काठमाडौं, ३० फागुन

माथिल्लो कर्ण्ााली जलविद्युत परियोजना रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । संसद्को अनुमोदनविना नै नेपाल सरकार र भारतको जिएमआर इनर्जी लिमिटेडबीच परियोजना निर्माणका लागि समझदारी भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सो कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको संयुक्त इजलासले सो विवादमा सरकारको लिखित जवाफ पेश भएपछि प्र्ूण्ा सुनुवाई हुने भन्दै हाल परियोजना रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।

परियोजनाका लागि भएको समझदारीमा विद्युतशक्तिको बाँडफाँड गर्ने र्सत भएको दाबी गर्दै सो विषय अन्तरिम संविधानको धारा १५६ को उपधारा २ बमोजिम संसद्ले अनुमोदन गनुपर्ने जिकिर निवेदकको थियो । नेपालका नदीनालाबाट बग्ने पानी प्राकृतिक स्रोत भए पनि प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको विद्युत शक्ति प्राकृतिक भए/नभएको विषयमा सरकारको लिखित जवाफपछि मात्र सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

'नेपाल सरकारले कुनै राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय वा संयुक्त लगानीको निजी कम्पनीसँग गरिएको यस्तो समझदारीपत्र सम्झौता हो/होइन, संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रकृतिको हो/होइन भन्ने विषय बृहद छलफलपछि निर्ण्र्ााहुने विषय भएकाले मागबमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन', प्रधानन्यायाधीश गिरी र न्यायाधीश साहको इजलासको आदेशमा भनिएको छ । सो रिट संवेदनशील रहेको बताउँदै सर्वोच्चले अग्राधिकारसमेत दिएको छ । सो विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फाट महान्यायाधिवक्ता यज्ञम्र्ूर्ति बञ्जाडे, नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक, जीएमआर इनर्जी लिमिटेडका तर्फाट अधिवक्ता भरतराज उप्रेती, सुशीलकुमार पन्त, अनिलकुमार सिन्हा र अमरजीवी घिमिरेले वहश गरेका थिए ।

निवेदक तर्फाट अधिवक्ता रत्नसंसार श्रेष्ठ, बालकृष्ण न्यौपाने, बोर्ण्र्ााादुर कार्की, टीकाराम भट्टर्राई, भीमार्जुन आचार्य र कमलनयन पन्तले वहस गरेका थिए । यसैबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना संविधानमा व्यवस्थित प्राकृतिक स्रोत र बाँडफाँड प्रतिक्ूल रहेको दाबीसहित बिहीबार ६ कानुनव्यवसायीद्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ । सरकारले भारतको सतलज जलविद्युत विकास निगमसँग दर्ुइ साताअघि विद्युत सम्झौता गरेको थियो । अधिवक्ता निर्मला सिटौला, अनुज सिंह, खिमाराम लम्साल, रविन सुवेदीलगायतले सो रिट दायर गरेका हुन् । सो सम्झौतालाई अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग निवेदकको छ । उनीहरूले सो सम्झौता रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

साभारः राजधानी दैनिक, २०६४ चैत्र १ ।