कृष्णप्रसाद दुलाल
 नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोशीमा उच्चबाँध बाँधी बिहारमा बाढीनियन्त्रण गरिने कुरा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले केही वर्ष अघि बाढी प्रभावित विहार भ्रमण गर्दा बताएका थिए । हुनत यो नौलो चर्चा होइन भारतले पाँच दशक अघिदेखि नै सप्तकोशीमा आँखा लगाएको नेपालका पहिला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबाट नै सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको अध्ययन गर्न स्वीकृति दिइएको तर काम अघि बढाउने क्रममा स्थानीय बासिन्दाले सो आयोजना मार्फत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बराह क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने हुँदा व्यापक विरोध भई बीपी कोइरालापछि गठन भएको पञ्चायती सरकारले सो काम रोकिदिएको थियो । नेपालका दोस्रा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आˆनो भारत भ्रमणताका टनकपुर जिम्मा लगाउनुका साथै कोशी उच्चबाँधको पनि अध्ययन अगाडि बढाउन दिएको स्वीकृतिको रहस्य धेरै पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र जानकारीमा आएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिम नेपाल भारत दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डीपीआर तयार गर्ने काम करिब पाँच वर्षदेखि जारी छ ।
हाल प्रस्तावित संरचनाअनुसार प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बराहक्षेत्र मन्दिरभन्दा करिब ४०० मिटर उत्तरमा पर्ने चतारामा अवस्थित कोशी नदीमा करिब २७५ देखि ३३५ मिटरसम्म अग्लो बाँध बनाइनेछ । जसलाई सप्तकोशी उच्चबाँध भनिएको छ । यो बाँध बनेमा संसारकै सबैभन्दा अग्लो बाँध हुनेछ । सो बाँधमार्फत ५५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथै भारत र नेपाल दुवैतर्फ ठूलो भूभागमा सिँचाइ उपलब्ध हुने बताइँदैछ । नेपालमा करिब चार लाख हेक्टर र भारतमा त्यसको दोब्बर भन्दा बढी नौ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुनेछ । यसका साथै १६० किलोमिटर भन्दा लामो जलमार्ग निर्माण गरी कोशीबाट गङ्गा हुँदै भारतको कोलकोता बन्दरगाहसम्म जलपरिवहनको मार्ग बनाउनुपर्ने सोचाइ नेपालको रहेको बुझिन्छ । अझ नेपालको तर्फबाट सुनकोशी कमला डाइवर्सन अन्तर्गत सुनकोशी नदीको पानीलाई नहर मार्फत कमलानदीमा खसाल्ने आयोजना पनि कोशी उच्चबाँध अन्तर्गत नै बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुनकोशी नदीको पानी कमलामा ल्याई मध्य तराईको लाखौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य नेपालको छ ।
भारतीय पक्षबाट निकै हतारमा बढाउन खोजिएको साथै एकतर्फी रूपमा यस आयोजनाबाट नेपाललाई अनेकौं फाइदा हुने तथ्य प्रस्तुत गरिंँदै आएको तर नेपाल सरकार, नेपाली प्राविधिक वा अरु कुनै जिम्मेवार संस्थाबाट पनि यथार्थ कुरा जनतासम्म नआएको सन्दर्भमा यस आयोजनाबाट नेपालतर्फ हुने हानि नोक्सानी वा नकारात्मक पक्षहरूको तथ्य प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
१) कोशी नदी संसारकै सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदीमध्ये चीनको एल्लो रिभर पछि दोस्रो नदी हो । तिब्बत तथा नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट आएका अनेकौं नदी नै यसका बालुवाका मुख्य स्रोत हुन् । नेपालको पहाडी भूगोल अति कमसल र भूक्षय धेरै सम्भावना भएको साथै उच्चवेगले बग्ने नदीले गर्दा बालुवा सिधै तल समथर भूमि हुँदै समुन्द्रसम्म पुग्ने गर्दछ । यस्तो बालुवा बोक्ने नदीमा उच्चबाँध प्रस्ताव गर्नु प्राविधि दृष्टिकोणले मात्र अनुपयुक्त नभएर वातावरणीय प्रतिकूल असर गर्ने हुन्छन् । बालुवा थुपि्रएर जलाशयको आयु चाँडै समाप्त हुने हुँदा आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त हुने गर्दछन् । कुलेखानी जस्तो उच्च भागमा रहेको नदीमा बनेको जलाशय त लक्षित समयभन्दा धेरै पहिले बालुवाले भरिएको तथ्य विश्लेषण गर्दा कोशी जस्तो नदीमा बन्ने जलाशयको आयु त्यहाँ बहने बालुवाको कारणले धेरै अनिश्चित देखिन्छ ।
