पश्चिम सेती जलविद्युत प्रकरण

कार्यालय प्रतिनिधि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पर्ूवसन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियतामाथि आँच आउने फैसला गरेर भारतलाई खुशी पारेको छ । लामो समयदेखि विचाराधिन पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना संसदको दर्ुइ तिहाइबाट अनुमोदन गराउनु नपर्ने अदालतको फैसला भारतको निर्देशनमा भएको बुझिन्छ ।

भारतमा निर्यात गर्ने गरी पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट सात सय ५० मेघावाट विजुली उत्पादन कार्यका लागि अनुमति दिँदा संसदको दुइतिहाइबाट पास गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघले दर्ता गरेको उक्त निवेदन प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँको सिद्धान्तविपरीत आयोजना अष्ट्रेलियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'स्नोई माउण्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड-स्मेक' लाई दिइएको दावी गरिएको थियो ।

सन् १९८७-९१ सम्म यस आयोजनाको प्रारम्भिक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प|mान्सको सोग्रोह कम्पनीले गरेको थियो । बैतडी जिल्लाको ढुङ्गाढ भन्ने ठाउँमा १८७ मिटर अग्लो कङ्क्रिट बा“ध निर्माण गरी ३६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्य सोग्रोहको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणस“ग लगानी गर्ने क्षमता नभएको भनेर यसलाई पन्छाइएपछि आयोजना अघि बढ्न सकेन । ७ जुलाई १९९४ मा नेपाल सरकारले स्मेकलाई विद्युत उत्पादन र्सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

सरकारले स्मेकलाई तीन वर्षा लागि भनेर दिएको अनुमति पत्र सन् २००७ सम्म आइपुग्दा आठ पटक संशोधन भएको देखिन्छ । स्मेकको अध्ययनले बैतडीको ढुङ्गाढमै नदी सतहबाट १९५ मिटर तथा जगबाट २२० मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । उत्पादित बिजुली डोटीको तलकोटदेखि नेपाल-भारत सीमासम्म ७७ किलोमिटर लामो चार सय किलोभोल्टको डबल र्सर्किटको प्रसारणलाइनबाट भारतलाई बेचिने जनाइएको छ ।

३० वर्षछि नेपाल सरकारको नाममा आउने उक्त योजनाबाट उत्पादन भएको १० प्रतिशत विद्युत मात्र नेपाल सरकारले उपभोग गर्न पाउँछ । यस आयोजनामा स्मेक २६ प्रतिशत, नेपाल सरकारले १५ प्रतिशत, इन्प|mास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्स स्टिम अफ इन्डियाले १५ प्रतिशत, चाइना मेसिनरी एक्विपमेन्ट इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कर्पाेरेसन -सिमेक) ले १५ प्रतिशत गर्नेछन् । नेपाल सरकारले उक्त आयोजनामा लगानी गर्नका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण स्विकृत गराइसकेको छ ।

यो आयोजनाबाट वाषिर्क ३ अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । नेपाललाई १० प्रतिशत दिएर स्मेकले ३ अर्ब २७ करोड युनिट विद्युत भारत निकासी गर्न सक्छ । अहिलेको बजार मूल्यमा यो आयोजनाबाट वाषिर्क २६ अर्ब १८ करोड रुपिया“को विजुली निकासी गर्न सकिन्छ । आयोजनाको लागत ८० अर्ब रुपिया“ रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा चार वर्षविद्युत बेच्दा आयोजनाको लागत निस्कछ । बजार मूल्यमा हिसाब गर्दा २६ वर्षम्म निर्माण गर्ने कम्पनीले छ खर्ब ८० अर्ब रुपैया“ नाफा गर्न सक्छ । हरेक वर्षविद्युतको मूल्य बढ्ने भएकाले यो नाफा निकै बढेर जान्छ ।

भारतको चासो
भारतले नेपालको जलस्रोतमा लामो समयदेखि चासो देखाउ“दै आएको छ । भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि सिधै संलग्नता जनाउ“दा सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राखेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई यो आयोजनामा बीचमा राख्ने काम गरिएको छ । स्मेकले भारतको निर्देशनमा यो आयोजना निर्माण गर्ने छ । त्यतिले मात्र नपुगेर आयोजनाको बा“धमा संकलन भएको पानी समेत भारतको निर्देशनमा खोल्ने छ । वषर्ाको समयमा बाँधमा भएको पानी हिउँदमा खोलेर भारतले विद्युतका साथै सिचाइको समेत फाइदा लिने सोच अगाडि सारेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले सात सेन्टमा एक युनिट विद्युत खरिद गर्दै आएको छ । नेपालमा विद्युतको हाहाकार भएको अवस्थामा निर्माण हुन थालेको यो आयोजनावाट भारतले चार दशमलव ८० सेन्टमा विद्युत किन्ने छ । नेपालले अहिले विद्युत खरिद गरेको मूल्यमा भारतले पश्चिम सेतीबाट किनेको विद्युत नेपाल सरकारलाई बेच्दा समेत फाइदा हुने देखिन्छ । अहिले नेपाल सरकारले भारतबाट ५० मेघावाट विद्युत खरिद गर्दै आएको छ ।

