-इ. रामेश्वरमान अमात्य
उपत्यकाको खानेपानी वितरणको जिम्मा बेलायतको सर्ेभर्न ट्रेन्ट वाटर इन्टरनेसनल नामक व्यापारिक कम्पनीलाई करारमा दिने एसियाली विकास बंैक -एडीबी) र पर्ूव सरकारबीचको सहमतिको विपक्षमा माओवादीका तर्फाट मन्त्री बनेका हिसिला यमिले आफूलाई उभ्याईन् । परिणामस्वरूप एडीवीले महत्वाकाङ्क्षी खानेपानी आयोजना मेलम्चीबाट हात झिक्ने धम्की दिन पुग्यो । एडिबीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको कारण अब हिसिला यमि झुकिनन् भने मेलम्चीबाट हात झिक्ने पक्कापक्कि भईसकेको छ । अब मन्त्री यमीको अडानलाई गिरिजाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बाईपास गर्न सक्यो वा उनलाई झुक्याउन सक्यो भने मात्रै मेलम्ची आयोजनामा एडीवीको संलग्नता हुने स्थिति छ ।

अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा कथित नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने नाममा तेस्रो मुलुकका राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र निर्ण्र्ााप्रक्रियालाई पंङ्गु बनाई निर्ण्र्ााो कमाण्ड बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा दाताहरूले लिने र उनीहरूले जे चाहृयो, त्यही हुने प्रवृत्तिको अनिवार्य परिणतिको रूपमा अहिलेको मेलम्ची प्रकरणलाई हेरिनर्ुपर्छ । यसक्रममा मुलुकको स्वार्थ र राष्ट्रिय हितप्रति आँखा चिम्लन्ु, दाताले जे भन्यो, त्यहि शर्तलाई नतमस्तक भएर स्वीकार्नु, त्यसले पर्ने अल्पकालीन र दर्ीघकालीन असरको समीक्षा नै नगर्नु तथा त्यस दिशातर्फचिन्तन गर्ने र दवाव दिनसक्ने क्षमतावान दक्ष विशेषज्ञहरूको अभाव हुनुको कुलजोडकै परिणति हो, मेलम्ची प्रकरणमा एडीवीको हस्तक्षेपकारी दबाब । केही हदसम्म विषय दक्षता अनि स्वतन्त्र चिन्तन क्षमता भएको मन्त्री हिसिला यमिले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत गरिन् । उनले दाता साहु एडीवीको दबाबलाई प्रतिरोध गर्दै विदेशमा र आफ्नै मुलुकमा समेत बदनामी कमाईसकेको कम्पनीको सट्टा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट अर्कै कम्पनी छान्ने कुरामा अडान लिईन् । त्यसैले अहिले मेलम्ची गुम्ने कोकोहोलो मच्चाईएको छ ।

