– रतन भण्डारी

विगत १२-१३ वर्षेखि विवादास्पद रहँदै आएको पश्चिम सेतीसम्बन्धमा ढिलै भएपनि व्यवस्थापिका संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजनाका गम्भीर प्रश्नहरू बारे ऐतिहासिक निर्ण्र्ाालिएको छ । थुप्रै विवादास्पद र्सतहरूका कारण विगतदेखिनै बहुचर्चित पश्चिम सेती आयोजना लेखा समितिको निर्ण्र्ााँगै फेरी चर्चामा आएको छ । खासगरी गत २००८ को डिसेम्वरमै म्याद गुज्रेको वेष्टसेती हाइड्रोले नयाँ र्सतसहित विवादास्पद पश्चिम सेती आयोजनामा फेरी षडयन्त्रको कालो बादल मडारिन थालेको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको अष्टे्रलियन कम्पनी स्मेकद्वारा स्थापित वेष्ट सेती हाइड्रो कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि २००८ को डिसेम्वरमै गुजे्रको अवस्थामा नयाँ शर्तसहित स्मेक अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रयासमा छ । विगतमै विवादास्पद सम्झौताका कारण बहुचर्चित पश्चिम सेतीलाई स्मेकले पुनः नयाँ चक्रव्यूहमा फसाउँने जाल रचिरहेको छ । स्मेक-पश्चिम सेती हाइड्रोको यो पछिल्लो निर्ण्र्ाा्रति ऊर्जामन्त्रालयका अधिकारीहरू निक्कै नै असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा ऊर्जामन्त्री भने केही लचिलो देखिएको अवस्थामा र्सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई आयोजनासम्बन्धी विभिन्न साँठगाँठसहित हुन लागेको नयाँ राष्ट्रघाती सम्झौतालाई रोक्न कडा निर्देशनसहित पत्र लेखेको छ ।

स्मेकद्वारा प्रस्तावित नयाँ सम्झौतामा पश्चिम सेतीबाट भारत निर्यात हुने बिजुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नेपालले पाउने भनिएको १० प्रतिशत बिजुली भारतको विद्युतमाग -पीक आवरमा) पर्ूर्ति भए पछिमात्र पाउने, बन्द, मजदूर हडताल, राजीनितक आन्दोलन आदि कारणले आयोजना निर्माण कार्य अवरुद्ध भए सोको सबै क्षतिपर्ूर्ति नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने, आयोजनाबाट नाफा भएमात्र नेपालले रोयल्टी पाउने, तल्लोतटीय लाभको मुद्दा नेपालले छोड्नुपर्ने, आयोजनामा सुरक्षार्थ सेना राख्नुपर्ने जस्ता घातक र्सतहरू छन् । यदि उल्लिखित र्सतसहित अनुमतिपत्र नवीकरण नभए आफू आयोजनाबाट बाहिरिने र बाहिरिँदा पश्चिम सेतीका नाममा हालसम्म भएको सम्पर्ूण्ा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने चेतावनी स्मेकले सरकारलाई दिइरहेको छ । तर हाम्रो सरकारले भने स्मेकको यस्तो कपटपर्ूण्ा चालबाजीप्रति जति चनाखो एवं गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यस्तो देखिँदैन । विगतका अनुभवका आधारमा पश्चिम सेतीबारे टुंगोमा पुग्नुुपर्नेमा कमिसनको खेलमा फेरी विगतकै गल्तीहरू पश्चिम सेतीमा दोहोर्याने षडयन्त्र भित्रभित्रै भइरहेको छ । आफ्नो हात माथि पार्ने भन्दा पनि विदेशीलाई कसरी खुसी पार्ने भन्नेमा छ । वैदेशिक लगानीको नमिठो स्वाद खिम्ती-भोटेकोशी, मस्यामर्स्याग्दी-कालीगण्डकी ए ले चखाइसके पनि सरकार भने अझै चेतेको छैन । राष्ट्रिय असहमतिका बाबजुद स्मेकलाई जिम्मा लगाइएको पश्चिम सेतीमा फेरी पनि नाफा र लाभ स्मेक र भारतलाई नै जानेगरी अघि बढाउने दूस्प्रयास भइरहेको छ । बन्द, हडतालजस्ता विभिन्न बहानामा समय र लागत अप्रत्यासितरुपमा बृद्धि गरी भ्रष्टहरूको सिकार बनेको मध्यमर्स्याग्दीकै बाटोमा पश्चिम सेतीलाई डोर्याउने षडयन्त्र स्मेकको छ । जहाँ ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याग्दी भ्रष्टहरूका कारण दोब्बर महँगो पर्न गएको अवस्थामा १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लगानी रहने पश्चिम सेती यदि मध्यमर्स्याग्दी मार्गमा अघि बढाउने खेल भए त्यस्ले निम्त्याउने दूस्परिणाम को त हामी कल्पनासम्म गर्न सक्दैनाँै ।

