- गोपाल सिवाकोटी चिन्तन

नेपाल भौगोलिकरूपमा सधैँ स्वतन्त्र, स्वाधीन र र्सार्वभौम राष्ट्र रहेकोमा शंका छैन । हो, इतिहासमा हाम्रा वीर पर्ुखाहरूले मुलुकको रक्षार्थ विरतापर्ूण्ा धेरै ऐतिहासिक लडाइँहरू लडे । तर यथार्थमा नेपाल बृटिशकालीन भारतदेखि स्वतन्त्र आधुनिक भारतसम्म आइपुग्दा पनि मूलतः राजनीतिकरूपमा भारतपरस्त र आर्थिकरूपमा भारतअधिनस्थ छ । नेपाललाई यसरी नवऔपनिवेशिक अवस्थामा राखिरहन नेपाली शासकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । वीपी कोइराला जो भारतसामु नझुक्दा भारतबाटै लखेटिए । मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्र रहस्यमय हत्याकाण्डका शिकार भए । प्रचण्ड सत्ता छोडेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न बाध्य भए ।

भारतसँग जोडिएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल कुनै पर्ूवाग्रह नभएर दर्ुइ देशबीच विद्यमान भौगोलिक निकटता, खुला सीमा, राष्ट्र्रवादी शक्तिहरूविरुद्ध हुने दृश्य वा अदृश्य राजनीतिक साँठगाँठ, अन्तर्रर्ााट्रय पारवहन र व्यापारमाथिको परनिर्भता, जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सोझो सम्बन्ध तथा विभिन्न सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक आदानप्रदान मुख्य कारणहरू हुन् । तर्सथ आफैँ उपनिवेशको पीडा भोगेको भारतले बदलिएको पृष्ठभूमिमा नेपालीहरूले उठाउने राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालहरूलाई सकारात्मकरूपमा लिनसक्नु पर्दछ । तबमात्र दुबै देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध सहज, सरल र दर्ीघकालीन हुनसक्दछ । यस लेखमा नेपालको जलस्रोतका हकमा स्वाधीनताको सवालबारे संक्षिप्त चर्चा गरिने छ ।

पछिल्लोपटक एनेकपा -माओवादी) ले भारतीय कम्पनी 'जीएमआर' संलग्न माथिल्लोकर्ण्ााली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा रोक लगाउने निर्ण्र्ााे ठूलो चर्चा पाएको छ । यस आयोजनाबाट अति सस्तोमा उत्पादन हुने ३०० मेगावाट बिजुली सबै भारतमा निर्यात हुने, नेपालले 'निःशुल्क' पाउने भनिएको १२ प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिशत शेयर हाम्रो अमूल्य पानी, हाम्रो दर्ूलभ भूमि एवम् समस्त कर्ण्ााली र सुदूरपश्चिमको चौतर्फी विकासका लागि हामीले लिनसक्ने समग्र लाभको अनुपातमा कौडी बराबर हुने तथा कर्ण्ाालीवासी यस आयोजनाबाट हुने प्रत्यक्ष लाभबाट बञ्चित हुने सर्न्दर्भमा माओवादीको यो कदम साँच्चिकै सह्रानीय छ । निजी कम्पनीमार्फ माथिल्लोकर्ण्ाालीमा पस्दै दर्ीधकालीनरूपमा १०८०० मेगावाट क्षमताको कर्ण्ााली-चिसापानी आयोजना फुत्काउने भारतीय दाऊ हो । लाभ र हानीका दृष्टिले पश्चिम सेती र अरुण ३ को अवस्था पनि झनै बेहाल छ भने पंचेश्वरको त कुरै नगरौँ ।