मेलम्ची प्रकरणमा मन्त्री यमिले जेजस्तो अडान लिइन्, त्यो माओवादी कार्यनीति र रणनीतिअनुरूप नै देखिन्छ । त्यसभन्दा पनि माथी त्यो राष्ट्रिय हितमा छ । यस अर्थमा यो अडान सराहनीय छ । कम्तीमा उनको अडानले नेपाली राज्य सत्तामा हावी हुनेहरूका विभिन्न स्वार्थका कारण विदेशी र दाताप्रति त्वम्शरणम् गर्ने दुस्प्रवृत्तिलाई स्वतन्त्र चिन्तन क्षमता भयो भने खण्डित गर्न पनि सकिन्छ भन्ने नयाँ परम्पराको सुरूआत गरेको छ ।
तर विडम्बना यसको नकारात्मक पाटोको रूपमा मेलम्चीको 'हत्या' हुने वातावरण पनि तयार भएको छ । विशेषतः अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता एवं कानुनी परम्पराले अन्तर्रर्ााट्रय रूपमा गरिएका सन्धि सम्झौतालाई अघिल्लो सरकारले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा अर्काे सरकारले निषेध गर्ने वा अमान्य गर्ने प्रचलन हुँदैन । त्यसैले अहिले एडीवी र उसका पक्षपातीहरूले मेलम्चीको हत्या हुने कर्ुतर्कलाई बार्गेनिङ चिपको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर यस प्रकरणमा प्रष्ट हुनर्ुपर्ने कुरा के हो भने कदाचित् मेलम्चीबाट एडीवी हट्यो भने पनि त्यसको मूल जिम्मेवार मन्त्री यमि होईनन्, नेपाली राजनीतिको त्यो दासतापर्ूण्ा प्रचलन र परम्परा हुनेछ, जुन परम्पराको कारण सत्ताको भागवण्डा मिलाउन 'ऐरे गैरे नत्थु खैरे'ले मन्त्री बन्न पाउँछन् । अनि आफ्नो मन्त्रालयबारे सरोकार र दक्षता नै नभएका त्यस्ता मन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार छन्, जसले विषयविज्ञ, दक्ष प्राविधिज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरिकन देशी-विदेशी कम्पनी तथा दाताका लालच र दबाबमा परेर राष्ट्रिय हित विपरित अन्धाधुन्ध सन्धि-सम्झौता गर्ने गर्छन् । यो त नेपाली प्रवृत्तिको एउटा ताजा उदाहरण मात्र हो । ठीक यस्तै प्रवृत्ति लामो समयदेखि जलस्रोतमा पनि हावी रहँदै आएको छ र त्यो अहिले झन् टड्कारो रूपमा बढेको छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै तरल र संक्रमणकालीन छ । यही मौका छोपेर नेपाली जलस्रोतमा देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र दाताहरूको चासो हृवात्तै बढेको छ । नेपाली जलस्रोत र विद्युत् विकासको नाममा कोशी, कर्ण्ााली, सेती जस्ता नदीका परियोजनाको अध्ययन, लगानीलगायत विभिन्न नाममा भारत तथा विदेशी कम्पनीहरू नेपाल घुसेका छन् । जलविद्युत् विकासको नाममा नेपालका नदीनालाहरूको लाईसेन्स अन्धाधुन्ध बाँडिन थालिएको छ । यो काम त्यस्तो समयमा भइरहेको छ, जुन समयमा मुलुकको राजनीति अस्थिर छ, सरकार काम चलाउ छ, समग्र जनताको ध्यान मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यसरी नेपाली जलस्रोतको दोहन गर्ने काम सरकारमा रहेका मन्त्री तथा जल-माफियाहरूको जलविजमा भईरहेको छ । जलस्रोतको विकासका लागि राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि आम सहमति जुटाउने काम भईरहेको छैन । वास्तवमा जनमतद्वारा अनुमोदित भई नसकेको अन्तरिम सरकारसहित कुनै पनि काम चलाउ सरकारलाई यस्तो राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएका विषयमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार हुँदैन र हुनुहुँदैन । हिजो संसद्को दर्ुइतिहाई बहुमतले जलस्रोतलगायत मुलुकका दिर्घकालीन हितका विषयमा निर्ण्र्ाागर्नर्ुपर्ने बलियो प्रावधान हुँदाहुँदै पनि टनकपुर र महाकाली सन्धिमा नेपाल र नेपाली जनता ठगिए, नेपाली राजनीतिका भ्रष्ट र लोभी पापी खेलाडीहरूले राष्ट्रघात गरेर मुलुकलाई बर्बाद पारे । यो नराम्रो दृष्टान्त सबैका सामु घामजस्तै र्छलङ्ग हुँदाहुँदै पनि अहिलेको सङ्क्रमणकालमा त्यो भन्दा फितलो आधारमा जलस्रोतबारे निर्ण्र्ाागर्ने नाजायज चलखेल भइरहेको छ ।

