डा. आनन्दबहादुर थापा

विदेशीहरूको कुरामा लागेर राम्रो सोचविचारबिनै इजिप्टका शासकले अत्यन्त महत्वाकांक्षी स्वेज नहरको निर्माण गराए । यो कार्यबाट इजिप्टको अर्थतन्त्र पर्ूण्ारूपले धराशायी भयो र उक्त देश टाट पल्टियो । इजिप्टको र्सार्वभौमिकता युरोपेली देशहरूलाई सुम्पिनुपर्यो । के नेपाल पनि यस्तै परिणति निम्त्याउने पक्षमा छ - नेपालको राष्ट्रिय हितलाई उपेक्षा गरेर निर्माणका लागि अघि बढाइँदै गरेका योजनाहरूमध्ये एक हो पश्चिम सेती योजना । राज्यलाई हानि नोक्सानी हुन नदिने सम्पर्ूण्ा व्यवस्था नगरीकन हालैको स्वरूपमा यो योजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाए यस्तो निर्ण्र्ााराष्ट्रका लागि ठूलो धोका हुने कुरामा कुनै सन्देह रहन्न ।

विशाल जलाशययुक्त उच्च बाँध योजनाहरू निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीति हाम्रो देशले अपनाउन लागेको छ । यस्तो कार्य अत्यन्तै खतरनाक हुनसक्छ । उच्च बाँधहरू व्यापक अध्ययनपछि ठूलो र्सतर्कतासाथ पुँजी निवेशमा पटक्कै कन्जुस्याइँ नगरीकन बनाइनर्ुपर्छ । निजी कम्पनीहरूले ठूलो जोखिम उठाएर भए पनि कमभन्दा कम पुँजी निवेशमा बढी से बढी फाइदा लिनका लागि लालायित हुँदैनन् भन्ने के भरोसा - पश्चिम सेतीजस्तो अति विशाल जलाशययुक्त योजना निर्माण गरेर उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न जलस्रोत मन्त्रालयबाट विदेशी कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । यो योजनाअर्न्तर्गत निर्माण गरिने १ सय ९५ मिटर अग्लो सीएफआर बाँध संसारकै सबैभन्दा अग्लो यस प्रकारको बाँध हुने छ । सीएफआर बाँध तुलनात्मक रूपले निकै कम लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ । तर धेरै अग्ला यस्ता बाँध कुन हदसम्म सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्भीक भएर दर्ीघकालसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा भने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । दर्ुभाग्यवश अझसम्म नेपालले अन्तर्रर्ााट्रय जगत्बाट पनि मान्यता प्राप्त विशिष्ट विशेषज्ञहरू प्रस्तावित बाँध सुरक्षित भए नभएबारेमा रायसुझाव लिनेतर्फपहल गरेको पाइँदैन । अति विशाल जलाशय भएको पश्चिम सेती बाँध क्षत्रि्रस्त भएमा भारतको ठूलो भूभागमा समेत व्यापक नोक्सान हुने छ । हाम्रो सरकारको लापरबाहीको कारण बाँध क्षत्रि्रस्त भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा क्षतिपर्ूर्तिको कुरा उठ्दैन भन्न सकिन्न । यस्तो क्षतिपर्ूर्तिको रकम अत्यन्त ठूलो हुने भएकाले विद्युत् उत्पादन गर्न इजाजत पाएको कम्पनी बाँध क्षत्रि्रस्त हुनासाथै अस्तित्वविहीन हुने छन् भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यदि साँच्चि नै यस्तो स्थिति सिर्जना भयो भने अमेरिकाको 'युनियन कार्वाइड' कम्पनीले भूपाल ग्यास काण्डपछि जुन दर्ुदशा भोग्नुपर्यो त्यही हविगत हाम्रो देशको पनि हुन सक्ने छ । कुलेखानी बाँध घटना बिर्सन नहुने क्षत्रि्रस्त हुने अवस्थामा पुगेको कुलेखानी बाँधको सभ्यताले जोसुकैलाई पनि हाम्रो देशमा उच्च बाँध निर्माण कार्य अत्यन्त सावधानीका साथ सम्पन्न गरिनर्ुपर्छ भन्ने कुरामा सजग गराउँछ । सरकारले कुलेखानी बाँध क्षत्रि्रस्त हुन लागेको घटनालाई भुल्नु हुँदैन । कुलेखानी बाँधको निर्माण सुरु हुनुभन्दा केही समयअघि बाँधस्थलको भर्ूगर्भ राम्रो नहुन सक्ने भन्ने मेरो लेख प्रकाशित भएको थियो ।