झन् पश्चिम सेतीका हकमा त प्रस्तावित जलासययुक्त बाँधबाट सुख्खायाममा भारततर्फप्रवाहित हुने ९० क्यूसेक बढी पानीबाट भारतले निशुल्क हात पार्ने अतिरिक्त सिँचाइ लाभबापत नेपालले पाउनुपर्ने तल्लोतटीय लाभबारे नेपाल मौन छ । यी तीनवटै आयोजनाहरू नेपालले चिलिमे र माथिल्लोतामाकोशीकै ढाँचामा आफ्नै लगानीमा आफ्नै लागि निर्माण गर्नुपर्ने हो । दर्ीधकालीन, गम्भीर र व्यापक असर पार्ने यस्ता आयोजनाहरूबाट भारततर्फनिकास हुने पानी र बिजुलीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरू अन्तरिम संविधानको धारा १५६ अनुसार व्यवस्थापिका-संसद्बाट अनिवार्यरूपमा अनुमोदन गराइनुपर्ने हो तर चोरबाटोबाट धमाधम आयोजनाहरू विदेशीलाई जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ । जहाँ पश्चिम सेती अनुमोदनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा रहस्यमय ढंगले खारेज गरिएको छ भने माथिल्लोकर्ण्ााली र अरुण ३ विरुद्ध दायर मुद्दा यतिबेला पनि बिचाराधीन अवस्थामै छन् । स्वयम् जननिर्वाचित संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद् पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । मानौँ, अब नेपालको जलस्रोत बचाउने र नेपालको आन्तरिक हितमा प्रयोग गर्ने एकमात्र उपाय भनेको जनव्रि्रोहमात्र हो !

यथार्थमा नेपाल-भारतबीचको परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्नुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण नेपालको अपार जलस्रोतमाथि भारतको गिद्देदृष्टि हो । भारत र बङ्गलादेशबीच विद्यमान जलस्रोत सम्बन्धको हालत पनि हाम्रैजस्तो छ । बङ्गलादेशले त भारतसँग भविष्यमा जलयुद्ध नै हुनसक्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । भारत समस्त तर्राईसमेत डुबान पर्ने गरी नेपालमा पर्ूवदेखि पश्चिमसम्म जताततै ठूलाठूला भिमकाय बाँधहरू निर्माण गरी अथाह पानी सञ्चय गर्न चाहन्छ किनकि बाँधनिर्माण कार्य समथर भारतीय भूमिमा असम्भव छ । बाँध निर्माण गरेकै अवस्थामा पनि नेपालले आफ्नो पानीको मूल्य कायम गर्दै हरेक आयोजनाबाट अधिकतम् लाभ लिनुपर्नेमा कोशीदेखि पञ्चेश्वरसम्म आइपुग्दा पनि यसरी पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने काममा नेपाल सधैँ चुक्दैआएको छ । यदि नेपालको पानी र नेपालभित्र उत्पादिन बिजुली नेपाल र नेपाली जनताले जहिले चाहन्छन् तहिले जति आवश्यक पर्छ त्यति प्रयोग गर्न पाउने हक नेपाली शासकहरूले सुरक्षित गरेनन् र यसमा भारत सरकार र भारतीय कम्पनीहरू बाधक बने भने नेपाल र भारतबीच पनि जनस्तरमा जलव्रि्रोह वा जलयुद्ध हुने कुरा कदापि इन्कार गर्न सकिन्न ।

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हर्ेदा, भारतले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन र र्सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा भन्दा जलस्रोतको उपयोगिताका दृष्टिले मात्र हेरेको पाइन्छ । आजभन्दा ९० वर्षपहिले अर्थात् सन् १९२० मा बृटिशकालीन भारतसँग सम्पन्न शारदा ब्यारेज सम्झौता र १९९१ मा सम्पन्न टनकपुर तथा १९९६ मा महाकाली सन्धि भएपछि त नेपालले झन् महाकाली नदीको ९३ प्रतिशत पानीमाथिको आफ्नो अधिकार सदाका लागि गुमाइरहेको दावी विज्ञहरूको छ । कारण, भारतले प्राविधिक आयु सकिएको शारदा ब्यारेजमार्फ प्रयोग गरेको पानीमाथि एकलौटीरूपमा स्थायी अग्राधिकारको दाबी गरिरहेको छ । अग्राधिकारसम्बन्धी यही विवादका कारण १४ वर्षम्म महाकाली सन्धि निष्त्रिmय बसेको अवस्था छ । सन् १९५४ मा ९९ वर्षा लागि कोशी र १९५९ मा कुनै अवधि नै नतोकी गण्डक सम्झौता गरेर पानी र फाइदाजति भारतलाई तथा बाढी, सुख्खा र बेफाइदाजति नेपाललाई भाग लागेको राष्ट्रघाती इतिहास ताजै छ ।

