रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

उतिखेर अरूण-३ को विरोध भएको होइन । जुन प्रतिक्रियावाट अरूण-३ बढाउने प्रयास गरियो, त्यसको विरोध भएको हो । जुनबेला नेपालमा १८० मेघावाट विद्युत उत्पादन/खपत थियो, त्यसबेला ४०२ मेवा -६७ मेवाको ६ युनिट) को अरूण-३ परिकल्पना गरियो, आधी भारत निकासी आधी आन्तरिक खपत गर्ने । आधी विद्युत भारतलाई निकासी गरेपछि दर्ुइ-चार वर्षै भारतसँगको व्यापार घाटा हाम्रो पक्षमा नरहने प्रचार गरियो ।

त्यसबेला करिब १५०० डलर/किवा पर्ने अरूण-३ राम्रै आयोजना थियो । भारतले २०१ मेवा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएपछि आयोजनाको क्षमता २०१ म्ोवामा झारियो । आयोजनाको क्षमता त आधा गरियो तर (निहित स्वार्थको कारणले) मुख्य-मुख्य संरचनामा खासै परिवर्तन गरिएन । बाँधको उचाइ, सुरुङको लम्माइ, ग्रेसहेड र विद्युत मेकानिकल उपकरणको एकल जडित क्षमता तथा स्पेसिफिसन -६७ मेवाको ३ युनिट) पुरानै कायम गर्ने प्रयास गरियो । साथै व्यवस्थापन तथा अन्य पर्ूवाधार खर्च पनि नघट्ने भएपछि यसको अनुमानित लागत करिब ५ हजार डलर/किवा पुग्न गयो ।

एकै क्षेत्र -जलविद्युत) मा अन्य धेरै आयोजना गर्दा भीडको असर हुने कर्ुतर्क गरी अन्य जलविद्युत अघि बढाउन बन्देज लगाइयो । अरूण-३ को तुलना केवल अति महङ्गो डिजेल प्लान्टलाई मल्टिफ्युल प्लान्ट नामकरण गरी प्रचारमा ल्याइयो । यसमा पनि विदेशमा भर पर्नर्ुपर्ने महङ्गो डिजेल प्लान्टलाई लोडसेडिङ भएमा अर्थ्र्ाात्रलाई हुने नोक्सानीको हौवा खडा ग्ारी डिजेल प्लान्ट सस्तो हो भनी तथाकथित नाम कहलिएका ऊर्जा विज्ञहरूबाट पुष्टिर् गर्न खोजियो । अरूण-३ ढिलो भएमा वा नआएमा छोटो समयमा निर्माण गर्न सकिने भनी ५ विकास क्षेत्रमा ४०-४० मेवाको जम्मा २०० मेवा डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न दरबारका सचिवको सक्रियतामा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फ मन्त्रालय स्तरको बैठक गरिसकेको थियो । यसबाट निहित स्वार्थ भएकालाई चितमा पनि पटमा पनि -महङ्गो अरूण-३ वा डिजेल प्लान्ट) फाइदा हुने थियो, तर देश बर्बाद हुन्थ्यो । निहित स्वार्थको चलखेलले लागत अझै बढ्ने र आफू पनि झमेलामा फँस्ने सम्भावना भएकोले विश्वबैंक आफैंले हात झिकेर अरूण-३ रोकिएको हो, नत्र विरोधले मात्र रोकिने थिएन । यसरी नेपाल दस वर्षम्म अरूण-३ को चक्करमा अरू कनै जलविद्युत आयोजनाविनाको शून्य स्थितिमा रह्यो । हालको लोडसेडिङ पनि त्यसैको अवशेषकारी असर हो ।

त्यसबेलाको अरूण-३ रोकिए पनि अरूण नदीको जलप्रवाह निर्वाध रूपले बगिरहेको छ । त्यसको भूबनोटमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । विगतका तीता अनुभववाट केही शिक्षा लिएर माथि उल्लिखित मूलमन्त्र तथा तल
लेखिएका बुँदा आत्मसात् गरी अरूण-३ निर्माण गरे यसले अझै पनि नेपाल र नेपालीको हित गर्नेछ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागतको तुलनामा सञ्चालन सम्भार खर्च ज्यादै न्यून -करिब १-३ प्रतिशत) हुन्छ । अतः नेपालमा जलविद्युत विकासको मुख्य मुद्दा "सस्तो/मूल्य प्रभावी ढङ्गले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु" हो ।

