आइतवार, 22 नोभेम्बर 2009,
गोपाल सिवाकोटी

यसै साता पोखरामा भएको नेपाल-भारत जलस्रोतसम्बन्धी बैठकका परिप्रेक्ष्यमा १३ वर्षदेखि बेवारिस महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर बाँधको प्रसंग फेरि उठाउनु सान्दर्भिक भएको छ। बैठकमा शारदा बाँध बनाउँदा गुमेको नेपाली भूमि तथा असमान र राष्ट्रघाती भन्दै धेरैले राजनीति गरेका कोशी र गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषय पक्कै उठेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले एकतर्फीरूपमा सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरेका दर्जनौँ अवैध बाँधसंरचना भत्काउने, स्थानीय तहमा प्रभावित र विस्थापित हजारौँ गाउँ र लाखौँ जनतालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने वा यस्ता सीमावर्ति बाँध निर्माण, व्यवस्थापन र फाइदाको बाँडफाँटका सम्बन्धमा त सन्धिसम्झौता गर्नेजस्ता कुनै कुरा हुने गदैर्न। पश्चिम सेती आयोजनाका कारण भारतले निःशुल्क पाउने अतिरिक्त पानीबाट उसको सिँचाइ भएबापत नेपालले पाउनुपर्ने तल्लो तटीय लाभका विषय पनि उठ्दैन। महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्दा पञ्चेश्वर बाँध कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय उठे पनि त्यस सन्धिमै भएका त्रुटिलाई सच्याउने र संसद्ले सन्धि अनुमोदन गर्दा पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई सन्धिको अभिन्न अंग बनाउन विषय पनि पक्कै उठेन।

महाकाली सन्धि पारित गर्ने र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने सबै मौन छन्। उतिबेला संकल्प प्रस्तावका चार बुँदामार्फत् महाकाली सन्धिका कारण गुमेको नेपालको हक फर्काउने र समान फाइदाको हक दिलाउने वचन दिइएको थियो। त्यसअनुसार १२ वर्ष पहिले नै महाकाली नदीको वास्तविक हैसियत, नदीको सम्पूर्ण पानीमा आधा हक तथा पञ्चेश्वरको बिजुली बेच्ने दरभाउको मापदण्ड निश्चित् हुनुका साथै महाकाली नदी आयोग गठन भइसक्नुपर्थ्यो। संकल्प प्रस्तावका यी प्रावधानलाई सन्धिको अभिन्न अंग बनाउन विभिन्न पत्राचार र वार्तालाप टुंगी सक्नुपर्थ्यो। भारतीय पक्षले स्वीकार नगरेमा सन्धिको धारा १२(३) मा भएकै व्यवस्थाअनुसार पनि प्रत्येक १० वर्ष वा दुवै पक्षले चाहेमा कुनै पनि बेला सन्धिको पुनरावलोकन र संशोधन हुने प्रावधानलाई नेपालले प्रयोग गरिसक्नुपर्थ्यो। सन्धि लागू भएको छ महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी, एक वर्षमा लगानी र आठ वर्षमा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण पूरा हुनुपर्थ्यो।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीबीच कुनै भ्रमण, भेटवार्ता र बैठक हुँदा संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको विषय उठाइँदैन। हालैे प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत गए यता पञ्चेश्वर आयोजना बनेमा नेपाललाई वषर्ेेनी पचासौँ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन्छ भन्ने हावादारी तर्कबाहेक अरू केही सुन्न पाइन्न। तिनै मन्त्री, नेता र सरकारी पदाधिकारी महाकाली सन्धि असमान छ र पञ्चेश्वर निर्माण गर्नुभन्दा पहिले यसलाई सच्याइनेछ भन्थे। अब यसका लागि आवाज उठाउने विशेषज्ञ र अभियानकारीसँगै बसेर बहस गर्नसम्म उनीहरू तयार छैनन्। पञ्चेश्वरका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने मुख्य विषय संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनबिनाको महाकाली सन्धि वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन? भारतले सहमति नजनाए नेपालले वर्तमान महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन र संशोधनका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्छ कि पर्दैन? भन्ने हो। धेरैले त यसलाई खारेज गरेर समानता र समान लाभको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भनेका छन्

अहिले महाकाली सन्धि र संकल्प प्रस्तावसम्बन्धी सबै कुरा बिर्सेर पञ्चेश्वर बाँधका विषयमात्र चर्चा गर्नेहरू पनि छन्। तर महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर सबै नेपालीको एउटै साझा मुद्दा हो। अहिले भारतले महाकाली सन्धिपछि विस्थापित शारदा बाँध सम्झौताअनुसार विगतमा प्रयोग गरेको पानीमाथि स्थायी अग्राधिकारको दाबी गरिरहेको छ। अर्थात्, उसले सन्धिको धारा ३ मा भएको 'उपभोग्य उपभोगको अधिकार' भन्ने वाक्यांशको गलत व्याख्या गरिरहेको छ। उक्त धारामा त्यस्तो विवादास्पद प्रावधान राख्नुको तात्पर्य अस्पष्ट छ।

