प्रेस विज्ञप्ति

२०६६ मंशिर ५ -२० नोभेम्बर २००९) । पोखरा ।

आज पोखरास्थित राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपाल तथा काठमाडौंस्थित जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ नेपाल -वाफेड) र हिमालयन एण्ड पेनिन्सुलर हाइडोलजिकल नेर्टवर्क -हाइफन) का तर्फाट फूलवारी रिसोर्टमा सम्पन्न भइरहेको नेपालभारत संयुक्त जलस्रोत बैठकसमक्ष एक सामुहिक ज्ञापनपत्र पेश गरियो । शहिद लखन थापा चोकमा दिउँसो १ बजेदेखि आयोजित विशाल विरोधपर््रदर्शनपछि समितिका अध्यक्ष टेकनाथ बराल तथा अभिायनकारी कानुनविद् गोपाल सिवाकोटी चिन्तनको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल तथा भारत सरकारका पदाधिकारीहरुलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच हुने बैठकका अवसरमा पहिलोपटक यसरी आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा विरोधपर््रदर्शनपछि बुझाइएको १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा असमान एवम राष्ट्रघातीसिद्ध कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिमाथि व्यापक पुनरावलोकन, संशोधन र आवश्यक परेमा खारेज गरी समानता र समान लाभको बाँडफाँडका आधारमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै महाकाली सन्धिका सम्बन्धमा नेपालको संसद्ले पारित गरेको चार बुँदे संकल्पप्रस्तावको कार्यान्वयन नभएसम्म महाकाली स्वतः अवैधानिक हुने भएकोले तत्काल पञ्चेश्वर आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि कार्य अघि नबढाउन माग गरिएको छ ।

व्यापक विवाद र विरोधका बीच आजभन्दा १३ वर्षपहिले तत्कालीन संसद्बाट पारित संकल्पप्रस्तावमा महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले महाकाली नदीको हैसियत किटान हुनुपर्ने, महाकाली नदीको पानीमाथि समान हक कायम हुनुपर्ने, पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली बिक्रीको दरभाऊ र मापदण्ड तयार गरिनुपर्ने तथा महाकाली नदीसम्बन्धी आयोग गठन गरिनुपर्ने सहमति भएको थियो । तर उक्त संकल्पप्रस्तावलाई सन्धिको अभिन्न अंग बनाउनेतर्फनेपाल सरकारका तर्फाट आजसम्म कुनै पनि ठोस कदम चालिएको छैन । साथै नेपालले महाकाली नदीको सम्पर्ूण्ा पानीमाथि समान हकको दाबी गरेकै कारण १३ वर्षपुगिसक्दा पनि पञ्चेश्वर बाँधसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण हुनसकेको छैन ।

ज्ञापनपत्रमा महाकाली सन्धिअनुसारका कुनै पनि कामहरु आजसम्म नभएको, यसै सन्धिको धारा ३ को अपव्याख्या गर्दै भारतले शारदा बाँधसम्बन्धी सन् १९२० को सम्झौतामार्फ प्रयोग गर्दै आएको पानीमाथि स्थायी अग्राधिकार दाबी गरेको, सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेको टनकपुर सम्झौतालाई चोरबाटोबाट वैधानिकता दिएको तथा पञ्चेश्वर बाँध बनाएपछि नेपाललाई फाइदा हुनै आसैआस देखाउँदै महाकाली सन्धि जबर्जस्ती पारित गरिएको कुराको विरोध गरिएको छ ।

यसका साथै उक्त ज्ञापनपत्रमा भारतले नेपाल-भारतको दक्षिणी सिमाना नजिकै एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका दर्जनौँ बाँधसंरचनाहरुको पनि विरोध गर्दै यस्ता एकतर्फी निर्माण तथा मर्मत कार्य तत्काल बन्द गरी त्यस्ता हरेक बाँधसंरचना निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नेपाल र भारतबीच आवश्यक वार्ता, सहमति र सम्झौता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्ता बाँधसंरचनाबाट पीडित जनसमुदायलाई भारत सरकारले आवश्यक क्षतिपर्ूर्ति र पुनर्स्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत सो ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच जलस्रोतका क्षेत्रमा आवश्यक सहकार्यका लागि एक दर्ीघकालिन नीति तथा योजनामा पहिले सहमति हुनुपर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फबग्ने सम्पर्ूण्ा नदीनालाहरुबाट भारतले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त लाभबापत नेपालले पाउनुपर्ने तल्लो तटीय फाइदा सुनिश्चित गर्दै नेपालले चाहेको बेला आफ्ना नदीहरुकौ उपयोग जहिलसुकै पनि प्रयोग गर्न पाउनै अधिकारमाथि भारतीय अतिक्रमण बन्द हुनर्ुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । पश्चिम सेती आयोजनाका कारण भारतले निःशुल्क पाउने अथाह पानीको मूल्य निर्धारण गरी नेपालले त्यसको उचित तटीय लाभ पाउने कुरा तत्काल किटान गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा आजसम्म नेपाल र भारतबीच जलस्रोतका क्षेत्रमा भएको सहकार्य कुनै सिद्धान्तका आधारमा नभई हचुवा र दादागिरीमा आधारित भएकाले यसको अन्त्यका लागि नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र चीनलगायतका सबै तटीय मुलुकहरुबीच हिमालय क्षेत्रका नदीहरुको साझा व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगका लागि क्षेत्रीय सम्झौता हुनुपर्ने तथा अन्तर्रर्ााट्रय नदीहरुको उपयोगसम्बन्धी सन् १९९७ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई सबै राष्ट्रहरुले तत्काल अनुमोदन गरी लागु गर्नुपर्ने माग गरिएकौ छ । साथै भारतले आफ्ना नदीहरु जोड्ने नाममा नेपालका नदीनालामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य नगर्न तथा नेपालको पर्ूवस्वीकृति लिन अनुरोध गरिएकौ छ ।

ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा आगामी डिसेम्बर महिनामा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणमाथि परिरहेको प्रतिकूल असरको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा साझा नीति तर्जुमा गरी यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानीका निमित्त जलवायु परिवर्तनका मुख्य दोषी धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुसमक्ष संयुक्त रुपमा दबाब दिनका लागि समेत अनुरोध गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा आजसम्म भारतसँग भएका सबै सन्धिसम्झौताहरुको अविलम्ब पुनरावलोकन र संशोधन नगरेसम्म हचुवाका भरमा पञ्चेश्वर र कोशी उच्च बाँधलगायत कुनै पनि आयोजनाहरु तत्कालका लागि स्थगित गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

यसैबीच शहिद लखन थापा चोकमा आयोजित भेलामा भारतले नेपालको सीमा, र्सार्वभौमिकता, जलस्रोत र राष्ट्रिय राजनीतिमाथि गरिरहेको चौतर्फी हस्तक्षेपको समेत व्यापक विरोध गरिएको छ ।