गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन ३० गते । माथिल्लो कर्ण्ााली जलविद्युत अयोाजना निर्माण् ागर्न नेपाल सरकारलेृ गरेको सम्झौता रद्ध गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएन । र्सवाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधिश रामकुमारप्रसाद शाहको संयुुक्त इजलासले बिहीबार उक्त रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने निर्ण्र्ाागरेको छ ।

उक्त रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि विषयको संवेदनशीलतालाई विचार गरी मुद्धालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिइएको छ । यसै प्रकृतिका अर्का मुद्दा निवेदक रामचन्द्र चटौतविरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा निर्ण्र्ााभएपछि निर्ण्र्ााप्रतिलिपी साथै राखी पेृस गर्न संयुक्त इजलासले आदेश गरेको छ । नृेपालको नदीनालाबाट बग्ने पानी प्राकृतिक स्रोत भए पनि पानीलाई प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको विद्युत् शक्ति पनि प्राकृतिक शक्ति हो होइन तथा नेपाल सरकारले कुनै राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय वा संयुक्र गानीको नीति क्षेत्रको कम्पनीसँग गरिएको समझदारीपत्र सम्झौता हो, होइन संसदबाट अनुमोदन हुनर्ुपर्ने प्रकृतिको हो होइन भन्नेसमेतका विषयमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

माथिका विषयमा सबै प्रत्यार्थीबाट लिखित जवाफ परिसकेपछि पर्ूण्ा सुनुवाई हुँदा छलफल पछि निर्ण्र्ााहुने विषय भएकाले यस्तोमा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र उपयुक्त नदेखिएको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ । र्सवाेच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्टार तिलप्रसाद श्रेष्ठले उक्त रिट निवेदनमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत भएपछि सुनुवाई हुने बताउनुभयो । यसै प्रकृतिका अर्काे मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधिन रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तरिम संविधान २०६२ को धारा १५६ -२) बमोजिम संसदबाट अनुमोदन नगर्राई माथिल्लो कर्ण्ााली आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको र आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा स्थानीय बासिन्दालार्य लगानी गर्ने अवसर नदिइएकाले सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै गोरखबहादुर बीसीले गत फागुन ६ गते सोमबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

माथिल्लो कर्ण्ााली जलविद्युत परियोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि नेृपाल सरकार र भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडबीच गत २०६४ माघ १० गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तीन सय मेगावाटको सो परियोजना आगामी ३० वर्षा लागि उक्त कम्पनीलाई दिने समझदारी भएको थियो ।

साभारः गोरखापत्र दैनिक, २०६४ चैत्र १