यसमा शारदा बाँधको पानीमाथिकै अग्राधिकार भनेर किटान नहुनुको अर्थ महाकाली सन्धिले शारदा बाँध सम्झौतालाई विस्थापित गरिसकेको छ भन्ने हो। शारदा बाँधमा प्रयोग गरेको विगतको पानीको हिस्सा कटाउने हो भने त बचेको महाकाली नदीको पानीको आधा हक चार प्रतिशतमात्र हुन्छ भन्छन् विशेषज्ञहरू। के हामीले उक्त सन्धिअन्तर्गत महाकाली नदीमा स्थापित गरेको आधा पानीमाथिको हकाधिकार यही चार प्रतिशत हो त? अवश्य पनि होइन। यस्तो हुन्थ्यो भने त संकल्प प्रस्तावमा महाकाली नदीको सम्पूर्ण पानीमाथि कम्तीमा पनि आधा हक कायम गर्ने भन्ने उल्लेखै हुने थिएन। अर्थात्, महाकाली सन्धि खारेज हुनसक्छ, पञ्चेश्वर नबन्न सक्छ तर नेपाल महाकाली नदीको सम्पूर्ण पानीको चार प्रतिशत हिस्सामा मात्र चित्त बुझाएर बस्न सक्दैन र बस्नु पनि हुँदैन।

यसबाहेक अरू पनि समस्या छन् महाकाली सन्धिमा। पञ्चेश्वर बाँधबाट हुने फाइदाको बाँडफाँट समान लगानीको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिएको छ। तर यसरी समान लगानी गर्नका लागि नेपालले पचासौँ अर्ब रुपैया जुटाउन सकेन भने नपुग लगानी जसले गर्छ उसैले पञ्चेश्वरको बिजुली लैजाने प्रावधान छ। नेपालले प्रयोग गरी बचेको बिजुली के कति मूल्यमा भारतले किन्ने हो भन्ने पनि अनिर्णित छ। अर्कोतिर, नेपालले प्रंयोग नगरेको पानी पनि भारतले सित्तैमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। महाकाली सन्धिकै कारण एकातिर अदालतबाट अवैध घोषित टनकपुर सम्झौता र समय नाघिसकेको थोत्रो शारदा सम्झौताको नवीकरण भएको छ। नेपालले महाकाली नदीको सम्पूर्ण पानीमाथिको आधा हक नपाउने हो भने पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले भनेजस्तै महाकाली सन्धि भारतलाई 'कन्यादान' दिएसरह हुनेछ।

अब गर्ने के त?
संकल्प प्रस्तावलाई महाकाली सन्धिको अभिन्न अङ्ग बनाइनु पर्छ अन्यथा यस सन्धिलाई पुनरावलोकन वा संशोधन वा खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण महाकाली नदी नेपालकै हो भन्ने दाबीलाई एकछिनका निमित्त बिर्सिदिने हो भने पनि महाकाली सन्धिको सम्पूर्ण पानीमाथिको आधा हक त नेपालको हुनैपर्छ। नेपालले प्रयोग नगरेको वा नगर्ने पानीको पनि प्रचलित मूल्य कायम गरी भारतले सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपाललाई फाइदा हुने भनिएको पञ्चेश्वरको बिजुली बेचेर हो। तर आफ्नो हिस्साको पानीको स्थायी मूल्य हाम्रो मुख्य पुँजी हो। हिमालसमेत धमाधम पग्लनथालेको अवस्थामा पञ्चेश्वरजस्ता ठूला बाँधहरू आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले नेपाल र भारत दवै देशका लागि कति फाइदाजनक वा हानिकारक हुन्छन्, भन्ने पनि अध्ययन र विश्लेषणको विषय भएको छ। तर पञ्चेश्वर बाँध निर्माण गर्ने नै हो भने पनि यसमा समान लगानीभन्दा पनि समग्रमा समान लाभ वितरणको नीति अपनाइनुपर्छ। लगानी गर्ने काम संयुक्त ऋण र सहायताबाट पनि हुनसक्छ। नेपालले आधा लगानी गर्न नसके पनि नेपालको भागमा पर्ने बिजुली र पानीबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभको हिस्सा नेपालले पाउने व्यवस्था हुनैपर्छ।

पोखरा बैठकमा यस्ता विषयको सम्बोधन पक्कै भएन होला। के के भयो स्पष्ट जनतालाई जानकारी जानकारी दिने अभ्यास छैन। नेपाल र भारतले जलस्रोतको साझा विकासका निमित्त फड्को मार्ने हो भने दुई देशबीचको नदीनाला व्यवस्थापन, जलस्रोत विकास, विद्युत आयातनिर्यात र अन्य तटीय लाभहरूको समान वितरणका हकमा दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ। कम्तीमा सन् १९९७ मा पारित अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको प्रयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि नेपाल र भारतलगायत सबै हिमाली तथा दक्षिण एसियाली राष्ट्रले अनुमोदन गर्ने बचनबद्धता पोखरामा व्यक्त भएको भए त्यसले सार्थक सहकार्यको ढोका खोल्ने थियो।

(लेखक नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन्।)

साभारः नागरिक दैनिक २०६६ मंसीर ७