कुलेखानी बाँधको भर्ूगर्भबारे मैले उठाएका कुरा ठीक हुन सक्छन् भनेर कसैले विश्वास गरेको देखिएन । सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू भने मदेखि साह्रै आक्रोशित भएका थिए । यो विषयमा मैले धेरैको तीतो आरोप पनि सुन्नुपर्यो । कुलेखानी योजनालाई भताभुंग पार्ने उद्देश्यले नै लेख लेखेको हो भन्ने आरोप लगाउने पनि कोही थिए । अन्ततोगत्वा मैले लेखेको कुरा सत्य रहेछ भन्ने जवाफ स्वयं कुलेखानी बाँधले नै दियो । कुलेखानीबारेको मेरो लेख प्रकाशित भएको केही वर्षछि म जलस्रोत मन्त्रालयमा कार्यरत थिएँ । ठीक त्यसबेला कमजोर भर्ूगर्भको कारण कुलेखानी बाँध कुनै पनि समय क्षत्रि्रस्त हुने स्थितिमा पुगेको छ भन्ने एक्कासि र्सवत्र फैलिएको सनसनीदार खबरले सबैलाई स्तब्ध पार्यो । पश्चिम राप्ती नदीमा भारतले नेपालको सीमा नजिकै बनाएको लक्ष्मणपुर बाँधले पर्ूर्वी बाँकेका धेरै गाउँहरू वषर्ायाममा जलमग्न हुन थालेको पनि केही वर्षभइसक्यो । हाल वषर्ाको समयमा प्रभावित गाउँका बासिन्दाहरू आफ्नो घरबार छोडेर टाढाका जंगलमा शरण लिन बाध्य हुने गरेका छन् । लक्ष्मणपुर बाँध निर्माणको सुरुदेखि उक्त बाँधको विरोधमा नेपालमा चर्काे आवाज उठ्दै आएको छ । डुबान समस्या समाधानका लागि लक्ष्मणपुर बाँध र त्यससित गाँसिएका तटबन्धहरू भत्काइनर्ुपर्छ भन्ने कुरामा झन्डै सबैको एकमत छ ।

तर अहिले हाम्रो सरकार ठीक उल्टो दिशातर्फलाग्न खोज्दै छ । लक्ष्मणपुर बाँध हटाउन लगाउनु सट्टा झन् उल्टै उक्त बाँधबाट बनेको जलाशयमा नेपालको अन्य भागबाट पनि पानी ल्याउने प्रपञ्च मिलाई लक्ष्मणपुर बाँधलाई पर्ूण्ाता दिएर स्थायित्व कायम गरिदिनेतर्फहाम्रो सरकार हाल अग्रसर छ । लक्ष्मणपुर बाँध भारतको सरयु नहरको एक अंग हो । सरयु नहरको दर्ीघकालीन औचित्य कर्ण्ााली र पश्चिम सेती नदीहरूमा सिर्जना हुने जलाशयमा सञ्चित हुने पानीको प्राप्तिमा निर्भर गर्छ । पश्चिम सेती योजना निर्माणपछि उक्त योजनाको जलाशयमा सञ्चित पानी कर्ण्ााली नदीको बाटोबाट गिर्जापुर बाँधस्थलमा पुगेर सरयु नहरमा प्रवेश गर्ने छ । त्यसपछि पश्चिम सेतीको पानी सरयु नहरको बाटो हुँदै लक्ष्मणपुर बाँधको जलाशयमा आइपुग्ने छ । लक्ष्मणपुर बाँधबाट हुने गरेको डुबानको समस्या समाधान नगरीकन पश्चिम सेती योजना निर्माण गरिएमा पर्ूर्वी बाँकेका जनताले बाढीबाट अझ ठूलो यातना भोग्नर्ुपर्छ । नेपालमा विचाराधीन ठूला जलाशययुक्त योजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादनबाट हुने फाइदाभन्दा पनि पानी निर्यातबाट हुने फाइदा बढी हुन सक्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेती योजनालाई पनि लिन सकिन्छ । यस योजनाको विद्युत्तर्फो अध्ययन प|mेन्च सरकारको सहयोगमा गरिएको थियो भने सिँचाइतर्फो अध्ययन विश्व बैंकको सहायता अर्न्तर्गत भएको थियो ।

