गोपाल सिवाकोटी चिन्तन

१. सूचना र सहभागिता

अरुण ३ का तुलनामा कालीगण्डकी ए का हकमा आयोजनासम्बन्धी केही प्राविधिक सूचनाहरु उपलब्ध थिए  वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा ऋण स्वीकृतिसम्बन्धी बैंकका अध्यक्षको निर्ण्र्ाा्रतिवेदन नेपालबाट संभव नभएपछि मनिलाबाट प्राप्त गर्नुपरेको थियो । तर यी आधारभूत सूचना र दस्तावेजहरु स्थानीय जनताहरुलाई आयोजनाको निर्ण्र्ााहुनुभन्दा पर्ूव अर्थात् उपयुक्त समयमा कहिल्यै पनि उपलब्ध भएनन् ।जो उपलब्ध भएका सूचनाहरु पनि सबै अंग्रेजी भाषामा थिए । आयोजना शुरु भइसकेपछिको अवस्थामा कालीगण्डकी ए आयोजनाका बारेमा नेपाली भाषामा एउटा सानो परिचय पुस्तिकामात्र उपलब्ध थियो ।

आयोजनाको अध्ययन, निर्ण्र्ाा्रक्रिया र कार्यान्वयनका सर्न्दर्भमा भन्ने हो भने त्यहाँ जयपते, मिर्मी र बेलटारीमा धुमधामसँग केही आमसभाहरु गरिएका थिए । यी सभाहरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, जलस्रोत मन्त्री, आयोजनाका प्रमुख र दातृ संस्था तथा राष्टका प्रतिनिधिहरुले फूलमाला लगाएर र मिर्ठाई बाँडेर ठूला ठूला भाषणहरु गरेका थिए । हामीलाई, खबरदार, अरुण ३ विरोधीहरु यहाँ पनि आउलान् भनेर तथानाम गाली गरेका थिए । आयोजना आएपछि कालीगण्डकी ए का जनताको जीवनस्तरमा कायापलट हुने सपना बाँडेका थिए । राष्टले सस्तोमा बिजुली पाउने र लोड सेडिड पनि सँधैका लागि समाप्त हुने बचनबद्धता गरेका थिए ।

तर बैंकका आफ्नै नीति तथा नेपालका राष्टिय कानुनमा भएका व्यवस्थाअनुरुप समयमै सूचना प्रवाह गर्ने र ती सूचनाहरुका आधारमा स्थानीय जनता एवं सरोकारवालाहरुलाई आयोजनाका बारेमा आफ्ना विचार, दृष्टिकोण र सुझाबहरु स्वतन्त्र रुपमा पेश गर्ने सक्ने अवसर कहिल्यै पनि दिइएन । जनसहभागिताहरु सबै औपचारिकतामा सीमित थिए । काठमाडौंका पाँच तारे होटलमा गरिएका कथित परामर्श कार्यक्रममा पनि प्रायोजित रुपमा केही स्थानीय व्यक्तिहरुलाई ल्याएर हामी अभियानकारीहरुका विरुद्ध वीष वमन गर्न प्रयोग भएका थिए । यी सबै कुरा हुँदा मनिलाबाट आएका बैंकका पदाधिकारीहरु मूक दर्शक भएर बस्थे ।

त्यस्तै आयोजनासम्बन्धी आर्थिक एवं प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन, ऋणसम्झौता र त्यसका पर्ूवशर्तहरु, निर्माण कम्पनीसँग भएका सम्झौता आदि कागजपत्र र सूचनाहरु कहिल्यै पनि उपलब्ध गराइएन जसले गर्दा आयोजनाको स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्य असंभवप्रायः भयो ।

सिक्नुपर्ने कुरा

के कस्ता सूचना र कागजपत्रहरु कहिले र कसरी दिने भन्ने कुरा सदाका लागि यकिन हुनु पर्दछ । आयोजनैपिच्छे विवाद गर्नुपर्ने अवस्था कदापि राम्रो हुन सक्दैन । सामान्यतः आयोजनासम्बन्धी सबै सूचनाहरु आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा उपलब्ध हुनु पर्दछ जसले गर्दा आयोजनाका बारेमा विश्लेषणात्मक मत अभिव्यक्त गर्न सकियोस् । यस्ता सूचनाहरु विस्तृत र स्थानीय समुदायले बुझ्ने गरी सरल भाषामा उपलब्ध हुनु पर्दछ । आयोजनामा उनीहरुको सुसूचित पर्ूवस्वीकृतिका लागि यस्तो गर्न अनिवार्य छ । त्यस्तै सहभागिता औपचारिकतामा सीमित नभएर खुला एवं प्रजातान्त्रिक हुनु पर्दछ जसले गर्दा निर्ण्र्ाा्रक्रियामा उनीहरुले प्रभाव पार्न सकुन् । यस्तो सहभागिता आयोजनाको अध्ययनदेखि निर्ण्र्ाार कार्यान्वयन तथा संचालनअवधिभरका लागि सुनिश्चित हुनु पर्दछ ।

२. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रभाव न्यूनीकरण

माथि भनिए झैं समयमा स्थानीय जनताले बुझ्ने भाषा र शैलीमा आयोजनासम्बन्धी महत्वपर्ूण्ा सूचना र प्रभावकारी जनसहभागिताको अभावमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि अधुरो हुनु स्वाभाविकै हो । यस प्रतिवेदनमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हो - त्यसका लागि के कसरी प्रभाव न्यूनीकरण कार्यक्रमहरु लागू गरिने हो - र त्यसका लागि के कति बजेट के कसरी खर्च गर्ने गरी छुट्याइएको छ - भन्ने बारेमा स्थानीय जनताहरुलाई आयोजना सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि कुनै जानकारी गराइएन । आयोजनाका वातारणीय कार्यक्रमका प्रमुखले विभिन्न किसिमका जालझेल गरेरै आफ्नो कार्यकाल व्यतित गरे जसको दुष्परिणाम आज प्राधिकरण र बैंकले भोगिरहनु परेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र प्रभाव न्यूनीकरण कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन के कति भयो वा भएन भन्ने कुरा त यस महासंघको अनुरोधमा बैंकले गत सेप्टेम्बरमा लामो छानबिन गरी १४ नोभेम्बर २००३ मा लेखेको पत्र र आश्वासनबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

सिक्नुपर्ने कुरा

माथि भनिए झैं पर्ूण्ा रुपले सुसूचित नभएको र खुला रुपमा जनसहभागितासमेत नभएको अवस्थामा तयार गरिने कुनै पनि अध्ययन, प्रतिवेदन र कार्ययोजनाहरु हचुवा हुने निश्चित छ । प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी स्थानीय निकाय र समुदायलाई हुनु पर्दछ जसमा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि हुनसक्ने संभावित प्रभावहरुका लागि हुनुपर्ने पर्ूव तयारी पनि समावेश हुनु पर्दछ ।

३. मुआब्जा, क्षतिपर्ूर्ति र पुनर्स्थापनको सवाल

कालीगण्डकी ए मा विस्थापित हुने परिवारहरुको संख्या धेरै ठूलो नभएको हुनाले मुआब्जा र क्षतिपर्ूर्तिको समस्या खासै गम्भीर थिएन । तर मुआब्जा र क्षतिपर्ूर्तिसम्बन्धी जे जति कार्यहरु भए तीमध्ये कतिपय निर्ण्र्ाारु हचुवा थिए । यहाँ मुख्य रुपमा मुआब्जा, क्षतिपर्ूर्ति र पुनर्स्थापनको सवाल भनेको माछा मारेर जीविका गर्ने बोटे परिवारहरुको सवालमा हो । तर खुशीको कुरा ढिलै भए पनि यस महासंघले सशक्त रुपमा आवाज उठाएपछि उनीहरुको बासस्थानको व्यवस्था भइरहेको छ । उनीहरुको जीविका र उनका छोरोछोरीहरुको शिक्षादीक्षाका लागि अरु के के गरिन्छ अर्थात् कालीगण्डकी ए को विकासको फल यी सबैभन्दा प्रभावित आदिवासीहरुले के कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा हर्ेन बाँकी नै छ ।

सिक्नुपर्ने पाठः

हाल प्रचलित २६ वर्षपुरानो जग्गा प्राप्ति ऐन एकदमै अव्यावहारिकसिद्ध भइसकेको छ । जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपर्ूर्ति निर्धारण प्रक्रिया राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायलाई सुम्पने र तिनमा प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने व्यवस्था पनि ज्यादै अवैज्ञानिक छ जसले समाधानभन्दा बढी भेदभाव र विवादलाई प्रश्रय दिने गरेको छ । साथै यसमा आवश्यकताअनुसार जग्गाको बदला जग्गा र पुनर्स्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरु प्नि थप्न जरुरी छ । आयोजनाले कसैको घरजग्गा लिइसकेपछि वा उनीहरुलाई विस्थापित गरिसकेपछिको अवस्थामा उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर पहिलेको बढी समुन्नत भएको सुनिश्चित गर्न सक्नर्ुपर्दछ ।

