१६ मंङ्सिर २०६६ -१ डिसेम्बर २००९) । काठमाडौँ ।

यही डिसेम्बर ७ देखि १७ देखि डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा सम्पन्न हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष यो महासंघ निम्नबमोजिम प्रतिक्रिया एवम् सुझाबहरू पेश गर्न चाहन्छः

१. र् र्सवप्रथम त खासगरी धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूका गलत औद्यागिक नीति र गतिविधिका कारण विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा समेत अत्यन्तै तीब गतिमा ब्रि्रँदो हिमाली वातावरण तथा जनजीवनमाथि परिरहेको चौतर्फीका असरका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी नेपाल सरकारले कोपनहेगनका लागि तयार गरेको राष्ट्रिय प्रतिवेदनप्रति यो महासंघ गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ । उक्त प्रतिवेदनले समग्र हिमाली क्षेत्र र नेपाली जनजीवनमाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस क्षेत्रका सरकार तथा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता वित्तीय संस्था एवम् मुनाफाखोर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका विध्वंसात्मक गतिविधिहरूप्रति मौन रहेको छ । यसबाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको प्रतिकूल असर र यसको न्यूनीकरण एवम् प्रतिरक्षात्मक व्यवस्थापनका लागि नेपाल तथा यस क्षेत्रका समस्त हिमाली राष्ट्रहरूले उठाउने मूल मुद्दा नै आझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । प्रतिकूल जलवायु परिवर्तनका मुख्य दोषी ठहरिएका विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूबाट दाबी गर्नुपर्ने आर्थिक सहायताको मुद्दा पनि छायाँमा पर्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारको यस्तो हचुवा तयारी र हचुवा प्रतिवेदनप्रति यो महासंघ गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

२. कोपनहेगन सम्मेलनका सर्न्दर्भमा, नेपाललगायतका हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र हिमतालहरूबाट बग्ने पानीको स्रोतका आधारमा पञ्चेश्वर, कर्ण्ााली-चिसापानी र सप्तकोशीजस्ता जोखिमयुक्त उच्च बाँध आयोजनाहरू अघि बढाउनु, भारत र चीनले नदी जोड आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनु तथा नेपाल-भारत सिमानामा भारतले एकतर्फी, अवैज्ञानिक र अवैधानिकरूपमा निर्माण गरिरहेका दर्जनौँ बाँध र तटबन्धहरूका कारण समस्त तर्राई र त्यस क्षेत्रका करोडौँ जनताको जनजीवन र जनजीविकामाथि परिरहेको असरहरूका बारेमा स्पष्ट नीति र अडानका साथ जोडदार आवाज उठाउन जरुरी छ । तर भारतको योजना, दबाब र स्वार्थमा नेपालको कोशीदेखि महाकाली नदीसम्म हरक्षेत्रमा ठूलाठूला विध्वंशकारी बाँधसंरचनाहरू निर्माण गर्दै जाने हो भने नेपालको खाद्य भण्डार, जैविक विविधता र जनजीविकाको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका नदी तट, उपत्यका र उर्बरा भूमिहरू नष्ट हुने तथा लाखौँको संख्यामा हुने विस्थापनका कारण समग्र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमा पर्ने प्रतिकूल असरहरूका बारेमा समेत कोपनहेगन सम्मेलनमा सचेत हुन जरुरी छ । तर यति महत्वपर्ूण्ा प्रश्नमा नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदनको मौनता दुःखदायी छ ।

३. हो, आगामी केही दशकभित्र नै सम्पर्ूण्ा नेपाल र नेपालीहरूका निमित्त खानेपानी, सिँचाइ र बिजुलीको आपर्ूर्ति अनिवार्य छ । तर यसका निमित्त नेपालले पञ्चेश्वर, कर्ण्ााली-चिसापानी, सप्तकोशी उच्च बाँधजस्ता हानिकारक विनासकारी आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुको सट्टा नेपालभरि नै छरिएर रहेका साना तथा मझौला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्दछ । सौर्य तथा वायु ऊर्जाका विकल्पहरूलाई समेत प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ । यी आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि चर्को ब्याज तथा राष्ट्रिय हितविपरीत ऋणका पर्ूवशर्तहरूलाई स्वीकार गर्दै गलत लगानी खोज्नुको सट्टा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेको मूल्यस्वरूप तिनै धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट शुद्ध विकास संयन्त्र -ऋभिबल म्भखभयिऊभलत ःभअजबलष्sm) अर्न्तर्गत निःशुल्क आर्थिक सहायता र शर्तरहित र्सवसुलभ ऋण लगानी गर्ने एजेन्डालाई कोपनहेगनमा विशेषरूपमा उठाइनर्ुपर्दछ भन्ने यस महासंघको सुझाब छ ।

आशा छ, नेपालका तर्फाट कोपनहेगनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन, विचार र सुझाब समस्त हिमाली क्षेत्र र समग्र नेपालको उच्च प्राथमिकता र आवश्यकता अनुकूल हुनेछन् । यो कुरा नेपालका तर्फाट कोपनहेगन सम्मेलनमा भाग लिन जाने सरकारी तथा गैरसकारी प्रतिनिधिहरूको नीतिगत स्पष्टता, विशेषज्ञता, सक्षमता र इमान्दारितामा भर पर्ने निश्चित छ । भरोसा गरौँ कि कोपेनहेगन सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता भ्रमण एवं घुमफिरका अवसरमा सीमित हुनेछैन ।

भवदीय
रतन भण्डारी
संयोजक