- रतन भण्डारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार अन्तरिम सरकार भएकोले कुनै सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको भन्ने पर्ूवप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारको पालामा गैरसंवैधानिक ढंगले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषदको निर्ण्र्ााारा अष्टे्रलियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्मेकलाई बुझाएको ७५० मेगावाटको प्रस्तावित पश्चिम सेती आयोजना राष्ट्रहितविपरीत भएको दाबी गर्दै जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ-नेपालको अगुवाइमा गत २०६४ साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि यही भदौ २४ गते भएको फैसला राष्ट्रहितविपरीतमात्र भएको छैन यसले यस्ता थुप्रै राष्ट्रघातलाई निम्त्याउन सहज वैधानिक बाटो खोलिदिएको छ । यस घटनाले सिंगो जलस्रोत क्षेत्र संकटमा पारेको छ । न्यायालयप्रतिको आस्थामा प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ । खोलानाला जोगाउन सर्वोच्चको ढोका ढकढाक्याउने दिनको समेत यसै फैसलाबाट अन्त्य भएको छ । यसै प्रकृतिको मुद्दा परेका माथिल्लो कर्ण्ााली र अरुण ३ आयोजनाहरुलाई समेत भारतीयहरुको पोल्टामा पुर्याइसकेको छ ।

पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना भएको र यसको तल्लोतटीय लाभका रुपमा रहेको ९० क्यूसेक पानी तथा उत्पादित बिजुली सबै भारत निर्यात हुनुका साथै पश्चिम सेती व्यापक, गम्भीर र दर्ीधकालीन प्रकृतिको आयोजना भएकोले उक्त आयोजनाका बारेमा व्यापक वहस र छलफलपछि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ मा भएको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार विधायिका-संसद्को दुइतिहाइ बहुमतद्वारा पारित हुनुपर्ने वा यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग उक्त रिट निवेदनमा उठाइए थियो । यसका साथै स्थानीय स्रोतसाधनका मालिक सुदूरपश्चिमवासीलाई आयोजना तथा नेपाल सरकारबाट बेवास्ता गर्ने काम भएको, आयोजना निर्माणसम्बन्धी स्थानीय जनताको सहमति सुनिश्चित नगरिएको, आयोजना सुदूरपश्चिमेली तथा आमनेपाली जनताको विद्युत् आपर्ूर्ति पूरा गर्न र देशभित्रै विद्यमान लोडसेडिङ कटौती गर्न नभई एडीबीको चर्को ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा बोकाएर भारतको लोडसेडिङ् घटाउने षडयन्त्रस्वरुप निर्माण गरिन लागेकोले आयोजनामा राष्ट्रहितविपरीत भएको मागदाबी प्रस्तुत रिट निवेदनमा गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दामाथि न्यायिक निर्ण्र्ााहुन सकेन् । यसको ठूलो मूल्य आम नेपाली जनतालगायत राष्टले बेहोर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको निर्ण्र्ााा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने गरी विपक्षीहरुले काम गरेको नदेखिएकोले कुनै आदेश गर्नु नपर्ने तर आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाको क्षतिपर्ूर्ति, पुनर्वास, बाढी नियन्त्रण र वातावरणीय समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थायी संयन्त्र तयार गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेर् गलत व्याख्या उक्त मुद्दामा भएको छ । आयोजना विदेशी र विदेशीका लागि बनाउने भएपनि उल्टो त्यस्को क्षतिको जिम्मेवारी भने सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई थोपरेको छ । मुद्दाको चुरो कुरोमा अदालतले प्रवेश नै गर्न खोजेको छैन । जहाँ यस प्रकृतिका मुद्दामा वर्तमान संविधानको धारा १५६ लागु नहुने व्याख्या भएबाट वर्तमान संविधानको धारा १५६ को औचित्यसमेत समाप्त भइसकेकोृ छ । सर्वोच्चको राष्ट्रघाती यस फैसलाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अब अदालतबाट समेत संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रियताको रक्षा नसकेको अवस्थामा पश्चिम सेतीको पर्ूण्ा रक्षाको जिम्मेवारी सेतीका वास्तविक मालिक सुदूरपश्चिमेली तथा आम नेपाली जनताको काँधमा आइसकेको छ । आमनागरिक नै सबैभन्दा ठूला न्यायाधीस र स्रोतसाधनका मालिक भएकाले अबको सेतीको फैसला सुदूरपश्चिमलेली तथा आम नेपाली जनताले गर्नेछन् । पश्चिम सेतीलाई विदेशीको चंगुलबाट फुत्काएरै छाडिनेछ, यस्ता राष्टघातका विरुद्ध नथाकिने लडाइँ लडिइरहने छ । यसका लागि पश्चिम सेतीमा भएको र अब उप्रान्त जुनसुकै निकायबाट हुने यस्ता राष्टघाती कदमका विरुद्ध तथा आफ्ना सम्पर्ूण्ा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको संरक्षणका लागि सरोकारवाला सबै राष्ट्रप्रेमी जनसमुदायले विभिन्न आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।

साभारः सम्बोधन साप्ताहिक २०६५ असोज ३
लेखक पश्चिम सेतीसम्बन्धी मुद्दाका निवेदकमध्येका एक हुनुहुन्छ ।