राजधानी समाचारदाता
काठमाडौँ, २१ चैत । अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको ठेकेदार कम्पनी विवादमा र्सवाेच्च अदालतले आगामी ९ वैशाखमा छलफल गराउने भएको छ । सरकारले मूल्यांकन र आधारविना आफूखुसी भारतको नयाँदिल्लीस्थित सतलज जलविद्युत् लिमिटेडलाई अरूण तेस्रो ठेक्कामा दिएको दावीसहित र्सवाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

भारतको अर्काे ठकेदार कम्पनी जिन्दल एण्ड पावर लिमिटेडका तर्फाट अधिवक्ता भेषराज भट्टर्राईले सरकारको
निर्ण्र्ााउल्टाउन र्सवाेच्चमा रिट दिएका हुन् । अरूण तेस्रो आयोजनाका लागि भारतको सतलज जलविद्युत् लिमिटेडले राखेको २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जाको प्रस्तावलाई संसदीय समितिले समेत स्वीकृत गरेकाले स्वतः छनोट पनुपर्ने माग निवेदकको थियो ।

जलस्रोतमन्त्री र सो मन्त्रालयका उच्च पधिकारीसमेत व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिकस्रोत र साधन समितिमा उपस्थित भई समितिको निर्देशनमा सहमति जनाएको दावी निवेदकको छ । तर, सरकारले पर्ूवसहमति उल्लंघनर् गर्दै अर्काे कम्पनीलाई स्वीकृत प्रदान गरेको दावी निवेदकले लिएका थिए ।

सो विवादमा बिहीबार बहसपैरवी समाप्त भएपछि र्सवाेच्चका न्यायधिश दिलराज रेग्मीको एकल इजलासले सतलज कम्पनील्ााई दिएको पर्ूवस्वीकृति रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा छलफलका लागि ९ वैशाखको मिति तय गरेको हो । वहसपैरवीका क्रममा निवेदक पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ट अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र अग्नि
खरेललगायतका कानुनविदहरूले संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिमको मूल्यांकन आधार तोक्न माग गरे ।

उनीहरूले आयोजनका लागि थप प्रस्ताव पेस गर्ने अवसर दिनर्ुपर्ने दावी गरे । र्सवाेच्चले सो विवादमा अर्काे ठेकेदार कम्पनी जिन्दल एण्ड पावर लिमिटेडलाई निर्माण छनौटमा समावेश नगर्नाको लिखित कारणसति १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद समितिलाई भारतीय कमपनी सतलज जलविद्युत् लिमिटेड, जलस्रोत मन्त्रालय
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

साभारः राजधानी दैनिक, २०६४ चैत्र २२