प्रेसविज्ञप्ति

२०६६ मंसिर ४ -१९ नोभेम्वर २००९) ।

१४ वर्षअघि असमानरूपमा सम्पन्न राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको जगमा टेकेर भारतीय स्वार्थ गाँसिएको पंचेश्वर जस्तो विनासकारी बाँध निर्माणमा नेपाल सरकार कुनै पनि हालतमा सहमत हुनु नहुने धारणा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञविशेषज्ञ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अभियानकारी तथा स्थानीयबासीले व्यक्त गरेका छन् ।

जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ, नेपाल तथा हिमालयन एवं पेनन्सुलर हाइड्रोइकोलजिकल नेर्टवर्क हाइफनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको महाकाली सन्धि र पंचेश्वर बाँधको औचित्य र भविष्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै जलस्रोतविद दीपक ज्ञवालीले महाकाली सन्धिमा उल्लेखित प्रावधानहरु भारतीय पक्षबाट कार्यान्वयनमा नआएको कारणसन्धिको औचित्य समाप्त भएको बताउनुभयो । यतिबेला महाकाली सन्धिको कुरो उठाउन खोज्नु म्याद गुज्रेको औषधी सेवन गरी रोग बल्झाउने काम भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो- ६ महिनामा डीपीआर तथा ८ वर्षा आयोजना पुरा गर्ने भनिएको अवस्थामा आज सन्धि सम्पन्न भएको १४ वर्षपुगिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा पंचेश्वर प्राधिकरणको कुरा उठ्नुको तुक नै छैन । महाकाली सन्धिबाट भारतले एकलौटी लाभ लिइरहेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक सहमतिका आधारमा सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा ज्ञवालीले जोड दिनुभयो ।

एकीकृत नेकपा -माओवादी) का पोलिटब्यूरो सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले आफ्नो पार्टर्ीी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर परियोजनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै महाकाली सन्धि लज्जास्पद, असमान र र्सार्वभौमिकता हनन गर्ने सन्धि भएकोले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि हुनुपर्ने र पञ्चेश्वर आयोजनाको कार्यान्वयन कुनै पनि हालतमा हुन नदिनेमा जोड दिनुभयो । आफ्नोे स्रोतलाई जोगाएर भएपनि सुदुर पश्चिमका जनता अझै केही समय दियोमा बस्न तयार छन् । विस्तारवादी एवं देश बेचेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने दलाली चरित्रले अघि बढाइन लागिएका पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्ण्ाालीलाई अहिलेको अवस्थामा बन्न नदिने कुरा समेत बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।

महासंघका कानुनी सल्लाहकार गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन'ले असमानरूपमा सम्पन्न महाकाली सन्धिको धारा ३ मा उपभोग्य उपभोगका आधारमा सिंगो महाकाली नदीको पानीमाथि भारतले अग्राधिकारको दाबी गर्दै आएको र उक्त धाराका कारण महाकाली माथि नेपालको हक खोसिएको बताउनुभयो । महाकाली सन्धि सम्बन्धमा नेपालको संसद्ले पारित गरेको चार बुँदे संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन नभएसम्म महाकाली स्वतः अवैधानिक हुने भएकोले पञ्चेश्वर आयोजना कुनै पनि हालतमा अघि बढाउन नहुने धारणा उहाँको थियो । महाकाली सन्धि राष्ट्र्रघाति मात्र नभइ भियना महासन्धि, १९७९ अनुसार महाकाली सन्धि अवैधानिक र असंवैधानिक पनि भएकोले महाकालीलगायत कोशी, गण्डकजस्ता सन्धिहरु खारेज एवं पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा ऊर्जा विद रत्न संसार श्रेष्ठले महाकाली नदीको ९६.५ प्रतिशत पानी भारतले नेपालले भने ३.५ प्रतिशतमात्र पानी उपभोग गरिरहेकोले बताउनु हुँदै राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिकै आधारमा पंचेश्वर आयोजना अघि बढाएर वाषिर्क ४५ अर्ब ८८ करोड रूपैया नेपाललाई फाइदा हुने सरकारी हल्ला मिथ्या भएको दाबी गर्नुहुँदै कुनै पनि हालतमा पंचेश्वर कार्यान्वयनमा नल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

