- रतन भण्डारी

गत ०६४ पौष १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्ण्ााली तथा ४०२ मेगावाटको अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माणको जिम्मा भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआर र सतलजलाई दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । विश्व बैंकले लादेका पर्ूवर्सतका कारण विगतमा निक्कै आलोचित एवं विवादास्पद बन्दै अन्ततः बैंककै कारण खारेजीमा परेको अरुण ३ तथा रन अफ रिभर आयोजनाहरूमध्ये देशकै सर्वोत्कृष्ट मानिएको माथिल्लो कर्ण्ााली जलविद्युत् आयोजनाहरु केही प्रतिशत बिजुली पाउने नाममा सरकारले बिना गृहकार्य, बिना छलफल, राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनताको सहमति र स्वीकृति बिना भारतलाई बुझाउने काम भएको छ ।

तिब्बतबाट उत्पत्ति भइ नेपाल प्रवेश गर्ने कर्ण्ााली नदीको मध्यपश्चिमाञ्लको दैलेख जिल्लाको लकन्द्रा गाविसको स्याँलागाडमा बाँधस्थल निर्माण गरी बाँधको पानी २.४ कि.मि. लामो सुरुङमार्फ सुदूरपश्चिमाञ्चलअर्न्तर्गत अछाम जिल्लाको तर्ुमाखाँद गाविसमा पर्ने बाल्दे नजिक रहने विद्युत्गृहमा खसाली ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजना नै माथिल्लो कर्ण्ााली जलविद्युत आयोजना हो ।

रन अफ रिभर आयोजनाहरुमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिले देशकै सबैभन्दा आकर्ष यस आयोजनाको सबैभन्दा राम्रो पक्ष सस्तो लगानीमा बढी बिजुली निस्कनु, वातावरणीय क्षति अरु आयोजनाको तुलनामा निक्कै न्यून हुनु र पिकिङआवरमा समेत जलासय आयोजनाझै एकनासले बिजुली दिनु हो । ४६ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात २९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रकम रहने भनिएको यस आयोजनाको बाँधस्थल सर्ुर्खेत-जुम्ला राजमार्गबाट साह्रै नजिकको दुरीमा रहेको छ । स्यालागाडदेखि बाल्देबीचको घुमाउरो मार्गमा बन्न लागेको यस आयोजनाले २.४ किलोमिटर सुरुङ खनी नदीको पानी विद्युत्गृहमा झार्दा नदीको पानी १५० मिटर तल खस्न पुग्दछ । यो यस आयोजनाको अर्को आकर्ष पक्ष हो । ७ किलोमिटर लम्बाइ रहने यस आयोजनाको जलाशयले निम्त्याउने डुवान क्षेत्र पनि निक्कै कम रहेको छ । तर आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली भने २२० केभी प्रशारण लाइनमार्फ नेपालगञ्ज हुँदै भारतमा पुर्‍याइने छ ।

हालसम्मका अध्ययनहरुले देखाएअनुसार माथिल्लो कर्ण्ााली रन अफ रिभर आयोजनामध्ये पनि उत्कृष्ट आयोजनाको सूचीमा पर्दछ । स्वदेशी लगानी, आन्तरिक उपभोगका दृष्टिले पनि यो आयोजना माटो सुहाउँदो आयोजना हो । जलविद्युतको अपार सम्भावना भएर पनि जम्माजम्मी ६१० मेगावाटको विद्युत मात्र उत्पादन गर्न सकेको र केवल २०-२५ प्रतिशत सहरी बासिन्दाले दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ बेहोर्दै विद्युतसेवा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले भने माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजना भारतीय लगानीकर्ता र भारतका लागि निर्माणको ढोका खोलिदिएको छ ।

आन्तरिक पूँजीबाटै सम्भव यस आयोजनामा स्वदेशी पुँजी, प्रविधिलाई स्थान दिइ उत्पादित बिजुली स्वदेश उपभोग गर्ने नीति अंगिकार गर्नुको साटो भारतीयहरुको लगानी रहने गरी भारतको बढ्दो विद्युत माग पर्ूर्तिका लागि निर्माणको जिम्मा दिएको छ । अझ भनौँ केही प्रतिशत बिजुली पाउने नाममा माथिल्लो कर्ण्ाालीका अतिरिक्त पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी, माथिल्लो मर्स्याङ्ग्दी, अरुण तीन सबै आयोजनाहरू भारतमुखी आयोजनाका रुपमा अघि सारिएका छन् । बढी बिजुली दिने कम्पनीलाई माथिल्लो कर्ण्ााली दिने भन्दै राष्ट्रको अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई बुझाउने काम भइरहेको छ ।

जनआन्दोलन २०६२-६३ को जनादेशप्राप्त अन्तरिम सरकारको दायित्व संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना र स्थायी शान्ति कायम गराउनु भए पनि राज्य कमजोर रहेको अवस्थामा विभिन्न टुनाबुना बुन्दै सरकार भने सस्ता, राम्रा, आन्तरिक पूँजीबाटै सम्भव र भोलि आफ्नै लागि चाहिने सबैजसो आयोजनाहरू बिना बहस, बिना जानकारी, बिना गृहकार्य तथा स्थानीय जनताको सहमतिस्वीकृति बिना रातारात विदेशीहरूलाई बुझाउन आतुर छ ।

सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रका जनता पुनः केन्द्रसत्ताको स्वेच्छाचारी निर्ण्र्ााो सिकार बन्न पुगेका छन् । आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि सूचना, कागजात, सम्झौता र प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा, सरोकार राख्ने संघसस्था तथा आमनेपाली जनताका लागि खुल्ला नगरी र्सार्वजनिक सुनुवाइ, छलफल, परामर्शसमेत नगरी स्थानीय जनताको सहमति र स्वीकृती बिना आयोजना सिंहदरवारको कोठे निर्ण्र्ाााट भारतलाई बुझाउने काम भएको छ । तर सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई अहिलेसम्म जानकारीसम्म छैन ।

माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजनासम्बन्धी के कस्ता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भन्ने कुरा त्यहाँका जनतालाई अहिलेसम्म जानाजान थाहा दिइएको छैन । कुनै पनि स्रोतमाथिको पहिलो अधिकार स्थानीय जनताको हुने र निर्ण्र्ााप्रक्रियामा उनीहरुको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता रहनुपर्ने भए पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य त्यस क्षेत्रका जनतालाई आयोजनाको बिजुली दिने योजना नै छैन । आयोजनामा सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चलका जनताहरुको सेयर रहने प्रावधान नै छैन । नेपालको आन्तरिक ऊर्जा माग नै अत्याधिक रहेको अवस्थामा भारतीयहरुकै लगानी रहने गरी यस आयोजनाको सबै बिजुली किन भारतलाई बेच्ने भनिएको हो बुझ्न गाह्रो छ ।

सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रको मुख्य आर्थिक स्रोत नै महाकाली, सेती तथा कर्ण्ााली आयोजनाहरु रहेको र विगतमा महाकालीको कन्यादान भैसकेको र रहेबचेका पश्चिम सेती र कर्ण्ााली भारतलाई सुम्पन लाग्दा समेत यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कथित बुद्धिजिवी, सामाजिक कार्यकर्ता सबै मुखमा दही जमाएर बसेका छन् । राष्ट्रहितविपरीत यति ठूला घातक निर्ण्र्ााहुँदा सबैतिरबाट चौतर्फी आवाज उठ्नु पर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । आयोजना क्षेत्र रहने अछाम, दैलेख र सर्ुर्खेतका जनप्रतिनिधिहरु यस विषयमा एकशब्द बोलेका छैनन् । अझ आयोजनास्थलका जनतालाई त आयोजना के हो भन्ने नै थाहा दिइएको छैन । तर काम कुरो सिध्याइसकेपछि अर्थात विभिन्न कम्पनीहरुमार्फ नेपालका नदीनालाहरु भारतको पोल्टामा पुर्याइसकेपछि गोहीको आँसु झार्नेहरुको भने लामै सूची देख्न सकिएला ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा स्थानीय जनताको लगानी रहने र उत्पादित बिजुली स्वेदेशमै खपत गरिने भनिएको ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना झै माथिल्लो कर्ण्ााली पनि त्यसै क्षेत्रका बासिन्दाको लगानी र उत्पादित बिजुली पनि सुदूर-मध्यपश्चिम तथा स्वदेशमै उपभोग गर्ने किसिमले अघि बढाउन सकिन्थ्यो । तर यस आयोजना बारे आवाज उठन नसक्दा यो आयोजना स्थानीय त के राष्ट्रिय हितका पक्षमा समेत देखिदैन । सेती, कर्ण्ााली र भेरी क्षेत्रका जनताको यो अमूल्य सम्पदा राज्य पर्ुनर्संरचनाको पर्ूवसन्ध्यामा उनीहरुलाई पर्ूण्ारुपमा बेवास्ता गर्दै केन्द्रसत्ताको एकलौटी निर्ण्र्ााो सिकार बन्न पुगेको छ । संविधानमा राज्य संघीय प्रणालीमा जाने भनिएको छ तर भोलि बन्ने संघीय राज्यका सम्पदाहरुलाई राज्य पर्ुनर्संरचनापर्ूव नै गैरसंवैधानिकरुपमा विदेशीलाई बुझाउने काम भैसकेको छ ।

माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजना देशको एक अमूल्य प्राकृतिक स्रोत भएको र यसको उपभोगका सम्बन्धमा वर्तमान संविधानको धारा १५६ संसदीय अनुमोदन हुनु पर्नेमा आयोजना भानु समितिको प्रतिवेदनका नाममा चोरबाटोबाट सुटुक्क भारतलाई बुझाउने काम भएको छ । जहाँ भानु समितिको प्रतिवेदनभन्दा ठूलो र मान्य देशको मूल कानुन संविधान हुने र कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर अघि बढाइनुपर्ने हो । तर अन्तरिम संविधानमा भएको विद्यमान व्यवस्थाविपरीत यो आयोजना गैरसंवैधानिक रुपमा बीचमा एउटा कम्पनी ल्याएर भारतलाई बुझाउँने काम भएको छ ।

लेखकः जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ-नेपालका अभियान संयोजक हुनुहुन्छ ।

साभारः गोरखापत्र दैनिक २०६४ फागुन १७