आयोजनामा लगानी एवं ऋण प्रवाहको आश्वासन दिइरहेको एसियाली विकास बैंक -एडीबी) समेत आयोजनामा विद्यमान समस्याका कारण ऋणलगानी नगर्ने मुडमा छ । आफ्नो नीतिअनुरुप काम नभएको, स्थानीयबासीको चरम असन्तुष्टि रहेको, आयोजनासम्बन्धी झुठा प्रतिवेदन तयार पारिएको, राष्ट्रिय सहमति नजुटाइएको, आयोजनाका कारण नेपाल-भारतबीच कटुता उत्पन्न हुने प्रवल सम्भावना रहेको, विगतमा खिम्ती, कालीगण्डकी ए र मेलम्चीमा समेत बदनाम भएको जस्ता थुप्रै कारणले गर्दा एडीबी पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न हच्किरहेको छ । पानी-बिजुली जस्ता सबै लाभ भारतलाई जाने गरी छुट्टै र्सार्वभौम मुलुक नेपालमा एडीबीले लगानी गर्नुको कारण बारे अन्तर्रर्ााट्रयस्तरमै प्रश्न उठ्न थालेपछि त एडीबीलाई अर्को नैतिक संकट आइलागेको छ । यिनै कारण आयोजनाको वास्तविकता बुझ्न एडीबीले गत मार्चमा मनिलाबाटै एक अनुगमन टोली आयोजनास्थल पठाएको थियो । तर उक्त टोलीलाई समेत स्मेक-पश्चिम सेती हाइड्रोेले नै आफू अनुकूल क्षेत्रहरूमा धुमाउँदै प्रायोजित स्थानीय मान्छेहरुमात्र भेट गराएपछि उक्त टोली सत्यतथ्य पत्ता लगाउनबाट बंचित रह्यो । र पनि एडीबीको उक्त टोलीले आफ्नो नीतिअनुसार स्थानीयबासीले सूचना पाउन नसकेको तथ्यलाई स्वर्ीकान पुग्यो ।

