सुरेन्द्र सुवेदी
संखुवासभा, पुस ६-
विस्तृत र्सभे सुरु भएको अरुण ३ जलविद्युतमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सथ्ानीयबासीले भारतीय सतलज जलविदुत निगमसँग छलफल सुरु गरेका छन् । अरुण र आदीबासी जनजाति अधिकार मञ्चका पदाधिकारीले अरुण ३ को विस्तृत र्सभे गर्न थालेको सतजलका प्रोजेक्ट म्यानेजर देवेन्द्र वार्डेराको समूहसँग आइतबार खाँदबारीमा स्थानीयका मागलाइ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् । म्यानेजर बार्डेराले अरुण ३ बाट उत्पादन हुने कुल बिजुली ४ सय २ मेगावाटबाट स्थानीयले सेयस वा लाभांश पाउनर्ुपर्ने पक्षमा आफू पनि भएको बताए ।

उनले आयोजना र्सभे चरणमा रहेको र यो काम पूरा भएपछि स्थानीयलाइ रोजगार, सडक, बिजुली समेतका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । 'स्थानीयसँग वातावरणीय अध्ययन, र्सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर उचित माग पूरा गरिनेछ', उनले भने । विस्तृत र्सभे पूरा भएपछि मात्र आयोजना निर्माण गर्ने नगर्ने सम्पूपर्ण्र्ााुंगो लाग्ने बताउँदै उनले भने, 'स्थानीयको सहयोगबीना आयोजना पूरा हुनै सक्दैन ।'

सतलज र विद्युत प्राधिकरणबीच अरुण ३ को कुल उत्पादनको २१ दशमलव ९ प्रतिशत ८८ मेगावाट) नेपाल सरकारले पाउने सम्झौता भएको छ । मञ्चले परियोजना निर्माणको स्रोत, सञ्चालन विधि, नीति, सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको जानकारी दिनुपर्ने, आइएलओ महासन्धिको १६१ धाराअनुसार आदिवासीको अधिकार पालना, आयोजना क्षेत्रमा र्सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनर्ुपर्ने, आदिवासीको स्वामित्व हुनर्ुपर्ने, सडक, बिजुली र रोजगार पाउनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष होमप्रसाद याम्फूले स्थानीय जनजातिका जायज मागको सुनुवाइ नभए परियोजना निर्माण असम्भव भएको बताए । उनले अरुण ३ ले प्रभाव पार्ने संखुवासभा, भोजपुर जिल्लाका २१ गाविसबासीको हितमा काम हुनर्ैपर्ने बताए ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक, २०६५ पौष ७