प्रेस विज्ञप्ति

२०६६ मंसिर ८ -२३ नोभेम्वर २००९)

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको खारेजीसहित समानताका आधारमा नयाँ सन्धि निर्माण गर्नुको सट्टा पुरानै सन्धिका आधारमा विवादास्पद पंचेश्वर आयोजना अघि बढाउने सरकारी निर्ण्र्ाा्रति यो महासंघ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा पंचेश्वरजस्तो गम्भीर, व्यापक र दर्ीधकालीन असर पार्ने ठूला आयोजनासम्बन्धी हतारमा भएको रहस्यमय सरकारी निर्ण्र्ााा विरुद्ध सामुहिक लडाइँ लडन स्थानीयबासी, सरोकारवाला र आमनेपाली जनताले एकजुट हुनुपर्ने बेला आइलागेको महासंघका अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतले बताउनुभएको छ ।

सन्धिको अभिन्न अंग मानिएको पत्राचारमा ६ महिनामा पंचेश्वरको डीपीआर र आठ वर्षा आयोजना पुरा गर्नेजस्ता थुप्रै प्रावधान रहेपनि आजसम्म कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यस्तो मृतप्राय सन्धिको जगमा टेकेर पंचेश्वर प्राधिकरण गठन हुनु सरासर गलत, गैरकानुनी र राष्ट्रहित विपरीत भएको कुरा महासंघका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले बताउनुभयो । नेपाली संसदबाट पारित चार बुँदे संकल्प प्रस्ताव विपरीत र्सार्वभौम संसदको अपमर्दन गर्दै पंचेश्वर प्राधिकरण गठन हुनु आफैँमा गैरकानुनी कार्य भएको र भियना महासन्धि, १९६९ अनुसार महाकाली सन्धिको औचित्य पर्ूण्ारूपमा समाप्त भइसकेकोले सन्धिका आधारमा भएका कुनै पनि निर्ण्र्ाामान्य नहुने कुरा कानुनी सल्लाहकार चिन्तनले उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका आधारमा पंचेश्वर आयोजना निर्माणका नाममा पछिल्लोपटक भारतसँग गरेको सहमति तत्काल बदर गरी सबैभन्दा पहिले संसदबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउन र नेपालको र्सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै समानताका आधारमा नयाँ सन्धि निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने महासंघका संयोजक रतन भण्डारीले बताउनुभएको छ ।

 

रतन भण्डारी
संयोजक
९८४१४८५८१५

1. महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो भन्ने र मूलभूतरूपमा सीमा नदी हो भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतले व्याख्या गरिदिनु पनर्,र्ेे.
2. भारतले खाइपाई आएको पानीमा अग्राधिकारको दाबी नगरी सिंगोे महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक छ भनी भारतले मानी दिनु पर्ने,
3. नेपालले पञ्चेश्वरको बिजुली केही बेच्नु पर्ने भनिएकोमा भारतले पनि किनिदिनेछु भनी भनिदिनुका साथै पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य कायम गर्दा वैकल्पिक ऊर्जाको लागतसँग तुलना गरेर बढी हुने मूल्यलाई नै एभोइडेड कस्टको मूल्य निर्धारण सिद्धान्त हो भनी मान्नु पर्ने र
4. महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू श्री ५ को सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रि्रय मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनु पर्ने ।­

read it in pdf or in word