कलेन्द्र सेजुवाल/नयाँ पत्रिका र्सर्ुखेत, १७ चैत

कर्ण्ाालीबासीले माथिल्लो कर्ण्ााली जलविद्युत् पयिोजनाको सम्झौता खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले यो सम्झौता अन्तरिम संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । कर्ण्ााली स्वायत्त परिषद्ले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले भने, 'स्थानीय सरोकारवाल र संसदलाई समेत थाहा नदिई गरिएको सम्झौता राष्ट्रघाती र जनविरोधी हो ।'

कर्ण्ााली स्वायत्त परिषदका अध्यक्ष गोरखबहादुर बीसीले नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महत्वका सन्धि सम्झौत्ा संसदको दर्ुइतिहाई बहुमतले पारित गर्ने व्यवस्था गरे पनि माथिल्लो कर्ण्ाालीबारे अन्तरिम संसद अहिलेसम्म बेखबर रहेको बताए । उनले भने 'संसद र सरकारवालालाई थाह ैनदिइ ृभारतइ िकम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिईनु दुखद हो ।'

कर्ण्ााली विद्यार्थी हित समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष रामसिंह रावलले स्थानीय जनतामा निहित प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व अधिकार सरकारले हरण गरेको आरोप लगाए ।

सरकारले संघीय राज्य निर्माणको मुखैमा कर्ण्ाालीको महत्वपर्ूण्ा जलस्रोतलाई भारतीय कम्पनीको जिम्मा लगाएर कर्ण्ाालीवासीलाई धोका दिएको रावलको दावी थियो । स्थानीय वुद्धिजिवी जेवी विष्टले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसबारे मौनता साँधेर सरकारको गलत कामलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाए । उनले भने, 'दलहरूले यो सम्झौता ठीक कि बेठीक कर्ण्ाालीबासीलाई भन्नर्ुपर्छ, यदी गलत हो भने सम्झौता रद्ध गर्न तुरून्त सरकारलाई निर्देशन दिनर्ुपर्छ ।

साभारः नयाँ पत्रिका, २०६४ चैत्र १८