हरिराज खेवा

सन् १९५४ अप्रिल २५ मा सम्पन्न नेपाल भारत कोशी सम्झौतामा उल्लिखित कुनै पनि बुँदा भारतले पालना गरिरहेको छैन । बाँधबाट विस्थापितले मुआब्जा पाएका छैनन्, न विद्युत उत्पादन नै गरिएको छ । नेपालका लागि न त नहर बनाइदियो भारतले । उसले आफ्नै अनुकूलतामा बाढी रोकथाम र उसको भूमिमा सिँचाइ गर्यो । उपभोक्तावादी नियत एवं नेपाल प्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिको परिणाम २ भदौ २०६५ मा कोशी तटबन्ध फूट्दा २७ हजार नेपाली घरबारविहिन भए ।

कोशी सम्झौताबाट पलपल ठगिएको महसुस गरिरहेका नेपाली शासक भारतलाई पुनः कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न दिन तम्सिरहेका छन् । कोशी उच्च बाँध भारतको बिहार राज्यलाई मात्र होइन, उसको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने विषय हो । यो बाँध भारतका लागि ज्यादै महत्वपर्ूण्ा छ, जुन भारतको महत्वाकांक्षि बृहत नदीजडान आयोजनाको एउटा मुख्य अंग बनेको छ ।र् वर्तमान भारतमा तीव्र जनसंख्या वृद्धिका कारण उत्पन्न खाद्यान्न अभावलाई मध्यनजर गरेर भविष्यमा सबै खेतीयोग्य भूमि सिँचित गर्ने लक्ष्य साथ भारतले सन् १९६० तिर औपचारिक रुपमा नदी जोड्ने योजनाको बहस सुरु गराएको थियो ।

अन्ततः सन् २००२ मा भारतीय र्सवाेच्च अदालतको फैसला बाट यस योजनाले वैधानिकता पायो र त्यसको पहल तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले लिए । हुन त सन् १७७९ बाट नै अंग्रेजहरुले कोशी विनासकारी बाढी नियन्त्रणको सम्भावना खोजेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा भारतीय अधिकारीहरु कोशी तराइ निस्कनुअघि नै पहाडको खोँचमा ठूलो बाँध बाँधेर नियन्त्रणमा लिनर्ुपर्ने निष्कर्षा पुगे ।

सन् १९४७ मा भारतीय जल आयोजका अध्यक्ष एएन खोस्लाको नेतृत्वमा भारत र नेपालका प्राविधिक टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट सुनसरीको बराहक्षेत्रभन्दा पाँच किलोमिटर माथी अग्लो बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार गरियो । सन् १९९७ जनवरी ७, ८ र ९ मा काठमाडौँमा बसेको नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको दोस्रो बैठकमा कोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे एउटा औपचारिक र लिखित सहमतिपत्र तयार गरियो र यस सम्झौताअनुसार कोशी देखी कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहसम्म जलमार्ग र सुनकोशी कमला डार्इभर्सन निर्माण गर्ने नेपालको प्रमुखतामा पर्छ भने कोशी उच्च बाँध भारतको प्रमुखतामा । परियोजनाअनुसार प्रस्तावित सप्तकोशीमा दुइसय ६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण गर्ने, तीन हजार तीनसय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र हजारौँ हेक्टर जमीन सिँचाई गर्ने लक्ष्य छ ।

यसको विस्तृत अध्ययन जनयुद्ध र आन्दोलनका कारण ढिलो भए पनि भर्खरै सम्पन्न गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को औपचारिक भारत भ्रमणपछि भारतीय पक्षले यसमा बढी सक्रियता देखाएको छ । त्यसैअनुरुप नेपाल भारत जलस्रोतसम्बन्धी सचिवस्तरीय बैठक बसी २००८ अक्टोबर १ मा जलस्रोतसम्बन्धी २९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ ।

विकास शब्द आफैँमा असल छ । समृद्ध राष्ट्र बनाउन वैज्ञानीक अवधारणाको जरुरी हुन्छ । तर इतिहासको समीक्षा नगरीर् वर्तमानमा दम्भ राख्नुले भविष्यमा पश्चातापको विषय मात्र बन्ने्छ । जुन देशसँग सप्तकोशी उच्च बाँधको सम्झौता गर्ने तयारी गरिँदैछ, त्यसबाट हिजोका सन्धि सम्झौताबाट हामीले के पायौँ र अब के पाउनेछौँ - यसको गहिरो समिक्षा गर्नर्ैपर्छ । कोशी उच्च बाँध जहाँ अरुण र तमोरजस्ता ठूला नदीलाई एक सय ६९ मीटर अग्लो पर्खालले छेकिनेछ । त्यसबाट एक सय ५५ गाविसका ८० हजार जनता प्रत्यक्षतः विस्थापित हुनेछन् । दुइ सय वर्गकिलोमिटर उर्वर भूमि, ७८ वर्गकिलोमिटर वनजंगल र ५१ वर्ग किमी सीमसारसहित अन्य महत्वपर्ूण्ा भूमि नष्ट हुनेछन् । ठूला जलाशयका कारण पहाडी गाउँ जोड्ने सडक, पुल पुलेसा तथा प्रायः यातायातका साधनमा अवरोध पुग्नेछ । अरुण र तमोर नदीका तल्लो स्थानबाट निस्कने लगभग आठ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली गुमाउनर्ुपर्नेछ ।