जनआन्दोलन ः २०६३ को कार्यभार भनेको संविधानको चुनाव र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हो । त्यही कार्यभार पुरा गर्नको लागि अन्तरिम सरकार बनेको हो । त्यसैले यो सरकारको काम भनेको आन्दोलनले दिएको कार्यभार पुरा गर्नेतिर आफूलाई लक्षित र केन्द्रित गर्ने हो । त्यो काम पुरा नभईसकेको अवस्थामा केही समय जलस्रोतको कुराहरूलाई थाति राख्दा मुलुकमा आकाशै खसिहाल्दैन । यसबारेमा कुनै पनि किसिमको काम थालनी हुनुभन्दा पहिले जलस्रोतजस्तो दर्ीघकालीन महत्वको विषयमा के कस्ता कदम चाल्न जरूरी हुन्छ भनी राष्ट्रव्यापी बहस चलाउने, त्यसमा आम सहमति जुटाउने र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने काम हुनु जरूरी छ । तर, बिडम्बना अहिलेको सरकारले पनि यसअघिका भ्रष्ट र नालायक सरकारजस्तै आफूलाई ठेक्का पट्टाको दलदलमा डुबाईरहेको छ, एडीवीलगायतका साहुकारहरू कमिसनको चक्करमा घुमिरहेका छन् पुरानै संस्कारमा हर्ुकेका बासी अनुहारका मन्त्रीहरूको बाहुल्यता रहेको अहिलेको सरकारको क्रियाकलाप हर्ेदा जलस्रोतको सर्न्दर्भमा पनि नयाँ सिसिमा पुरानै रक्सी भरिएको कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ ।
अहिले जलस्रोतमा भइरहेको चलखेललाई सही ठहर्‍याउन लोडसेडिङ्लाई प्रमुख निहुँको रूपमा अघि सारिएको छ । त्यसका साथै विदेशी कम्पनी तथा दाताहरूले देखाएको अतिरिक्त चासोलाई पनि अर्काे प्रधान कारणको रूपमा अघि र्सार्ने गरिएको छ । यसबारेमा प्रष्ट हुनर्ैपर्नै कुरा के हो भने हामीले भोग्नुपरिरहेको लोडसेडिङ कुनै आकस्मिक कारणले गर्दा भएको होईन, यो विगतका सरकारको योजनावद्ध काम गर्राईको अभाव र नालायकीले जन्माएको अनिवार्य परिणति हो । त्यसलाई अन्त्य गर्ने नाममा फेरी पहिलेजस्तै गम्भीर अध्ययन, पर्याप्त तयारी र आम सहमति बिना नै जलस्रोतको क्षेत्रमा हतारमा निर्ण्र्ाारू गर्ने गल्ती दोहोर्‍याईंदैछ ।
अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने निर्ण्र्ाागर्दैमा तुरून्तै लोडसेडिङ् घट्ने होईन । र, अहिलेनै योजना थालनी नगर्दैमा पछि दाताहरू नपाइने वा नआउने भन्ने पनि होइन, जुन कुरा अरूण तेस्रोबाट हटेको विश्व बंैक फिर्ता आएको तथ्य बाट पनि प्रष्ट हुन्छ । मूल कुरा त राष्ट्रिय हितको पक्षमा जलस्रोतको विकास र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रिय नीति नै बनेको छैन, जुन बनाईनु आवश्यक छ, त्यसमा आम राष्ट्रिय सहमति जुटाइनु जरूरी छ ।

नेपाली जलस्रोतको उपयोग गर्नु भनेको के अहिले जबरजस्त रूपमा उठाइने गरिएजस्तो बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यो भारत वा तेस्रो मुलुकलाई बेच्ने मात्र हो त - बिजुलीभन्दा पनि महत्वपर्ूण्ा र आउँदा दिनमा छिमेकी मुलुकहरू, विशेषतः भारतका लागि अनिवार्य आवश्यकताको वस्तु बन्ने पानीको व्यवसायिक प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने पक्षमा अहिलेसम्मका सरकारले के कस्तो योजना बनाएको छ - अझ सोझो भाषामा भन्ने हो भने पानी पनि बेच्न सकिन्छ, बेच्नर्ुपर्छ भन्ने बारेमा जलस्रोत विकासको दुहाई दिएर नथाक्ने सरकारले केही सोचेको छ - सोचेको छ भने त्यसबारेमा बहस नै नचलाईकनै किन हतारोमा बृहत् लगानीका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणमा वर्तमान सरकार, अझ विशेषतः सम्बन्धित असम्बन्धित मन्त्रीहरूको यतिविघ्न चासो - त्यसमाथी थप स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने तामाकोशीजस्ता योजनामा सरकारी चासो र प्रतिवद्धता नदेखिनु तर विदेशीहरूको तत्परतामा बनाउन खोजिएको सेतीजस्ता बृहत् आयोजनामा चाहिँ सरकार ज्यान फालेर लाग्नुको रहस्य के होला - यस्ता पक्षबारे खोई जनतालाई प्रष्ट पारिएको - अनि आफूलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभ्याउने तथा सरकारमा नै रहेका पार्टर्ीीले समेत जलस्रोतमा अहिले भईरहेको लुटखसोटबारे खोई आवाज बुलन्द गरेको ।

