प्रेस विज्ञप्ति

२०६६ मङ्सिर १० -२५ नोभेम्वर २००९) । काठमाडौँ ।

२०५३ असोज ४ -२० सेप्टेम्बर १९९६) गतेको मध्यरातमा तत्कालीन संसदले रहस्यमय ढङ्गले महाकाली सन्धि पारित गरेको अहिले १४ वर्षयो । सन्धिको अभिन्न अङ्ग मानिएको सोही मितिको पत्राचारमा सन्धि लागु भएको छ महिनामा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) बनाउने, एक वर्षभत्र लगानी जुटाउने र आठ वर्षा आयोजना पुरा गर्नेलगायतका कुनै पनि प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फाजसम्म कुनै प्रगति हुनसकेन । सन्धिको धारा १२-३) अनुसार घटीमा पनि प्रत्येक १०।१० वर्षा हुने भनिएको पुनरावलोकनको कार्यपनि अहिलेसम्म भएन ।

अझ गम्भीर कुरा त महाकाली सन्धिको पर्ूवशर्ततथा अभिन्न अङ्ग मानिएको तत्कालीन संसद्द्वारा पारित चार बुँदे संकल्पप्रस्तावको कार्यान्वयनतर्फाजसम्म कुनै पनि बहुदलकालीन तथा गणतान्त्रिक सरकारहरूले ध्यान दिएनन्। महाकाली सन्धिलाईनेपालको हित हुने गरी सच्याउने उद्देश्यले पारित उक्त संकल्पप्रस्तावअर्न्तर्गत निम्नलिखित विषयवस्तुहरू पारित भएका थिएः

-१) महाकाली नदी अधिकाङ्श भागमा सीमा नदी हो भन्ने र मूलभूतरूपमा सीमा नदी हो भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतले व्याख्या गरिदिनु पर्ने,

-२) भारतले खाईपाईआएको पानीमा अग्राधिकारको दाबी नगरी सिङ्गोे महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक छ भनी भारतले मानी दिनु पर्ने,

-३) नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली केही बेच्नुपर्नेभनिएकोमा भारतले पनि किनिदिनेछु भन्नुका साथै पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य कायम गर्दावैकल्पिक ऊर्जाको लागतसँग तुलना गरेर बढी हुने मूल्यलाईनै अभ्वाइडेड कस्ट -बखयष्मभम अयकत) को मूल्य निर्धारणसम्बन्धी सिद्धान्त हो भनी मान्नु पर्ने, र

-४) महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रि्रय मान्यताप्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनु पर्ने।

तर आज १४ वर्षछि आएर अचानक नेपालको राष्ट्रिय हितमा व्यापक, गम्भीर र दर्ीधकालीन असर पार्नेपञ्चेश्वर परियोजनाजस्तो राजनीतिकरूपमा विवादास्पद तथा आर्थिक, सामाजिक र भौगर्भिकरूपमा विनासकारी आयोजनालाईजसैतसै अघि बढाउने सम्बन्धमा गत मङ्शिर ५ देखि ७ गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न जलस्रोतसम्बन्धी नेपाल-भारत संयुक्त बैठकले निर्ण्र्ाागरेको छ । यो निर्ण्र्ााआफैँमा अवैधानिक, हचुवा र नेपालको समग्र हितविपरित छ ।

स्मरणरहोस्, संसद्बाट पारित कुनै पनि संकल्पप्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभा नियमावली २०४८ -संशोधित २०५४) को नियम १०३ तथा वर्तमान व्यवस्थापिका-संसद्नियमावली, २०६३ को नियम १०१ मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संकल्पप्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउनु कुनै पनि सरकारको अनिवार्यदायित्वभित्र पर्दछ । यदि काबुबाहिरको परिस्थिति परी त्यस्तो कुनै संकल्पप्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ननसकेमा त्यसको कारणसहित संसद्समक्ष सरकारले जानकारी दिनर्ुपर्दछ । त्यस्तो जानकारी आफैँमा सत्य, यथार्थर पर्ूण्ाछ वा छैन भन्ने कुराको निर्ण्र्ाार्सार्वभौम संसद्ले गर्दछ । तर श्रीपेचरूपी तत्कालीन महाकाली सन्धिको हिरा
-व्भधभ यिा तजभ ऋचयधल) मानिएको उक्त संकल्पप्रस्तावप्रति तत्कालीन एवमर््वर्तमान सरकार र संसद्हरूको मौनता तथा निर्धारित उद्देश्य र लक्ष्यतर्फाजसम्म कुनै पनि प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा उक्त संकल्पप्रस्ताव तथा सन्धिसम्बन्धी सन् १९६९ को भियना महासन्धिका आधारमा समेत असंवैधानिक, असान्दर्भिक र निष्त्रिmय भइसकेको कुरा कुरा अन्तर्रर्ााट्रय कानुनविद्तथा नेपाल ल क्याम्पसका उप-प्राध्यापक गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले बताउनुभएको छ । तर्सथअहिले पञ्चेश्वरसम्बन्धी सबै कुरा छोडेर यस्तो असंवैधानिक र नेपालको हितविपरित गरिएको महाकाली सन्धिलाईपुनरावलोकन वा खारेज गरी आवश्यक परेमा समानता र समान लाभका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नेतर्फाग्नुपर्नेकुरा जल तथा ऊर्जाउपभोक्ता महासंघ नेपाल -वाफेड) का अध्यक्ष तथा पञ्चेश्वर बाँधविरोधी संर्घष्ा समितिका संयोजक रामचन्द्र चटौतले जनाउनुभएको छ ।

यस सर्न्दर्भमा, उक्त पोखरा बैठकमा पञ्चेश्वर बाँधका सम्बन्धमा भएका सबै निर्ण्र्ाारू स्वतः गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएकाले प्रचलित व्यवस्थापिका-संसद्नियमावली, २०६३ को नियम १०१ अनुसार तत्तकाल उक्त संकल्पप्रस्तावलाईपर्ूण्ाकार्यान्वयनमा ल्याउन वा महाकाली सन्धि असंवैधानिक भएको घोषणा गर्दैआवश्यक परेमा सरकारलाईनयाँ सन्धि गर्नेतर्फावश्यक कदम चाल्ने निर्देशन दिनका लागि यो महासंघ वर्तमान व्यवस्थापिका-संसद्तथा संविधानसभासमक्ष जोडदार अपिल गर्दछ । अन्यथा पहिलोपटक निर्वाचित यस संविधानसभा, व्यवस्थापिका-संसद्र सभासद्हरूलाई समेत इतिहासले धिक्कार्नेकुरा निश्चित छ ।

भवदीय

रतन भण्डारी

संयोजक

९८४१४८५८१५