(जलविद्युत आयोजना निर्माण लागतलाई असर पर्ने मुख्यतः तीन पक्ष छन् । )

आयोजना स्थलको छनोट
छोटो दूरीमा बढी उचाइ प्राप्त भए जलविद्युत आयोजना स्ास्तो हुने गर्छ । धेरै नदीनाला तथा पहाडी भूभाग
भएको नेपालमा उल्लिखित विशेषता भएकाले नेपाल जलविद्युतको धनी देश कहलिएको हो । तथापि सबै नदीनालाको भूबनोट, पानीको परीक्षण तथा प्राप्त हुने उचाइ एकैनासको हुँदैन । अतः सबैभन्दा उपयुक्त/मूल्य
प्रवाही आयोजनालाई प्राथमिकता दिई विकास गर्न नेपालमा अवस्थित विभिन्न जलाधार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार
गरिएको छ । हाल चर्चामा आएका सम्पर्ूण्ा जलविद्युत आयोजना उल्ल्िाखित गुरुयोजना तथा 'स्त्रिmनिङ एन्ड र्‍याङकिङ'को प्रतिफल हो । यस्ता सम्पर्ूण्ा मूल्य प्रभावी जलविद्युत आयोजना विदेशीको लागि (विद्युत् निर्यात), विदेशीहरूलाई जिम्मा लगाउँदै गएमा आफ्नालागि महङ्गा आयोजनामात्र बाँकी रहनेछ ।

देशको ४० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र विद्युतसेवा उपभोग गरेको, सम्पर्ूण्ा ऊर्जा खपतको आपर्ूर्ति विद्युतबाट करिब २ प्रतिशतमात्र भएको तथा प्रतिव्यक्ति वाषिर्क विद्युत खपत करिब एक सय किलोवाट घन (जुन विकासको मापदण्ड पनि हो) संसारमै सबैभन्दा कम भएको पर्रि्रेक्ष्यमा विद्युत निकासी गरी देशलाई धनी बनाउने योजना/परिकल्पनाले देश झन् पछि पार्नेमात्र होइन, थप लोडसेडिङको मार पनि खप्नर्ुपर्ने हुन्छ । हाल विद्युत माग १० प्रतिशतले मात्र वृद्घ िभएको देखाइएको छ, यो केवल दबिएको मागमात्र हो । सस्तो, सुलभ र भरपर्दाे जलविद्युतको आपर्ूर्तिसाथै यसले ऊर्जाका अन्य स्रोतलाई पनि विस्थापित गर्ने हो भने हाम्रो विद्युत आवश्यकता अहिलेको भन्दा ५ गुणा बढी हुनेछ । विद्युत खपत पनि देश विकाशको परिसूचक हो । जलविद्युत आयोजना स्थलको छनोटमा नेपाली प्राविधिकहरू परिपक्व भइसकेका छन्, केवल कमी छ, निर्ण्ाायक तहमा पुगेकाहरूको यस्ता आयोजना आफ्नैलागि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता ।)

इन्जिनियरिङ डिजाइन, सुपरभिजन
प्रायः सबै जलविद्युत आयोजना योजनास्थल निर्दिष्ट हुन्छन् । प्रत्येक आयोजनाको डिजाइन योजनास्थलको जलप्रवाह, भर्ूगर्भ आदि तथा आयोजनाको आकार/किसिमले गर्दा फरक तरिकाले गर्नर्ुपर्छ । नेपालको योजनास्थलको परिस्थिति अन्य देशको तुलनामा भिन्न छ र यसको आफ्नै किसिमको विशेषता छ । विगतमा सम्पर्ूण्ा इन्जिनियरिङ कार्य विदेशी परामर्शदातृ संस्थाबाट मात्र गराउँदा लागत निकै बढेको दृष्टान्त छन् । हाल 'रन अफ रिभर' किसिमका प्रायः डिजाइन तथा सुपरभिजन कार्य नेपाली प्राविधिकद्वारा नै गर्नसक्ने प्रमाणित
भइसकेको छ (चिलिमे जलविद्युत आयोजना) । अतः बढी उचाइ भएका आयोजनामा नेपाली प्राविधिकबाटै इन्जिनियरिङ काम गराउन उचित हुनेछ । आवश्यक परे नेपालमा नभएका वशेषज्ञ सेवाका लागि विदेशबाट पनि विशेषज्ञहरू छोटो समयका लागि करारमा ल्याउन सकिन्छ ।)