मानवनिर्मित जलाशय विस्फोटको इतिहास हर्ेदा यो बाँध पनि नफुट्ला भन्न सकिन्न । यी सबै चुनौतीपछि भारतले सबैर् र्सतपर्ूण्ा रुपमा पालना गरे नेपालको ६९ हजार हेक्टर जमीन सिँचाइ हुने र तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत -३.५ रुपैयाँमा भारतले किन्ने र आठ/दश रुपैयाँमा भारतसँग नेपालले किन्नर्ुपर्ने) बाहेक अरु केही पाउने छैन । पहिल्यै सम्झौता गरिएको काँकडभिट्टा फूलबारी हुँदै बंगलादेश जाने सडकमार्ग त भारत बन्द गर्न चाहन्छ भने कलकत्तासम्मको जलमार्गको कल्पना बेकार छ । निष्कर्षा नेपाललाई नगण्य लाभ हुने कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न दिइनु नेपालीका लागि घरबारी बेचेर ढु्रंग्री लगाउने रहर मात्रै हो ।

कोशी उच्च बाँधबारे नेपालमा पनि चासो बढेको छ । सरोकार र प्रतिकार समिति स्वस्फर्ूत गठन भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका जनता प्रतिरोधमा छन् । सत्तासिन दलले समेत पटक पटक यस्ता सम्झौतामा विज्ञप्तिमार्फ विरोध जनाएका छन् । अन्तरिम संविधानको भाग ४ धारा ३३ राज्यको प्राकृतिक स्रोतसाधन राष्ट्रको हितमा मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै पनी राष्ट्र लाई अहित हुने कोशी उच्च बाँधजस्तो सम्झौता गर्न खोज्नु संविधानको संविधानको मर्म र जनताको भावना विपरित हुनेछ । जसरी २०६५ भदौ २४ को र्सवाेच्च अदालतले पश्चिम सेती परियोजनाप्रति गरेको दर्ुभाग्यपर्ूण्ा फैसलाले अन्तरिम अन्तरिम संविधान र त्यसको धारा १५६ साथै नेपालको र्सार्वभौमिकतामाथी नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यस्ता सम्झौता गरिनुअगाडि राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनभावना र देशको मूल नीतिलाई प्रमुख आधार मान्नु जरुरी छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा २१ अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको बडा पत्र र अन्तर्रर्ााट्रय कानुनलाई मान्यता दिने हो भने सो अनुरुप सन् २००० नोभेम्बर १६ को विश्वबाँध आयोगको प्रतिवेदन, चीनले स्थापित गरेको सन् २००० को विश्व बाँध निर्माणसम्बन्धी नियम तथा विश्वभरी ठूला बाँध निर्माणसम्बन्धी नीति नियमसमेत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।

नेपालमा हालै लागू अन्तर्रर्ााट्रय श्रम संगठन अभिसन्धि १६९ अनुसार प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको जल, जमिन जंगल र जडिबुटीमाथीको हक र अधिकारलाइ सम्मान गर्नर्ुपर्नेछ । ती अधिकार कुण्ठित गरी जबरजस्ती योजना कार्यान्वयनर् गर्ने र आदीबासीलाई निषेध गर्ने दुस्साहस गरिए अर्काे दर्ुघटना निम्तिनेछ ।

हामी नेपाली सन् १९५० देखी हालसम्म भएका सबै सन्धि सम्झौतामा भारतबाट ठगिएका छौँ । हाम्रा अग्रजले असमान सन्धि सम्झौताको खारेजीको माग गर्दागर्दै जीवन बिताएको तीतो अनुभूति ताजै छ । हिजोका कोशी, गण्डकी, महाकाली र हालसम्म भएका सम्झौता विकास होइन, विनाश अभिशाप मात्रै सावित भएका छन् । किनकि भारत कहिल्यै नेपालको प्रगति र उन्नती चाहँदैन । ऊ त नेपालको जल, खनिज र प्राकृतिक सम्पदा चाहन्छ । राजनीतिक, आर्थिक र प्राकृतिक क्षेत्रमाथी आफ्नो नियन्त्रण राखेर नेपाल र नेपालीलाई दास बनाउन चाहन्छ । २०६५ भदौ २७ मा भारतको केन्द्रीय जलस्रोतमन्त्री सैफ उदीन सोजले बीबीसी नेपाली सेवामा दिएको अन्तरवार्तालाई महत्वका साथ हेरिनर्ुपर्छ । गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को औपचारिक भ्रमणको पर्ूवसन्ध्यामा नेपालको जलस्रोत र कोशी उच्च बाँधप्रति भारतको धारणा उनले स्पष्ट राखेका छन् । सैफको भनाइअनुसार भारत सरकारको चाहना पहिलो बाढी रोकथाम र दोस्रो सिँचाइ हो । विद्युत नै निस्किएछ भने त्यो भारतका लागि लाभांश मात्र हुनेछ । त्यसैले देशका जल, खनिज र प्राकृतिक सम्पदा दर्ुर्नियतको छिमेकीलाई बुझाएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासको सपना देख्नु राजनीतिक दुस्साहस, जनता र राष्ट्रप्रति चरम घात हुनेछ । यस्ता सन्धि सम्झौताप्रति सबै सचेत र संवेदनशील बन्नु जरुरी छ ।

तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन र त्यसको कुमारीत्वमाथीको बालात्कार गर्न सदा आतुर र लालायित थिए । तर यो सुन्दर देशका बहादुर छोरा छोरीले अंग्रेजका सपना पूरा हुन दिएनन् । जब भारत स्वतन्त्र भयो, भारतले पनि अंग्रेजहरुको नीतिलाई अनुसरण गर्दै नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथी नै धावा बोल्यो र बोलिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता सन् १९५० को असमान सन्धि भयो । हाम्रा नेताको अदूरदर्शीताका साथै भारत परस्त मानसिकता र भारतको विस्तारवादी नीतिका कारण नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामाथी नै गम्भीर चुनौती बनेको छ ।

खेवा सभासद हुनुहुन्छ ।

साभारः नयाँ पत्रिका, २०६५ कात्तिक २०