स्मेक आफैंमा उर्जा कम्पनी होइन । स्मेकसँग लगानीका लागि प्रसस्त पैसा भएको कम्पनी पनि होइन । निर्माण व्यवसायको काम गर्ने उक्त कम्पनीलाई तत्कालीन सरकारले २०५४ सालमा उक्त आयोजनाको र्सर्भे अनुमति दिनुको पछाडि पनि भारतीयहरुको दवाव भएको बुझिन्छ । टनकपुर सन्धिको विवाद सेलाउन नपाउँदै भारतीय कम्पनीले उक्त आयोजना लिँदा झन बिवाद बढ्ने सम्भावनालाई ख्यालमा राखेर भारतले स्मेकलाई अगाडि सारेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

भारतले अहिले उत्तरतर्फा नदीहरूको जडान गरेर राजस्थान तथा दक्षिण भारतमा गङ्गा तथा ब्रहृमपुत्रलगायतका नदीहरूको पानी जडान गरी सिचाइ गर्ने योजना छ । यो रणनीति भारतले तयार गर्नका पछाडि अबको ५० वर्षछि भारतमा जनसङ्ख्याको चापले गर्दा हुने पानीको बढ्दो मागले काम गरेको देखिन्छ । भारतमा पानीको माग अत्यधिक हुनेछ र पानीलाई सहज प्राप्त गर्नका लागि पश्चिम सेती आयोजना अगाडि सारिएको हो । यो आयोजनामा बनाइएको बा“धबाट नेपाली जनतालाई विस्थापित गराइ प्रतिसेकेन्ड ९० देखि १५० बढी घनमिटर पानी निःशुल्क भारत जान्छ ।

आयोजना सुरु भएपछि पश्चिम सेती नदीको पानी नेपालीले उपभोग गर्न पाउँदैनन् । जलविद्युत आयोजना भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा आयोजना प्रभावित हुने भएकाले पानी उपभोग गर्न नपाइने व्यवस्था विद्युत ऐनले गरेको छ । यो कानुनी प्रावधान सबै जलविद्युत आयोजनामा लागू हुन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका १२ हजारभन्दा बढी मानिसहरु घरवारविहिन हुने एसियाली विकास बैंकको प्रारम्भिक अध्ययनले जनाएको छ ।

विभिन्न अध्ययनले आयोजनाबाट निस्कने पानीबाट ८० हजारदेखि एक लाख ८० हजार हेक्टर जमिनमा नियमित सिँचाइ गर्न सकिने देखाएको छ । आयोजनामा वनाइएको बाँधमा वषर्ाको पानी जम्मा गरिने र हिउँदमा विद्युत आवश्यकता भएको अवस्थामा मात्रै उक्त पानी चलाइने भएकाले पनि सिचाइको निकै ठूलो सम्भावना देखिएको हो । उक्त पानीले नेपालमा सिँचाइ गर्न पाउने हो भने कृषि उत्पादनमा सात प्रतिशतले बृद्धि हुने विज्ञहरु वताउँछन् ।

अदालतको अन्याय
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले पश्चिम सेतीलाई संसदको दुइतिहाइले पास गर्नु नपर्ने निर्ण्र्ाागरिदिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक स्रोत बाँडफँाडको सिद्धान्त अनुसार कुनै दर्ीघकालसम्म असर पर्ने आयोजना संसदको दुइतिहाइबाट पास हुनु जरुरी रहेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहकै अवस्थामा स्मेकले भारत सरकारसँग विद्युत बिक्री सम्झौता गर्नुको साथै आयोजना निर्माणका प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको थियो ।

अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाको सम्वन्धमा दर्ीघकालीन निर्ण्र्ाागर्नुका पछाडि जसरी भए पनि मुद्दा जितिन्छ भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । अदालतमा पश्चिम सेतीको मुद्दा परेकै अवस्थामा सरकारले अरुण र माथिल्लो कर्ण्र्ाासमेत भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ । यी दर्ुइ आयोजनासँग सम्वन्धित मुद्दा समेत अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत वाँडफाँडको विषयलाई केन्द्र बनाएर दर्ता गरिएका यि मुद्दा समेत पश्चिम सेतिको फैसलापछि स्वत खारेज हुने देखिन्छ ।

अरुण र माथिल्लो कर्ण्र्ाा भारतीय कम्पनीलाई दिन भारतीय कांग्रेस आइका अध्यक्ष सोनिया गान्धिले पटक पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दवाव दिँदै आएकी थिइन् । अन्तरिम कालमा सरकारले ती आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्ण्र्ाागर्नुका पछाडि सोनिया र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टर्ीी नेता सीताराम यचुरीको दवावले काम गरेको बुझिन्छ ।

अदालतको पछिल्लो फैसलाले संविधानमा रहेको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँँडको व्यवस्था समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले निर्ण्र्ाागरेर जुनसुकै आयोजना पनि संचालनका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था अदालतको फैसलाले गरेको छ । यसले सरकारलाई प्रभावमा पारेर जति ठूलो आयोजना पनि सम्झौता गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । भोलिका दिनमा यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

साभारः दृष्टि साप्ताहिक, २०६५ भदौ ३१