यस्तै राष्ट्रघात महाकाली सन्धिका हकमा पनि भएको हो । अहिले पश्चिम सेतीमा अष्टे्रलियाली स्मेक कम्पनी तथा माथिल्लोकर्ण्ााली र अरुण ३ मा क्रमशः जीएमआर र सत्लज जलविद्युत निगमसम्म आइपुग्दा पनि नेपाललाई अँध्यारोमा राखेर बिजुलीजति भारतलाई बेच्ने सपना बाँड्दै हचुवाका भरमा लाइसेन्समात्र बाँड्ने परम्परामा कुनै सुधार भएन । हुँदाहुँदा यसबीचमा बझाङ जिल्लामा आयोजनास्थल रहने ४५६ मेगावाट क्षमताको अर्को अति नै आकर्ष आयोजना मानिने चैनपुर-सेती पनि अर्को बदनाम भारतीय कम्पनी जिन्दललाई र्सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइएको छ । चरम राष्टिय असहमति र असमान महाकाली सन्धिको जगमा टेकेर पंचेश्वर आयोजनाको गैरकानुनी कार्यान्वयनको चर्चा यतिबेला व्याप्त छ । अन्य नदीनालाहरूका हकमा पनि खोलाजति झोलामा हालेर लाइसेन्स लिनेहरू चुपचाप बसेको यथार्थ 'नयाँ पत्रिका' ले गत हप्तामात्र र्सार्वजनिक गरिसकेको छ । धेरैजसो प्रस्तावित आयोजनाहरूको लाइसेन्स लिनेमा पनि कुनै खुला र स्वस्थ प्रतिष्पर्धाविना छानिएका भारतीयहरूकै एकतर्फी बोलवाला देखिन्छ । यसबाट हाम्रा बचेखुचेका नदीनालाहरू बेच्दै सत्ताको आयु लम्ब्याउँदै जाने सोच अझसम्म पनि कायमै देखिन्छ ।

तर्सथ, नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय गिद्देदृष्टिलाई तोड्नका निमित्त हामीले माथि उल्लिखित सम्पर्ूण्ा सन्धिसम्झौता र करारहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, कतिपयलाई खारेज गरी समानता र अन्तर्रर्ााट्रय कानुनका मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा नयाँ सन्धि वा करार गर्नुपर्ने तथा नेपालको जलस्रोत खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत र जलयातायातका लागि र्सवप्रथम नेपाल र नेपालीका लागि हुनुपर्ने नीति तथा योजना सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, कुनै पनि आयोजनामा स्वदेशी लगानी, स्वदेशी विशेषज्ञ, स्वदेशी कामदार र स्वदेशी कच्चापदार्थका साथमा नेपाललाई मान्य हुने शर्तमा मात्र बाहृय ऋण र सहायता स्वीकार गर्ने परिपाटी अपनाउनर्ुपर्दछ । नेपालले अख्तियार गर्ने यस्ता राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकतामा यदि छिमेकी भारत सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बाधक हुन्छन् भने त्यो स्वतः नै नेपालको जलस्रोतमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल बन्दछ । इतिहासमै पहिलोपटक जलस्रोत र जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक तहबाट सम्बोधनको थालनी गरेर एनेकपा -माओवादी) ले प्रशंसनीय कार्य गरेको छ ।

तर माथिल्लोकर्ण्ाालीबाट सुरु भएको स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय हित हर्ेर्ने दृष्टिकोण पश्चिम सेती, अरुण ३ र पञ्चेश्वरका हकमा पनि तत्काल विस्तार हुन जरुरी छ । अझ भनौँ आयोजना विशेष भन्दा पनि समग्र जलस्रोत नीतिमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । हामी जलस्रोतका मालिक भएकाले सही राष्ट्रिय लगानीनीति, शान्ति र स्थिरता कायम गर्नसकेको खण्डमा भविष्यमा हाम्रै शर्त, आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार रोजी-रोजी विदेशी लगानी जुटाउन सकिन्छ । एनेकपा -माओवादी) ले माथिल्लोकर्ण्ाालीबाट सुरु गरेको बहसलाई राष्ट्रिय रूप दिनर्ुपर्दछ न कि राजनीतिक सौदावाजीका लागि अस्थायी प्रचार ! माओवादीको यो अडान नेपाललाई जलस्रोतका क्षेत्रमा भारतबाट सदाका लागि स्वाधीन बनाउने कार्यमा निर्ण्ाायक र फलदायी हुनसकोस् । लाइसेन्समात्र बाँडेर र भारतलाई बिजुली बेच्नेमात्र योजना गरेर नेपाल कति धनी हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त अहिलेसम्ममा देखिहालियो नि !

-लेखक नेपाल-भारत जलस्रोतका विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्)

साभारः जनदिशा दैनिक, २०६६ माघ १९