बलराम बानियाँ/विकास थापा,
काठमाडाँै, १५ पुस- मन्त्रिपरिषद्ले अरूण-३ र माथिल्लो कर्ण्ााली जलविद्युत् आयोजनामा 'सक्दो बढी ऊर्जा लिएर' विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । दुवै आयोजनाबाट सरकारले १२३ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने अपेक्षा गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले आईतबार प्रस्ताव हालेका कम्पनीहरू सँग वार्ता गरी बढी निःशुल्क बिजुली दिने कम्पनीलाई निर्माण अनुमति पत्र -लाइसेन्स) दिन जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले चार सदस्यीय समितिसमेत बनाएको छ । अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्ण्ााली र बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि ग्लोबल टेन्डरद्वारा सरकारले लगानीको प्रस्ताव आहृवान गरेको थियो ।
प्रस्ताव परेका कम्पनीमध्ये कुनलाई लगानी गर्न दिने भनी निर्ण्र्ाागर्न सरकारले पर्ूव अर्थसचिव भानु आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अरूण र माथिल्लो कर्ण्ााली दुवैमा जीएमआरको प्रस्तावलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उसैलाई लगानी गर्न दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले भने कार्यदलको प्रस्ताव विपरीत दुवै आयोजना एउटैलाई नदिन र जसले बढी निःशुल्क ऊर्जा प्रस्ताव गरेको हो, उसैलाई दिन सिफारिस गरेको थियो ।
'मन्त्रीपरिषद्ले संसदीय समितिको निर्देशन र कार्यदलको सुझाव दुवैलाई पालना गरेको छ,' मन्त्रीपरिषद्का एक सदस्यले भने । कार्यदलले माथिल्लो कर्ण्ाालीमा जीएमआर, केएसके, रिलायन्स सतलज र जिन्दाललाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ प्राथमिकतामा तोकेर सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी अरूण-३ मा जिएमआर, सतलज, जिन्दाल, रिलायन्स, जयप्रकाशलाई प्राथमिकता क्रमअनुसार लगानी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
माथिल्लो कर्ण्ााली र अरूण-३ मा सरकारले निःशुल्क बिजुली र सित्तैमा सेयर गरी दर्ुइ र्सतमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । कर्ण्ाालीमा जीएमआरले साढे सात प्रतिशत ऊर्जा र ३३ प्रतिशत सेयरको प्रस्ताव गरेको छ । अर्काे कम्पनी जिन्दालले १२ प्रतिशत ऊर्जा, १० प्रतिशत सेयर, रिलायन्सले पहिलो १५ वर्षसाढे सात प्रतिशत ऊर्जा र १५ प्रतिशत सेयरको प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअनुसार जीएमआरबाट ऊर्जा र सेयर गरी सरकारलाई साढे ५४ करोड अमेरिकी डलर, जिन्दालबाट ३६ करोड, रिलायन्सबाट ३१ करोड ८० लाख डलर प्राप्त हुने कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषद्को 'बढी निःशुल्क ऊर्जा' लिने निर्ण्र्ााे दुवै आयोजनामा सरकारले पाउने सेयर भने घट्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले यी दर्ुइ आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फ् विदेशी कम्पनीलाई निर्माण सञ्चालन र पुनः सरकारलाई हस्तान्तरण -बुट) प्रर्ण्ााली अर्न्तर्गत दिन लागेको हो । लाइसेन्स अवधि ३० वर्षछि आयोजना सही हालतमा सरकारलाई फर्काउनर्ुपर्नेछ ।