त्यसैगरी स्मेकले प्रस्तावित पुनर्वास क्षेत्र तर्राईमा आदिवासीजनजाति नरहेको भन्ने झुठो प्रतिवदेन एडीबीलाई बुझाएको अवस्थामा थारु समुदायका प्रतिनिधिले गत मे महिनामा इण्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न एडीबीको ४२ औँ साधारणसभामा एडीबी अध्यक्ष हारुहिको कुरोदालाई नै भेटी थारु समुदाय नेपालको प्राचिन आदिवासी रहेको आपत्तिपत्रसहित असहमति जनाएपछि एडीबी स्मेकको नियत माथि थप शंका गर्न थालेको छ । स्मेकका यस्तै ढाकछोपे चरित्रका कारण एडीबीले सन २००८ को सेप्टेम्वरमा पारित गर्ने भनेको आयोजनाको ऋण २००९ को मार्च त्यसपछि २०१० को जनवरी १५ का लागि तोकेको छ । तर निर्धारित मितिमा ऋण स्वीृकत हुनेमा स्वयम एडीबी नै आशावादी देखिँदैन । अर्कोतिर जलासय क्षेत्रका ३० हजार बढी विस्थापितलाई तर्राईमा पुनर्वास गरिने पुरानो योजना फर्ेर्दै स्मेकले पहाडमै पुनर्वास गराउने भनेपछि आयोजना क्षेत्रमा नयाँ हलचल पैदा भएको छ । आयोजनाको पानी र बिजुली भारत जाने तर आफू र राष्ट्रलाई कुनै पनि लाभ नहुने र तर्राईमा पुनर्वासन नहुने देखेपछि स्थानीयबासी कुनै पनि शर्तमा आफ्नो थातथलो नछोड्न अडानमा छन् । यस अघि थारु समुदायले लाखौँ मुक्तकमैयालाई पुनर्वास नगर्राई पश्चिमसेतीका विकासे शरणार्थीहरूलाई तर्राईमा पुनर्स्थापन हुन नदिने चेतावनी दिएपछि स्मेक अतालिँदै तर्राई पुनर्वास योजनाबाट पन्छिएको हो ।

यद्यपि यसबीचमा नेपाल सरकार र एडीबीद्वारा आयोजनाले निम्त्याउने सामाजिक-वातावरणीय समस्या छानबिन गर्ने नाममा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जुन समितिमा ६ अर्ब अनयमिततासहित एडीबीकै लगानीमा निर्मित कालीगण्डकी 'ए' मा काम गरेका कर्ीर्तिचन्द ठाकुरलाई प्रमुख बनाइएको छ । त्यसैगरी आयोजनाको अनुगमन गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले छुट्टै अर्को स्टेरिङ कमिटि पनि गठन गरेको छ । तथापि यी कुनै पनि समितिमा स्थानीयवासीको सहभागिता भने छैन । यतिबेला एकातिर स्मेकको पछिल्लो पश्चिम सेती डुबाउने खेलप्रति ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू निक्कै रुष्ट छन् भने अर्कोतिर विगतमा अरुण ३ र कालीगण्डकी ए जस्ता केही आयोजनाहरू विदेशीलाई दिने अन्तरिम जलस्रोत विकास नीति कार्यान्वयन गराउँदा पछि सोही नीतिलाई सबै आयोजनाका हकमा समेत लागुहुने गरी पारित गराउन षडयन्त्रकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल जलस्रोत मन्त्रालयका केही पर्ूव सचिवहरू परामर्शदाताका नाममा स्मेकका पर्छर्ाााडिका लाँठेभरियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । आआफ्ना छोराछोरीहरूलाई स्मेक कम्पनी तथा पश्चिम सेती आयोजनामा जागिर लगाउने धाउन्नमा छन् ।

तर्सथ पश्चिम सेतीमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले यतिबेला थु्प्रै गम्भीर सवाल खडा गरेको छ । जहाँ पश्चिम सेतीजस्तो अमूल्य सम्पदा आँखा चिम्लेर विदेशीलाई बुझाउने खेल शुरु भइरहेको छ । नेपालको जलस्रोत उपभोगमा दर्ीधकालीन असर पार्ने पश्चिम सेतीको तल्लोतटीय लाभ सित्तैमा भारतलाई दिने षडयन्त्र भइरहेको छ । देशभित्रै विद्युतमाग हजारौँ मेगावाट रहेको अवस्थामा पश्चिम सेतीको सस्तो बिजुली भारत बेच्ने हास्यास्पद कुरा सुनिँदैछ । आयोजनालाई जानाजान मध्यमर्स्याग्दी भाग २ बनाउने खेल भइरहेको छ । स्मेकले ऋण तिरिसकेपछि तथा उसलाई नाफा भएमात्र नेपालले रोयल्टी पाउने भन्ने अर्को घातक निर्ण्र्ााहुल्ने प्रयासपनि जारी छ ।

