जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ-नेपाल
Water & Energy Users' Federation-Nepal
हिुलाक मन्जुषा २१२५ न्यूप्जाजा मार्ग, पुतलीसडक, काठमाडौँ ।
फोनः ४४२९७४१ फ्याक्सः ४४१९६१र्०र्
इमेलः wafed@ntc.net.np वेवसाइटः www.wafed-nepal.org

२०६६।०५।०१

प्रेस विज्ञप्ति

विषयः बहुचर्चित पश्चिम सेती आयोजनाको फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकन दर्ता

बहुचर्चित एवं विवादास्पद ७५० मेगावाट जलविद्युत क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतद्वारा रिट खारेजहुनेगरी गरेको फैसलाका विरुद्धमा जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघले आज सर्वोच्च अदातल मै उक्त फौसलाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको छ । उक्त पुनरावलोकन निवेदनमा वालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत -ने.का.प. २०५४, भाग ३९, अंक २, पृष्ठ ७७) को वहुचर्चित टनकपुरसम्बन्धी मुद्धामा प्रतिपादित सिद्धान्तको खिलाफमा तथा राष्ट्रियतालाई वेवास्ता गरी फैसला गरिएकोले सो पुनर्विचार गरी पाउँ भन्ने मुख्य दावि रहेको छ । 

स्मरणरहोस तत्कालीन श्री ५ को सरकार र अष्टे्रलियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी "स्नोई माउण्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड-स्मेकबीच पश्चिम सेती आयोजना बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गरेर आठौँ पटकसम्म सम्झौता नविकरण हुँदै आएको छ भने हालसालै फेरी नविकरणको चर्चा चलिरहेको छ । उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार स्मेकले ९० प्रतिशत बिजुली भारतमा सस्तोमा विक्रि गर्ने तथा बाँधमा संकलित पानी (Regulated Flow) भारतका लागि निशुल्क प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान छ अर्कोतिर पुनर्वास, वातावरणीय न्याय, स्थानीय जनताका अधिकारलगायत राष्ट्रिय हितका दृष्टिले पनि यो सम्झौता आपत्तिजनक छ ।

नेपाल र नेपालीको आफ्नो पानी तथा सस्तो विजुली माथिको र्सार्वभौम अधिकारलाई वेवास्ता गरेर गरिएको सो सम्झौताका विरुद्धमा जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघले ३० वर्षस्मेकलाई दिने गरी गरिएको उक्त आयोजना दिर्घकालिन असर पुग्ने खालको भएको र नेपाल र भारतबीच पानी तथा सोबाट उत्पादित विजुलीको बाँडफाँड भएकोले यो सम्झँैाता अनुसार प्राकृतिक श्रोतको बाडफाँड हुने हुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसदको दर्ुइतिहाई बहुमतले पारित गरी राष्ट्रिय हित संरक्षण गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्नु भन्ने माग सहित २०६४ साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दैसर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिसद्वय अनुपराज शर्मा र कल्याणराज श्रेष्ठको इजलासले २०६५ भदौ २४ मा पश्चिम सेती आयोजनामा प्राकृतिकस्रोतको बाँडफाँड नभएकोले संसदबाट पारित गर्नु नपर्ने भन्ने फैसला गरेको थियो ।

मननयोग्य कुरा त के छ भने केही दिन अगाडिमात्र संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले यस आयोजनाका संम्वन्धमा चासो राख्दै राष्ट्रिय हित विपरितको संझौता देखिएकोले नविकारण नगर्नु भनि सरकारलाई तत्काल खारेज गर्ने आदेश दिइसकेको छ ।

भवदीय
खिमाराम लम्साल
(वाफेड)