महाकाली प्रतिरोध आन्दोलनमा सक्रिय इतिहासकार चेतेन्द्रजंग हिमालीले भारतले महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुराको सटटा कृत्रिमरूपमा पंखागाड तोकी त्यसैको आधारमा महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको, कालापानीमा भारतीय सेना राखेको र शारदा बाँध निर्माणको क्रममा प्रयोग भएको नेपालको ३६ एकड भूमि फिर्ता दिने भने पनि भारतले उक्त भूमि फिर्ता नगरेको बताउनुभयो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिकै आधारमा पंचेश्वर लागु भए त्यस्ले ठूलो दर्ुधटना निम्त्याउने र जसबाट ६५ हजार बढी बासिन्दाले आफ्नो थातथलो छोड्नुपर्ने र उनीहरुको भविष्यको कुनै ग्यारेण्टी नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

महाकाली सन्धि पारित हुँदा विपक्षमा मतदान गर्नुभएका वरिष्ठ वामपन्थी नेता मोहनचन्द्र अधिकारीले महाकाली नेपालको एकलौटी नदी भएकोले असमान महाकाली सन्धि खारेजीका लागि वर्तमान माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले पहल गर्नुपर्ने र भारत छिमेकी राष्ट्र्र भएपनि महाकाली सन्धि मित्रता नगाँसिएकोले सन्धि खारेज हुनु्पर्ने बताउनुभयो ।

सन्धि पारित हुँदा सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुभएका नेकपा एकीकृतका नेता नवराज सुवेदीले महाकाली सन्धि असमान, अपमानजनक र राष्ट्र्रघाति भएको उल्लेख गर्दै सन्धिले नेपालको र्सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठाए र संकल्प प्रस्तावमा समेत महाकालीको उद्गमस्थल एकीन गर्ने भनिएको अवस्थामा अहिलेसम्म महाकालीको उदगम एकीन नुहुनु र शारदा ब्यारेज निर्माणताका प्रयोग भएको २८९८.५ हेक्टर नेपाली भूमि भारतले अहिले पनि कब्जा गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा महाकाली सन्धिका आधारमा पंचेश्वर अघि बढाउन नहुने र समानताका आधारमा नेपालको र्सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरी नयाँ ढंगबाट सन्धि हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले पंंचेश्वर आयोजना भारतको दर्ीधकालीन नदी जडान आयोजनाको अंग रहेको बताउँदै पंचेश्वर कार्यान्वयनमा आउने नहुने र १९२० मा शारदा ब्यारेजको निर्माणमा प्रयोग गरेको नेपाली भूमि फिर्ता नगरेको र सन्धि पारित भएको ६ महिनामा डीपीआर बनाउने भने पनि आज १४ वर्षम्म डीपीआर नबनेकोको अवस्थामा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका आधारमा पंचेश्वर आयोजना निर्माणको हल्ला मच्चाउनु हास्यास्पद रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियता संरक्षण मञ्च, सेती-महाकालीका संयोजक पदम भण्डारीले महाकाली-सेती लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको अधिकार त्यहीँका बासिन्दाको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महाकाली-पञ्चेश्वर जस्ता आयोजनाको मात्र नभइ जुनसुकै विस्तारवादी हस्तक्षेपको विरुद्ध सम्पर्ूण्ा नागरिक लड्नुपर्ने र असमान महाकाली सन्धि खारेज हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

नेपाल बार एसोसियसनको सभाकक्ष रामशाहपथमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम महासंघका अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतले संचालन गर्नुभएको थियो ।

रतन भण्डारी
संयोजक