खारेजको माग राखी र्सवाेच्च अदालतले गत साल भदौ २४ गते यो आयोजना प्राकृतिक बाँडफाँडको विषय नभएकोले संसदबाट पारित गर्न नपर्ने फैसला गरेको थियो ।

टनकपुर सन्धिमा र्सवाेच्च अदालतले गरेको प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय महत्वको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई जलविद्युत सम्बन्धी सम्झौतालाई संसदबाट दर्ुइतिहाईको बहुमतबाट पास गर्नर्ुपर्ने र नेपाल र स्थानीय बासिन्दाको पक्षमा हित हुने गरी सम्झौता हुनु पर्ने भएकाले सो फैसलाको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवेदन हालेको कुरा महासंघले जनाएको छ ।

सात सय पचास मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ९० प्रतिशत भारत निर्यात गरिने सम्झौत्ाामा उल्लेख गरिएको छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ूव स्थानीय बासिन्दाको पुनर्वासको व्यवस्था, बिजुलीको बाँडफाँड, रोजगारीको ग्यारेन्टीलगायतका माग स्पष्ट हुनर्ुपर्ने भन्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले हालै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै निर्माण अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्नु भनी सरकारलाई आदेश दिएको समेत दिइसकेको छ ।

साभारः गोरखापत्र दैनिक, २०६६ भदौ ३