िहुलाक मन्जुषा २१२५, पुतलीसडक, काठमाडौँ
फोनः ४४२९७४१ फ्याक्सः ४४१९६१०
इमेलः wafed@ntc.net.np वेवसाइटः www.wafed.org

२०६६ माघ १७ -३१ जनवरी २०१०)
प्रेस विज्ञप्ति

माथिल्लोकर्ण्ााली आयोजनासम्बन्धी एनेकपा -माओवादी) को कदम स्वागतयोग्य

राष्ट्रिय सहमतिविना संविधानविपरीत भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरलाई दिइएको ३ सय मेगावाटको माथिल्लोकर्ण्ााली आयोजना सम्बन्धमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमाओवादी) ले लिएको राष्ट्रिय अडान स्वागतयोग्य छ । तर एनेकपा -माओवादी) ले जीएमआरलाई आयोजनाको कामकारवाही रोक्न दबाब दिँदा यसबाट नेपालमा सबै भारतीय लगानी प्रभावित हुने भन्ने भारत सरकारको चेतावनीप्रति भने यस महासंघको ध्यानाकर्षा भएको छ । विगत ९० वर्षेखि सुरु भएको नेपाल-भारतबीच विद्यमान असमान एवं औपनिवेशिक ढाँचाको जलस्रोत सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोणको विकास गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई एनेकपा -माओवादी) ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा बनाएर प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । यसबाट असमान सन्धिसम्झौता, हाम्रो जलसम्पदामाथिको भारतीय गिद्देदृष्टि, नदीनाला बुझाएर सत्तामा पुग्ने शासकीय प्रवृति तथा असमान लाभ वितरणका कारण सदा विवादास्पद बनिरहने जलस्रोतका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्ने एनेकपा -माओवादी) प्रमुख राजनीतिक दल बन्नपुगेको छ ।

नेपालका शासकहरूबाट हाम्रो अमूल्य जलसम्पदालाई जनस्तर एवं जननिर्वाचित संसद् र संविधानसभामा समेत छलफल नगरी पारदर्शी प्रतिष्पर्धाबिना केही प्रतिशत बिजुली र शेयर पाउने नाममा धमाधम भारतीय तथा विदेशी कम्पनीहरूलाई बुझाउने कार्य भइरहेको छ । देश र जनताका लागि कुन कुन प्रयोजनका लागि के कति बिजुली चाहिन्छ भन्ने ठोस राष्ट्रिय नीति निर्माण नगरी देशलाई अँध्यारोमा राखेर माथिल्लोकर्ण्ााली, पश्चिम सेती र अरुण ३ लगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने सस्तो बिजुलीजति भारतलाई बेच्ने, पश्चिम सेतीजस्तो जलासययुक्त बाँध निर्माणबाट थपिने अत्तिरिक्त पानीको मूल्य कायम नगर्ने तथा जलस्रोतजस्तो अमूल्य सम्पदालाई त्यसै खेर गइरहेको वस्तुका रूपमा कुप्रचार गर्नेजस्तो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, अवैज्ञानिक र पाखण्डीपर्ूण्ा तर्कसँग यो महासंघ असहमत छ ।

नेपालको जलस्रोत उपयोग र उपभोगका दृष्टिले भारतको एकलौटीसरह हुँदैआएको सर्न्दर्भमा यो महासंघ माथिल्लोकर्ण्ाालीबाट सुरु भएको यो बहसलाई कुनै आयोजना विशेषमा मात्र केन्द्रित नगरी समग्र जलस्रोतका सवालमा राष्ट्रियतहसम्म पुर्‍याउन तथा नेपाल-भारतबीच जलस्रोतका क्षेत्रमा समानता तथा अन्तरदेशीय जलव्यवस्थापन र लाभको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रचलित अन्तर्रर्ााट्रय कानुन र व्यवहारका मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा सधैँका लागि टुङ्गो लगाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछ । एनेकपा -माओवादी) को चालेको यस्तो सकारात्मक कदमका विरुद्ध भारत सरकारले चेतावनी दिनु भनेको यो अर्को हस्तक्षेपको उदाहरण हो । यस्ता भारतीय हस्तक्षेपकारी नीतिका विरुद्ध लड्दै र जलस्रोतका क्षेत्रमा स्वाधीनताको मुद्दालाई अझ सशक्त बनाउँदै अघि बढ्नु एनेकपा माओवादीलगायत सम्पर्ूण्ा जिम्मेवार राजनीतिक दल, देशप्रेमी नागरिक समुदाय तथा स्थानीयबासी सबैको साझा कर्तव्य हो भन्ने यस महासंघको धारणा छ ।

एकतर्फीरूपमा दर्ीधकालीन बृहत् नदी जडान आयोजनाको कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको भारत नेपालका सबै नदीनाला हत्याउने दाउमा छ । कर्ण्ााली नदीमा अहिलेसम्म पहुँच विस्तार गर्न नसकेको भारत निजी कम्पनी जीएमआरमार्फ दर्ीधकालीनरूपमा कर्ण्ााली-चिसापानी आयोजनासमेत फुत्काउने योजनामा छ । त्यसैले आधुनिक नेपाल राज्यको स्थापनाकालदेखि नै पछि पारिएको कर्ण्ााली क्षेत्रमा प्रस्तावित माथिल्लोकर्ण्ााली आयोजनाका सम्बन्धमा जीएमआरसँग भएको अनुचित सम्झौता खारेज गरी उक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र कर्ण्ाालीबासीको सहभागितामा निर्माण गरी उत्पादित बिजुली सबैभन्दा पहिले कर्ण्ााली क्षेत्रमा र त्यसपछि देशभित्रै खपत हुने गरी अघि
बढाइनर्ुपर्दछ ।

रतन भण्डारी
संयोजक
९८४१४८५८१५