सिद्धराज उपाध्याय/डोटी

दिपायल -डोटी ) पुस २३ गते । पुनर्स्थापना तथा क्षतिपर्ूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट धारणा नआएसम्म पश्चिम सेती  जलविद्युत् आयोजनाका कुनै काम कारबाही अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी स्थानीय बासिन्दाले दिएका छन् । स्थानीयबासिन्दासँग व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रिया नै नगरी पर्ूवाधार निर्माण गर्न लागिएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयवासीले आगामी दिनमा सो आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई स्पष्ट अवधारणा लिएर मात्र आउन भनेका छन् ।

उच्च जीवन स्तर हुन्छ भने देश विकासका लागि यो थलो छोड्न तयार छौं, दुःखद जीवन बिताउनु तयार छौं, स्थानीय भगवती चन्दले भन्नुभयो । हामीलाई यहाँ कुनै दुःख छैन, जग्गा नै नहुनेले पनि चिउरी पेलेर पनि सजिलै छोराछोरी पढाइरहेका छन्, चन्दले भन्नु भयो-जङ्गलका दाउरा बेचेर भए पनि शान्तिसँग जीवन यापन गरिरहेका गाउँका अशिक्षित महिला भोलि सडकमा उत्रिन पर्‍यो भने त्यो कसैका लागि पनि रामा्र े हदँु नै । यसबार े सरकार र कम्पनीले पहिले नै सोच्नर्ुपर्छ ।

कुल ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने नेपालकै सबै भन्दा ठूलो जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुनर्ुपर्छ भन्ने कुरामा दर्ुइ मत नभएको तर आयोजना अघि बढाउनु भन्दा पहिले विस्थापित तथा प्रभावित बासिन्दाको धारणा बुझनर्ुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाको छ ।

सरकार तथा कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति आउनु पर्ने माग राख्दै सूचना केन्द्रसमेत राख्न अवरोध गर्दै आएका
स्थानीयवासीको माग अनुसार गत साता मात्र आयोजनाका तर्फाट निर्देशक हिमालयबहादुर पाँडे र सरकारको तर्फाट जलस्रोत मन्त्रालयका सह-सचिव अनुपराज उपाध्यायको नेतृत्वमा एक टोली आयोजना स्थलमा पुगेर प्रभावित तथा विस्थापित हुने स्थानीयबासिन्दासँग र्सार्वजनिक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

आयोजनाका तर्फाट हिमालयबहादुर पाँडेले स्थानीयबासिन्दाको सहमति बिना आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको थियो । कम्पनीले स्थानीयबासिन्दाका भावना नबुझी आयोजनाका कामकारबाही अगाडि बढाउँदै छ भन्ने कुरा झुटा भएको बताउँदै स्थानीयबासिन्दाको साथ नलिइ कुनै पनि काम गर्न नसकिने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । चौंध वर्षअघिदेखि र्सर्भे तथा अध्ययन गरिँदै आएको २५ किलो मिटर लामो, १९५ मिटर अग्लो कङ्क्रिट पक्की बाँध भएको जलाशययुक्त सो आयोजना निर्माण गर्न सरकारले अस्टे्रलियाको स्मेक कम्पनीलाई अनुमति दिइ सक्दा पनि आयोजना कसरी बन्दैछ भन्ने विषयमा स्थानीयबासिन्दाले बुझ्न नसकेको र सरकारले पनि वेवास्ता गरेका कारण स्थानीयबासिन्दा बढी आक्रोशित भएका हुन् ।

चीन, भारत, अस्टे्रिलया, नपे ाल तथा एसियाली बिकास बैङ्कलगायत सरोकारवालाको संलग्नता रहेको बहुराष्ट्रिय आयोजनाबारे समय समयमा विभिन्न कम्पनीका व्यक्तिले स्थानीयबासिन्दासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया नगनर् े गरके ा कारण उनीहरू आक्रोशित भएको चक्र मल्ल बताउनु हुन्छ । अभिभावकको रूपमा रहेको सरकारका प्रतिनिधि नआउने र कम्पनीको आधिकारिक मान्छे आएर प्रष्ट धारणा नराखेका कारण स्थानीयबासिन्दालाई सो आयोजना तातो दूध निल्नु न ओकेल्नु झ ंैभएका े गनु ासा े रहको छ । आयोजनासम्बन्धी सम्पर्ूण्ा सूचना, तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन नेपाली भाषामा हुनर्ुपर्ने, पुनस्थार्पना गराउने ठाउँ देखाउनुपर्ने, सम्पत्तिको उचित क्षतिपर्ूर्ति पाउनु पर्ने, प्रभावित तथा विस्थापित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारीको सुनिश्चितता दिनु पर्ने लगायतका माग उनीहरूले मुख्य रूपमा उठाएका छन् । कम्पनीसँग सम्बद्ध वातावरणविद् डा. सरोज अधिकारीका अनुसार रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता स्थानीयबासिन्दालाई नै दिने र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने सम्बन्धी विभिन्न खाले अल्पकालीन तथा दर्ीघकालीन क्रियाकलाप पनि कम्पनीले सञ्चालन गरिदिने बताउनु भएको छ ।

पश्चिम सेती आयोजनामा विभिन्न अन्तर्रर्ााट्रय संस्थाले समेत आ-आफ्नै ढङ्गले स्थानीयबासिन्दासँग छलफल गर्दै आएका छन् । जापानी संस्था ज्याक्सिस तथा मनिला अर्न्तर्गतका संस्थाका व्यक्तिले कम्पनीले जनतालाई झुक्याएको भन्दै कम्पनीका प्रतिवेदनमा छलफल चलाउँदै आएको छ ।

केन्द्रीय स्तरमा गरिएको निर्ण्र्ाााई जिल्ला स्तरका प्रतिनिधिले आ-आफ्नै ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरेको र स्थानीय
जनप्रतिनिधि नै आयोजनाका बारेमा प्रष्ट हुन नसकी रहेकोले पनि स्थानीयबासिन्दा बढी अलमलमा परेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

सबैको पहुँच सदरमुकाम सम्म पुग्न नसकेको यथार्थतालाई बुझ्दै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्ूव स्थानीय प्रशासन, मालपोत, नापी, वन, कृषिलगायतका कार्यालय गाविस स्तरमा परिचालित गर्नु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता नरबहादुर ढाँटले बताउनु भएको छ । नेकपा एमालेका नेता एलबी रावलले देशको पक्षमा आयोजना बन्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरू अगाडि बढिरहेको र स्थानीयबासिन्दालाई बढी फाइदा दिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आफ्नो पार्टर्ीीे निर्देशन रहेको बताउनुहुन्छ । यसैगरी महाकालीको पुनरावृति सेतीमा दोहोरिन नदिने बताउँदै नेकपा माओवादीका स्थानीय प्रतिनिधि भीम भण्डारीले पश्चिम सेतीको सम्पर्ूण्ा दायित्व सरकारले लिनु पर्ने बताउनुभयो ।

साभारः गाृेरखापत्र दैनिक, २०६५ पौष २४