२) नेपालको भौगोलिक अवस्था र चट्टानहरूको बनोट भूगर्भविद्हरूको भाषामा अझै पनि नयाँ मानिन्छ अथवा यहाँको भौगर्भिक बनोट अझै परिवर्तनशील अवस्थामा नै रहेको छ । यहाँका चट्टान अझै स्थिर भइसकेका छैनन् र यस्तो अवस्थामा रहेको चट्टानमा विभिन्न किसिमका पृथ्वीमा हुने प्रक्रियाको ठूलो असर पर्ने गर्दछ । त्यसैले यस्ता बाँधहरू यस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेको भूबनोटमा बनाउन सुरक्षित मानिँदैन साथै निर्माण गर्नुपर्दा पनि ठूलो धनराशि यसको पूर्व रोकथाममा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्तछ । कालीगण्डकी आयोजना निर्माणको क्रममा त्यहाँको वायाँ तर्फको पहाडमा मसिना छिद्रहरू देखापरेपछि त्यसको रोकथाममा निकै ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपरेको उदाहरण हामीसँग सुरक्षित छ । कमजोर भौगर्भिक कारणले बाँध भत्किन गएमा यसबाट हुने असर कहाली लाग्दो हुनेछ । गतवर्ष चीनमा गएको भूकम्पले गर्दा निर्माण भएको प्राकृतिक बाँध भत्कने सम्भावना भएपछि त्यहाँका हजारौं जनतालाई खाली गराइएबाट नै यो कति घातक हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । अझ यो उच्च बाँध निर्माणलाई प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र भुकम्प जानसक्ने संवेदनशील क्षेत्र अन्तर्गतपर्ने भएकाले भूगर्भविद्हरू यो बाँधको भूकम्पीय सुरक्षाप्रति निकै चिन्तित रहेको विचार बाहिर आएको छ ।
३) हाल प्रस्तावित बाँधले तराई तथा पहाड गरी नौ जिल्लाका २५० भन्दा बढी गाउँ आंशिक तथा पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्नेछन् । जलवायु तथा मौसम विभागको तथ्याङ्कअनुसार कोशी नदीको चतारामा उचाइ समुन्द्र सतहबाट करिब १४० मिटर छ Û अहिले अनुमानित उच्चतम ३३५ मिटर अग्लो बाँध बन्ने भएमा समुन्द्र सतहबाट ४७५ मिटरसम्म उचाइमा रहेका भित्री तराईका खेतीयोग्य जमिन साथै पहाडका खोला नजिक धानकाली हुने टारहरू यस उच्च बाँधको निर्माणसँगै पोखरीमा परिणत हुनेछन् । त्यति मात्र नभई महìवपूर्ण संरचना जस्तै धरान धनकुटा सडकको ठूलो खण्ड साथै त्यस सडक अन्तर्गतको तमोर नदीमा निर्माण गरिएको मूलघाट पुल -उचाइ करिब २८० मिटर) सङ्खुवासभाको तुम्लिङ्टार विमानस्थल -उचाइ करिब ४०२ मिटर) र तुम्लिङ्टार बजार
-उचाइ करिब ४५० मिटर) समेत पूर्ण डुबानमा पर्ने हुँदा अन्यत्र सानुपर्ने हुन्छ । हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिकस्थल बाराहक्षेत्र यसबाट अत्यधिक प्रभावित हुनुका साथै ऐतिहासिक महìव भएका नदीका सङ्गम स्थल सधैँका लागि लोप हुनेछन् । केही विकास निर्माणका संरचना सार्न सम्भव देखिए पनि धार्मिक स्थलहरू सार्न असम्भव हुनुका साथै अति चुनौतीपूर्ण र सामाजिक हिसाबले दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुनेछ Û
४) ठूला बाँध भएका परियोजनाहरू वातावरणीय हिसाबले अति नै हानिकारक हुन्छन् । नदीको प्रवाह पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने हुँदा तल्लो तटमा बस्ने मानिस, जनावर सबैलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर पर्ने Û बाँध बन्ने स्थान चतरादेखि भारतीय सीमासम्म कोशी नदीमा माछा मारी जीविका गरिरहेका सयौं नेपाली मछुवाराको पेसा समाप्त हुनेछ । कोशी नदीले निर्माण गरेको कोशी टापुलाई चरा तथा वनस्पति अध्ययनका लागि स्वर्ग नै मानिन्छ, त्यो पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ साथै पानीमा आसि्रत सबै खालका जीवजन्तुको नाश हुनेछ Û नदी, मानव र जीवजन्तुबीच भइरहेको जीवन चक्र खलबलिन गई निकै ठूलो अप्रत्यक्ष असर कालान्तरमा आउने निश्चित छ ।
नेपालतर्फ हानि नोक्सानी मात्र हुनेछ भने भारततर्फ अनगन्ती फाइदा छन् Û बिहारका अधिकांश भाग हरेक मनसुनमा डुवानमा पर्ने गर्दछ । ठूलो सङ्ख्यामा मानिस, पशुपक्षीको मृत्यु हुनाका साथै यसबाट वाषिर्क अरबौंको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ । उच्च बाँधको निर्माण पश्चात् अहिले भइरहेको डुबानको समस्या समाधानका साथै भारतीय राज्य बिहारको अधिकांश भागमा सिँचाइ सुविधा हुनेछ । त्यस्तै उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् भारतले उपयोग