चर्का नारा र भाषणबाट मात्र राष्ट्रियताको रक्षा हुनसक्दैन । व्यवहार नै त्यसको कसी हो । तत्कालीन संकटलाई सुल्झाउने नाममा वा दातालाई रिझाउने नाममा हतार-हतारमा क्षमताभन्दा ठूला तथा दिर्घकालीन असर पर्ने तर मुलुकको खासै हित नहुने प्रकृतिका आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनु जरूरी छैन । अनि सुविधाको नाममा देशको हितलाई तल पारेर काम गर्नु पनि जरूरी छै्रन । जरूरत छ त राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै देश विकास गर्ने व्यवहारिक प्रतिवद्धता र्रर् इमान्दारिताको, जसले जनतालाई नयाँ मुुलुक निर्माणको पक्षमा जागृत गर्न सकोस् । यथार्थमा अहिले हौवा खडा गरिएजस्तो न त पुँजीको अभाव नेपालको प्रमुख समस्या हो, न त वैदेशिक सहायता नै निर्विकल्प हो । प्रसिद्ध अर्थशास्त्रि पि.टि. बाउरले 'डिसेन्ट अन डेभलपमेन्ट'मा ठिकै भनेका छन् 'विकासोन्मुख राष्ट्रको प्रमुख समस्या पुँजीको अभाव होईन । कुनै पनि देशको विकासको गति त्यो देशको व्यक्तिको योग्यता, भौतिक सुख प्राप्ति प्रतिको सोच, सामाजिक संघसंस्थाको बनौट र त्यसदेशले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थाजस्ता तीन कुरामा भर्रपर्छ । यी तत्व विकासका लागि अनुकुल छन् भने आवश्यक पुँजी आन्तरिक तथा बाहृय दुवै रूपमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ । यिनको अभाव छ भने विकासका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत र साधन, पुँजी, बाहृय सर्म्पर्क तथा बजारका पहँुच जस्ता तत्व जतिसुकै अनुकुल भए पनि त्यसले विकास अगाडि बढाउन सक्दैन ।

नेपालको हकमा पनि यो कुरा सत्य हो । यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको कमान व्यक्तिगत भौतिक सुख प्राप्तिको सोच राख्नेहरूको हातमा होईन, मुलुकको हित चिन्तन गर्ने योग्य व्यक्तिको हातमा हुने हो र त्यस अनुकुलको राजनीतिक व्यवस्था हुने हो भने तत्कालका लागि मुलुकले केही कठिनाई एवं अप्ठ्यारा त भोग्नुपर्ला तर त्यसले कालान्तरमा जलस्रोतसँगै मुुुलुकको समग्र विकासको दिशामा र राष्ट्रिय हितको पक्षमा नै नयाँ निर्माणको ढोका खोल्ने छ । यस्तो स्थितिमा विदेशी दाताहरू आफ्ना र्सत थोपर्न होइन हाम्रो राष्ट्रिय हितअनुकुलको र्सतमा समेत नाफा देखेर र्‍याल चुहाउदै खुरूखुरू लगानी गर्न आउनेछन्, अरूणपछि र्फकेर आउँदैन भनिएको विश्व बंैकझैं ।
छन् कोही तयार नयाँ नेपाल निर्माणको यो अभिभारा बोक्ने ?

(जलस्रोतविद् इ. अमात्य नेपाल इन्जिनियरिङ पर्ूवाधार विकास समाज (NEIDS) का अध्यक्ष हुनुहुनछ)
स्रोत मूल्यांकनःमासिक, २०६४ जेठ १८