त्यसैले पश्चिम सेतीबारे भैरहेको षडयन्त्रहरूलाई बाहिर ल्याइनुजरुरी छ । खतरानाक साँठगाठसहित हुन लागेको पश्चिम सेतीको घाँटी निमोट्ने दूस्प्रप्रयासलाई निरुत्साहन पार्नै पर्छ । यद्यपि यसबीचमा सदनको र्सार्वजनिक लेखा समितिले पश्चिमसेती आयोजनाबारे चालेको कदम भने सह्रानीय छ । राष्ट्रहितका पक्षमा छ । जहाँ सदनको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पनि विगतका गल्तीकमजोरीहरुलाई सच्चाउँदै पश्चिम सेतीको सम्पर्ूण्ा गम्भीर सवाल समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नु जरुरी छ । तल्लोतटीय लाभको सुनिश्चिता, आयोजनामा स्वदेशी लगानी र उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत, निर्ण्र्ााप्रक्रियामा स्थानीयबासीको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता तथा आम राष्ट्रिय सहमति र सदनको दर्ुइतिहाई बहुमतबाट पारित नगरी आयोजना अघि बढाउने षडयन्त्र भए त्यसले भोलिका दिनमा ठूलो संकट निम्त्याउनेछ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत राष्ट्रघाती फैसला भएको अवस्थामा फेरी पुनरावलोकनका लागि निवदेन दर्ता गरिदैछ र त्यसक्रममा सर्वोच्चले विगतमा आफूद्वारा भएको गल्तीसमेत सच्चाउनु अति नै जरुरी छ । तल्लोतटीय क्षेत्रमा भारतलाई सित्तैमा आयोजनाको अतिरिक्त पानी र बाढी नियन्त्रणको एकलौटी सुविधा अनि सस्तो बिजुली भारत जाने र नाफा जति स्मेक र एडीबीको पोल्टामा हाल्ने खेलअनुरुप पश्चिम सेती कुनै पनि हालतमा अघि बढाइनु हुन्न । यदि यो आयोजना लागु गर्ने हो भने स्थानीयजनताको सहमति, स्वीकृति, आयोजनाको निर्ण्र्ाा्रक्रियामा उनीहरुको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता रहने गरी, लाभांस बाँडफाँडको सुनिश्चितासहित नेपालको तल्लोतटीय लाभको सुनिश्चिता र उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत हुनेगरी राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गरेर लाभजति विदेशीलाई नभइ नेपालीलाई रहने गरीमात्र अघि बढाइनर्ुपर्दछ । यदि स्मेक-पश्चिम सेतीको नयाँ षडयन्त्रसहित पश्चिम सेती सम्बन्धी नयाँ सम्झौता भए त्यो सम्झौता भोलिका दिनमा अरु आयोजनाका हकमा समेत लागु हुनेछ । जुन निर्ण्र्ााहाम्रा लागि आत्मघातीसिद्ध हुनेछ ।

त्यसैले पश्चिमसेतीबारे भैरहेका नयाँ षडयन्त्रबारे आमनागरिक, नीतिनिर्माता, राजनीतिकदल, नागरिक समाज, सरोकारवाला सबैको खबरदारी आवश्यक छ । यदि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा कम्पनी खोल्दै सबै नदीनाला आफ्नो पोल्टामा हाल्दै अघि बढ्न दिने हो भने भोलि हामीले नै बिजुली त के आफ्नै नदीनालाको पानी समेत विदेशीसँग किनेर खानुपर्ने दिन आउनेछ । त्यसैले नवउपनिवेशशैलीमा भइरहेको पश्चिम सेतीलगायतका स्रोतमाथिको वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न आम नेपाली जनताले सामुहिक लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आइलागेको छ ।

लेखक जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासङ्घ-नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ ।
साभारः युगसंवाद साप्ताहिक, २०६६ साउन २७