यस योजनाको सिँचाइतर्फो डिस्काउन्ट गरिएको खुद लाभ युएस डलर ७२ करोड थियो भने यस्तै प्रकारको विद्युत्तर्फो लाभ हर्ेदा ४० करोडमात्र थियो । यी दुवै प्रकारका लाभ सन् १९८८ को मूल्यको आधारमा दस प्रतिशतका दरले डिस्काउन्ट गरिएको थियो । नेपालमा निर्मित जलाशयबाट भारतलाई प्राप्त हुने पानीको अति ठूलो आर्थिक महत्व भएको कुरा भारतले पनि राम्ररी बुझेको देखिन्छ । केही वर्षघि बाजपेयी सरकारको पालामा नेपालमा बन्ने जलाशयहरूबाट भारतलाई प्राप्त हुन सक्ने पानी बापत रोयल्टी तिर्ने बारेमा अध्ययनका लागि भारत सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय विशेष आयोगले काम गर्न पनि थालिसकेको थियो । तर यो ठूलो विडम्बनाको कुरा हो कि नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यति महइभ्वपर्ूण्ा विषयमा पनि हाम्रो सरकारले भने हालसम्म पनि कुनै चासो लिएको देखिँदैन । यस्तो आर्श्चर्यजनक व्यवहारले गर्दा नै सरकारको नियतमै शंका उपशंकाहरू उठ्ने गर्छ । प्रस्तावित ठूला जलाशययुक्त योजनाको निर्माणपछि स्वतः हुने पानीको निर्यातबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभप्रति पर्ूव बन्दोबस्तीप्रति पटक्कै ध्यान नदिई एकपछि अर्काे योजना निजी क्षेत्रलाई सुम्पनेतर्फहाम्रो सरकार लागिरहेको छ । यस्तो कार्यबाट हाम्रो देशका जनता पानी निर्यातबाट प्राप्त हुने अति ठूलो लाभबाट सदाका लागि वञ्चित हुँदैछन् । यो अत्यन्तै ठूलो दर्ुभाग्यको कुरा हो । अन्तर्रर्ााट्रय अदालतको बडापत्रबमोजिम हालसम्म भएका सन्धिहरूलाई पनि मान्यता दिने प्रावधानअनुरूप पानी निर्यात पनि अन्तर्रर्ााट्रय कानुनी मान्यताप्राप्त भएको विषय बनेको छ । अरू वस्तुजस्तो पानीको निश्चित मूल्य नहुने गरेकाले पानी आयात गर्ने देशबाट पानी उपयोग गर्दा प्राप्त हुने लाभको निश्चित अंश पानी निर्यात गर्ने देशलाई बुझाउनर्ुपर्ने प्रथा चलेको देखिन्छ ।

सायद यस्तै बुझाइको कारण विगतको भारतको बिजेपी सरकारले पनि नेपालबाट भारतलाई प्राप्त हुने पानीको रोयल्टी तिर्नेबारेमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय विशेष आयोग गठन भएको थियो । आधा शताब्दी जति अघि कोलोम्बिया नदीबारेमा क्यानडा र अमेरिकाबीच सन्धि भएको थियो । सो सन्धिमा क्यानडामा विद्युत् उत्पादनपछि अमेरिकालाई प्राप्त हुने पानी उपयोगबाट हुने लाभको पचास प्रतिशत खण्ड रोयल्टीबापत क्यानडाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । क्यानडाले पाउने यस्तो रोयल्टी सदाका लागि हुने छ । हालैमा लेसोथोबाट दक्षिण अप्रिmकालाई निर्यात हुने पानी व्यवस्थापनका लागि सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिअनुसार लेसोथोमा विद्युत् उत्पादनपछि निर्यात हुने पानीबाट दक्षिण अप्रिmकाले प्राप्त गर्ने लाभको ५६ प्रतिशत अंश लेसोथोले पाउने व्यवस्था छ । हाल सन्धिअनुसार योजना आंशिक रूपमा मात्र पूरा भए तापनि सोही अनुपातमा लेसोथोले रोयल्टी प्राप्त गर्न थालिसकेको छ ।

लेखक जलशक्ति आयोगका पर्ूव कार्यकारी सचिव हुन् ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक, -१ अप्रिल २००९) २०६५ चैत १९