उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा सेभेन टे्रन्टलाई नदिने मन्त्री हिसिला यमीको निर्ण्र्ााँगै एडीबीका हिमायतीहरूले मेलम्चीलाई अरुण-३ सित जोडे । मेलम्ची गयो, एमालेले अरुण, माओवादीले मेलम्ची खायोजस्ता समाचारहरूले छापामा आए । अरुण-३ को अवशान राष्ट्रलाई ठूलो घाटा भएको र त्यही नियति मेलम्चीमा भोग्नुपर्ने झुठो दाबी तिनको छ ।

एडीबीको शर्तकै आधारमा मेलम्ची ल्याउनुपर्ने र खानेपानी निजीकरणले र्सवसाधारणमा खासै असर नपर्ने कर्ुतर्क एडीबी पक्षधरको छ । खानेपानी, आवासजस्ता क्षेत्रमा एडीबीका परियोजना तथा विकासे कार्यक्रमहरू संचालन गरिरहेका कतिपय गैससहरू एडीबीका कुकृत्यबारे बोलेका छैनन् । एडीबीको आयोजना संचालन गरिरहेकोले उसैको विरोध गरे भोलि थप काम नपाइला भन्ने पिरलो तिनमा छ । मेलम्चीमा रहेको एडीबीको शर्तलाई घुमाउरो पाराले र्समर्थन गर्दै ती भ्रम सिर्जना गर्दैछन् । एडीबीको कुनै शर्तमा मेलम्चीमा ऋण स्वीकार्नु हुन्न भन्ने नैतिक साहस तिनीहरूमा छैन । खानेपानी निजीकरण र एडीबीका शर्तहरूको विरुद्ध नभएर तिनीहरुले सेभेन टे्रन्टलाई ढाल बनाइ बसेकाछन् । जहाँ समस्याको चुरो सेभेन टे्रन्ट नभइ एडीबी हो ।

०५२ मा अरुण-३ को अवसान हुँदाको स्थिति पनि यस्तै थियो । जुलाई १९९४ मा भएको अरुण-३ सम्झौतामा जुनसुकै दलको सरकार आएपनि आयोजना लागु भएको एक दशकसम्म देशको वास्तविक आर्थिक नीति विश्वबैंकको इच्छाअनुसार निर्धारण हुने, अरुण-३ सुरु हुनुपर्ूव विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् महशुल १२४ प्रतिशतले बृद्धि गर्नुपर्ने, बैंकको पर्ूव स्वीकृति बेगर प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नपाउने भन्ने थियो । यी शर्तहरूले विद्युत क्षेत्रमात्र नभई सिंगो नेपाली अर्थतन्त्र र र्सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न तेर्स्याएको थियो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कारणले गर्दा अरुण-३ ऋणपत्रमा उल्लेख व्यवस्थापकीय र बजेटसम्बन्धी प्रावधानहरूको पालना हुन नसके विश्व बैँकले नेपालमा प्रवाहित ऋण रकमलाई समेत आधा वा एक तिहाईसम्म कटौती गर्नसक्ने भन्ने थियो । देशभरिको विद्युत महशुल विश्व बैंकको निर्धारित समय तालिकाअनुसार वृद्धि गर्दै लानुपर्ने र नलगे त्यसको जरिवानास्वरूप बैंकले अरुण-३ बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको रकममा समेत दर्ुइतिहाईसम्म कटौती गर्ने भन्ने थियो । त्यति मात्र नभई प्रत्येक आर्थिक वर्षा प्रस्तुत हुने वाषिर्क बजेटप्रति विश्व बैंकको चित्त नबुझेमा अरुण-३ मा गर्ने भनेको लगानी पुरै रोक्नसक्ने भन्ने थियो ।

आर्थिक वर्ष२०५२-५३ को बजेटलाई यसको पहिलो परीक्षण मानिने भन्ने थियो ।यति धेरै घातक शर्त छन् भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका अघिकांश नीतिनिर्माताहरू, राजनीतिज्ञहरू, विश्वबैंक तथा एडीबीका दलालहरूबाट अरुण-३ भूत अझै हट्न सकेको छैन । यिनीहरूले एडीबीलाई सघाएर अरुण-३ को नियती मेलम्चीमा दोहोर्याउँदैछन् ।

रतन भण्डारी अभियान संयोजक, जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ-नेपाल
स्रोतः कान्तिपुर दैनिक, जेठ २२, २०६४