आयोजना व्यवस्थापन
निर्माण अवधि लामो तथा एकैपटक ठूलो धनराशि खर्चिने भएकोले, आयोजना लागत नियन्त्रण तथा बचत गर्नमा सही आयोजना व्यवस्थापनले ठूलो भूमिका खेल्छ । विगतमा कमजोर टेन्डर डकुमेन्ट तथा सुपरभिजन, व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको कमी, विदेशी ऋण तथा अनुदानका र्सतहरू, निहित स्वार्थको प्रभाव आदिले गर्दा प्रायःजसो सरकारी जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ तथा लागत बढेका छन् । हाल सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण मध्यमर्स्याङदीको छ । नेपाली प्राविधिकले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा आयोजनाको लागत करिब १ हजार ५ सय डलर/किवा थियो, आयोजना सुरु ग्ार्दा त्यसलाई विदेशीले करिब २ हजार डलर/किवा पुर्‍यायो र करिब आठ वर्षलगाई निर्माण गर्दा ५ हजार डलर/किवाभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तथापि र्सार्वजनिक क्षेत्रको एकमात्र अगुवा संस्था विद्युत प्राधिकरणले यस क्षेत्रमा लामो र महत्वपर्ूण्ा अनुभव हासिल गर्नका साथै लगानी गर्ने क्षमता पनि आर्जन गरिसकेको छ । अब केवल आवश्यकता छ, व्यवस्थापनमा सुधार । अर्काेतर्फस्वदेशी निजी क्षेत्र विकसित नभइसकेको अवस्थामा विदेशी निजी लगानीकर्ताद्वारा विदेशी मुद्रामा महङ्गो दर रेटमा विद्युत खरिद सम्झौता हुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई निकै ठूलो घाटा सहनुपरेको छ । विद्युत उत्पादनमात्र होइन, प्रसारण तथा वितरणको पनि जिम्मा लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धराशायी भएमा सम्पर्ूण्ा विद्युत क्षेत्र अन्धकारमय हुनेछ । नेपाली निजी क्षेत्र सुसंगठित -कर्पाेरेट) नभइसकेको र एकल उद्यमीको लगानी क्षमता सीमित भएको हुँदा ठूला आयोजना नेपाली निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र विकास गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

अर्काेतर्फआम जनतासँग छरिएर रहेको ठूलो मात्राको पुँजी त्यसै परिरहेको वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा ठूला आयोजना व्यवस्थापनका लागि जलविद्युतजस्ता विकासका पर्ूवाधार परियोजनामा र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी भए बढी परिणाममुखी हुन्छ । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले पनि नेपालमा जलविद्युत विकास गर्न र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीद्वारा आयोजनाको व्यवस्थापन हुनर्ुपर्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

यो व्यवस्था अझ बढी परिणाममुखी बनाउन जलविद्युत आयोजनामा र्सवसाधारणको लगानी गर्ने नियममा केही परिमार्जन गर्नर्ुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा महइत्वपर्ूण्ा बुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिमा पनिर् र्सवसाधारण लगानीकर्ता प्रतिनिधिको उपस्थिति । यस्तो भए आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माण लागतमा निकै सुधार हुनेछ । हालको नियममा आयोजनाले उत्पादन -विद्युत) गरेको दर्ुइ वर्षछि मात्र र्सवसाधारणलाई सेयर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । अरू उद्योगधन्दामा यो व्यवस्था ठिकै होला, तर जलविद्युतमा निर्माण लागतको तुलनामा सञ्चालन सम्भार खर्च ज्यादै कम -१-३ प्रतिशत), भई उल्लिखित नियम त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । यी बुँदा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नसकेमा जलविद्युत आयोजनाहरूको लागत करिब ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ ।

(जलविद्युत इन्जिनियर लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पर्ूव उपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

साभारः कान्तिपुर दैनिक २०६४ फागुन २४