गर्नेछ Û नेपालको तुलनामा भारतले दुई गुणा बढी सिँचाइका लागि उपयोग गर्ने भनिएको छ ।
वास्तविक तस्वीर यस्तो भए पनि नेपाल सरकार आˆना जनतालाई सही सूचना प्रवाहमा कन्जुयस्याइँ गरिरहेको छ Û एकातर्फ दुवै देशका प्राविधिक टोलीमार्फत् यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिंदैछ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकार र जलस्रोत मन्त्रालयका प्राविधिकहरू यसलाई निर्माण गर्न नभई डीपीआर निर्माण गर्ने उद्देश्यले नै गरिन्छ । आयोजना कति योग्य, आर्थिक हिसाबले लाभदायक छ छैन भनी हेर्न पहिला गरिने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले पनि देखाइसकेको हुन्छ । डीपीआर अर्थात् डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आफैं प्रष्ट रूपमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन हो भन्ने बुझिन्छ र यो आयोजना निर्माणका लागि गरिने महत्वपूर्ण अध्ययन हो । यसबाट कसरी अधिकतम लाभ लिनसकिन्छ, संरचना कस्ता कस्ता हुन्छन्, आयोजनाको असर के कस्तो हुन्छ साथै यसलाई कसरी कम गर्नसकिन्छ आदि सम्पूर्ण अध्ययन गरिन्छ ।
सप्तकोशी उच्च बाँधको हकमा भारतले धेरै पहिले यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको र त्यस समय भारतको विद्युत् मागभन्दा कयौं गुणा बढी उत्पादन हुनेभएकाले सो विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने कारणले गर्दा केवल सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको उद्देश्य अनुरूप हनुमाननगरस्थित बाराज ५० वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको तथ्य भारतीय प्राविधिकमार्फत सार्वजनिक गरिएको पाइन्छ । तर अहिले भारतीय पक्षबाट भइरहेको सक्रियता हेर्दा भारत यस आयोजनाप्रति निकै संवेदनशील लाग्दछ । दुबै देशका प्राविधिक टोली मिली गरिने अध्ययनको खर्च आफू मात्र बेहोर्ने गरी सोका लागि २९ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । साथै यो आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनी केन्द्रीयदेखि राज्य सरकार र त्यस मातहतका कर्मचारी सबैको एकै स्वर पाइन्छ ।
भारतीय प्राविधिकहरू बिहारमा वर्षेनी हुने बाढीको रोकथामको अन्तिम विकल्प उच्च बाँध मात्र हुनसक्ने बताउँछन् भने ठूला सङख्याका नेपाली प्राविधिक डुवान समस्या कोशीको कारणले भन्दा त्यहाँ विनाप्लानिङ निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाले प्राकृतिक प्रवाह रोक्नाले यसो भएको भन्दछन् । भारतको यस उच्चबाँधको मुख्य लक्ष्य बाढी नियन्त्रण रहेको तर नेपाल चाहिँ यो उच्च बाँध बनिहाले भारतसँग सहयोग लिंदै कोलकोतासम्मको जलपरिवाहन बनाउमा रहेको बुझिन्छ । आयोजननाका उद्देश्य हेर्दा नेपाललाई तत्काल केही प्राप्त भइहाल्छ भनिहाल्नसक्ने अवस्था छैन किनभने नेपालको मुख्य लक्ष्य जलपरिवहनमा भारतको कुनै ठोस अडान छैन । जसले करिब ९० प्रतिशत भारतको भूमिमा बन्नुपर्ने नहरलाई भारतले तुरुन्तै अगाडि बढाउला त ? हालै मात्र कोशीको बाढीले बगाएको टावर मर्ममा भारत कुनै चासो देखाउँदैन त्यस्तै महाकाली सन्धि भएको यतिका वर्षसम्म भारत त्यस आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजानुको सट्टा अहिले आएर साझा नदीको विवाद निकालेको सुनिन्छ । जलस्रोतमा भारत सधैँ हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत नेपाली सीमा नजिकै विभिन्न बाँधबाँधेर नेपालबाट बहने नदीहरूको प्रवाह रोक्नुका साथै धेरै गाउँ डुवानमा परेका छन् । हरेक पटक हुने दुई पक्षीय वार्तामा भारतीय पक्ष आफूले सीमामा बनाएका बाँधका कारण डुवान भएको तथ्य स्वीकार्नसमेत तयार हुँदैन । यी यस्ता तथ्य हुन् जुन हाम्रा लागि भारतको विश्वसनीयतामाथि सधैँ सङ्कट उब्जाइरहछन् ।
यसरी सबै तथ्य केलाउँदा जोखिम जति नेपाललाई विद्युत्, सिँचाइ भारतलाई त्यस्तै डुवान जति नेपाललाई अनि बाढीबाट मुक्ति जति भारतलाई हुने देखिन्छ । यी तथ्य जान्दाजान्दै नेपाल सरकार यो आयोजना अगाडि बढाउँछ भने सायद यो हाम्रो आवश्यकताले भन्दा पनि बाध्यताले गर्दा अगाडि बढेको हुनेछ ।

(लेखक जापानस्थित होक्काइडो विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ)

Source: Gorkhapatra Daily