काठमाडौँ भदौ २६ गते ।
ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनु नपर्ने र्सवाेच्च अदालतको फैसला दर्ुभाग्यपर्ूण्ा भएको बताइएको छ । पश्चिम सेती परियोजनासम्बन्धी मुद्दाको सिलसिलामा भदौ २४ गते फैसला गर्दै र्सवाेच्च अदालतले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्यसाथ निर्माण गरीन लागेको ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो परियोजनाको हकमा 'संविधानको धारा १५६ को सम्बन्ध नरहने' ठहर गरेको थियो । 

र्सवाेच्च अदालतका न्यायधीशद्वय अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले यही मंगलबार सो फैसला गरेको हो । इजलासले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगीताको बाँडफाँड नदेखिएको निश्कर्षनिकाल्दै त्यसका लागि संसदको अनुमोदन आवश्यक नभएको फैसला गरेको थियो । 

अदालतको फैसलाप्रति गोरखापत्रको जिज्ञासामा बिहीबार विभिन्न जलस्रोतविद् तथा कानुनविदहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँहरुले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत फैसला भएको बताउँदै कानूनी राज्यमा अदालतले फैसला गरिसकेपछि भने सबैका लागी मान्य हुने बताउनुभयो ।

फैसलाले नेपाल पक्ष भएको सन्धि सम्झौतालााई मनपरी गर्न नेपाल सरकारलाई छुट प्रदान गरेको भन्दै कानुनविद तथा जलस्रोतविदहरुले प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडमा व्यवस्थापिका संसदलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारलाई सरकारले अतिक्रमण गर्नसक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

जलस्रोत नेपालको सरकारको सफलता र असफलतासँग गाँसिएको छ । विभिन्न नदीहरुको उपयोगसम्बन्धी भारतसँग भएका सन्धि, सम्झौत्ाा मात्र होइन, अरुण तेस्रो योजनासम्बन्धी विवाद र मुद्दा सरकार अनि राजनीतिक दलहरुको विभाजनको कारक बनेका छन् ।

जलस्रोतविद् इन्जिनियर रामेश्वरमान अमात्यले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कार्य प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसँग नै सम्बन्धित रहेको दावी गर्नुभयो । त्यस आयोजनाबाट जम्मा हुने ठूलो परिमाणको पानीको उपयोग र उपभोग तथा त्यसको अधिकारको प्रश्नसँग समेत जोडिएको बताउँदै उहाँले र्सवाेच्च अदालतको फैसला दर्ुभाग्यपर्ूण्ा भएको बताउनुभयो ।

'झट्ट हर्ेदा पश्चिम सेती परियोजनाबाट भारतलाई कुनै फाइदा पुग्ला जस्तो देखिँदैन तर पश्चिम सेती परियोजना बनेपछि कर्ण्ााली नदीमार्फ् भारतको गिरिजापुर ब्यारेजमा हिउँद महिनामा पानीको आपर्ूर्तिमा ठूलो अन्तर आउनेछ र त्यसले भारतको ठूलो भूभागमा हिउँदयाममा सिँचाई गर्न सकिनेछ । यसरी पश्चिम सेतीबाट कर्ण्ाालीमा बढ्ने पानीका आधारमा भारतले पछि सेतीको पानीमा समेत अग्राधिकारको दाबी गर्ने आधारहरु स्वतः तयार हुने र त्यसपछि नेपालले सेतीको पानी उपभोग गर्न पनि भारतको निगाहमा भर पर्नर्ुपर्ने दिन आउने' दावीका साथ अमात्य प्रश्न गर्नुहुन्छ, 'यस्तो अवस्थामा कसरी पश्चिम सेती परियोजनामा संविधानको धारा १५६ आकषिर्त हुन सक्दैन -'

'अदालतले यस्तो फैसला गर्नु अघि एमकिस क्यूरी -अदालतका सहयोगी) गठन गरी विज्ञहरुको राय सल्लाह लिनुपथ्र्यो, टनकपुरसम्बन्धी विवादमा पनि एमकिस क्यूरी गठन भएको थियो,' उहाँले भन्नुभयो ।

सेती जस्ता परियोजनाहरुको निरपेक्ष विरोध भने हुन नहुने उल्लेख गर्दै अमात्य भन्नुहुन्छ, 'त्यस्ता परियोजना बन्नर्ुपर्छ तर आफ्नै देशका प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको अधिकारसमेत गुमाउने शर्तमा होइन ।'

'पश्चिम सेतीलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यसमा बिजुली मात्र बेच्ने होइन, पानीमाथिको अग्राधिकारको प्रश्नलाई पहिले सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ । अनि पश्चिम सेती परियोजनाबाट कर्ण्ाालीमा हिउँद मौसममा बढ्ने पानीको बहाव र त्यसबाट गिरिजापुर ब्यारेजमार्फ् भारतले उठाउने फाइदाको समेत लेखाजोखा गरी त्यसको हिस्सा नेपालले पाउने सुनिश्चिता गरिनर्ुपर्छ,' अमात्यको सल्लाह छ ।
संधिवानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसँग नै सम्बन्धित रहेको र अन्रिम संविधानमा व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनर्ुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । र्सवाेच्च न्यायीक निकायले गरेको फैसला ठिक वा बेठीक जे भए पनि मान्नर्ुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । टनकपुरको सन्धि वा समझादारी के हो भनी विवाद आउँदा अदालतले सन्धि भनेर व्याख्या गरेको र संसदबाट पारित गराउनर्ुपर्ने फैसला भएको अधिवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सेती परियोजनाको सम्झौता पनि सन्धि हो भन्दै उहाँले सन्धिलाई संसदले अनुमोदन गर्नर्ुपर्ने बताउनुभयो ।
र्सवाेच्च अदालतले गरेको फैसला पत्रिकामार्फ् मात्र जानकारी पाएको बताउँदै वरिष्ट अधिवक्ता श्री हरि अर्यालले फैसलाको पर्ूण्ा पाठ अध्ययन गरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताउनुभयो । अन्तरिम संविधानमा प्राकृतिक श्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता गर्दा संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सेती आयोजनाको विषयमा अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सभासद एवं जलस्रोत क्षेत्रका बारेमा जानकार हरी रोकाले र्सवाेच्चको फैसलाले पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माणका लागि बाटो सहज गरेको तर यसले धेरै समयका लागि गाइड गर्न भने नसक्ने बताउनुभयो ।

मुलुक संघीय संरचनाका गएपछि अधिकारको स्रोतको बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने कुरा निर्ण्र्ााहुन बाँकी रहेकाले अदालतको निर्ण्र्ााकति समयसम्म लागू हुनसक्छ भन्न नसकिने उहाँको भनाई छ । अदालतको निर्ण्र्ााआएको भए पनि यस विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नर्ुपर्ने खाँचो उहाँले औल्याउनुभयो । यस आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत बिजुली नेपालले पाउने समझदारी छ ।

साभारः गोरखापत्र दैनिक, २०६५ भदौ २७