४. मजदुरहरुको शोषण

इम्प्रेजिलो कम्पनीले कालीगण्डकी ए मा काम गर्ने मजदुर तथा कामदारहरुको गर्नसम्म शोषण गर्यो । पहिलो कुरा त स्थानीय जनताहरुलाई रोजगारी दिने कुरामा आयोजनाको प्रतिबद्धता पुरा गरिएन । यसका पछाडि उनीहरुको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेको स्थानीय जनताहरुलाई मजदुरी दिएमा उनीहरुलाई काम लगाउन गाहृ्ो हुन्छ भन्ने धारणा देखिन्छ । मजदुरहरुका हकमा प्रचलित नेपाल श्रम ऐन तथा नियमावलीको पालना गरिएन । अन्तर्रर्ााटय मापदण्डहरुको पनि पालना गरिएन । उनीहरुलाई मनपरी भर्ना गरिन्थ्यो, मनपरी निकालिन्थ्यो । उनीहरुलाई मजदुर युनियन गठन गर्नमा अप्रत्यक्ष रोक लगाइएको थियो वा दबाब दिइन्थ्यो । कतिपय मजदुरहरुलाई युनियन निर्माण गर्ने कार्यमा लागेबापत निकाला पनि गरियो । मजदुरहरुलाई उचित ज्याला र सुविधा पनि दिइएन । घाइते हुने वा मृत्यु हुने मजदुर र तिनका परिवारहरुलाई उचित क्षतिपर्ूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएन । कतिपय मजदुरहरुलाई इम्प्रेजिलोका नाइकेहरुले हातपात गर्ने र नदीमा चोबल्ने गरेको जस्ता गुनासोहरु पनि सुनिए । यस सम्बन्धमा इम्प्रेजिलो कम्पनीका प्रमुखसँग कुरा गर्दा आफू मुनाफाका लागि काम गर्ने अन्तर्रर्ााटय निर्माण कम्पनी भएको हुनाले नेपाली कानुनहरुको पालना गर्न तथा बैंक र प्राधिकरणबीच सहमति भएको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको पालना गर्न पनि बाध्य नहुने ठाडो जवाफ दिएका थिए ।

सिक्नुपर्ने कुरा
कुनै पनि आयोजनाहरुमा कार्यरत मजदुर र कामदारहरुका लागि श्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा सम्बन्धित अन्तर्रर्ााटय सन्धि र मापदण्डहरुको पर्ूण्ा पालना हुनु पर्दछ ।

५. आयोजना पुरा भइसकेपछि देखिने प्रभावहरुको न्यूनीकरण सामान्यतः कुनै पनि आयोजनाको प्रभाव मूल्यांकन गर्दा उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि देखा पर्ने प्रभावहरुको बेवास्ता गर्ने चलन छ । कालीगण्डकी ए का हकमा पनि यही समस्या देखा पर्यो । तर महासंघको अनुरोधमा बैंकले यसबारेमा अध्ययन गरिसकेपछि आयोजनाका कारण भविष्यमा पर्ने प्रभावहरुको पनि मूल्यांकन गरिने र सोहीअनुसार तिनको समाधान गर्नेतर्फआवश्यक संयन्त्र, कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गर्ने कुरामा बैंकका पदाधिकारीहरु सहमत देखिएका छन । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसमा श्री ५ को सरकार र प्राधिकरणको पनि प्रतिबद्धता हुन आवश्यक छ । त्यस्तै आयोजनाको प्रतिफलस्वरुप स्थानीय विकासका लागि विनियोजन गरिने आम्दानीको १ प्रतिशत रकम तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार विनियोजन हुनपर्ने १० प्रतिशत रकम र्सवप्रथम आयोजनाबाट प्रभावित १४ वटा गाउँ विकास समितिहरुमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले यस विषयलाई लिएर कालीगण्डकी ए प्रभावित सरोकार समितिका तर्फाट यस महासंघको सक्रियतामा स्यांग्जा, पाल्पा, गुल्मी र पर्वत जिल्ला विकास समिति तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग पत्राचार भइरहेको छ । निकट भविष्यमा यसको उचित समाधान हुन नसकेमा यो विवाद अदालतसम्म पुग्ने निश्चित भएको छ । सिक्नुपर्ने कुरा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्दा आयोजनाको अवधिभरि हुनसक्ने प्रभावहरुलाई समेट्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । साथै आयोजनाको आम्दानीबाट हुने प्रतिफलको वितरण के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट निर्देशिका तयार हुनुपर्ने देखिन्छ अन्यथा यसले भविष्यमा स्थानीय निकाय तथा समुदायहरुबीच नै फाटो ल्याउने निश्चित छ । ६. एशियाली विकास बैंकको प्रतिबद्धता र यथार्थता गलत नीति र प्रक्रिया र भ्रष्टाचारका कारण अरुण ३ को अवसानपछि विभिन्न कारणवशः विश्व बैंक छायाँमा परेपछि नेपालमा जलस्रोतका विकास तथा जलविद्युत आयोजनाहरुमा एशियाली विकास बैंक मुख्य लगानीकर्ताका रुपमा देखा परेको छ । तर बैंकले नेपाली जनतालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा विद्युत उत्पादन गर्ने वा पानी खुवाउने दिशामा एकपछि अर्को गर्दै असफलताहरुमात्र हासिल गरिरहेको छ । बैंकसमेतको लगानी भएको खिम्ती आयोजनाका कारण आज स्थानीय पीडाको त कुरै नगरौं, स्वयं प्राधिकरण नै धराशायी भइरहेको छ । कालीगण्डकी ए मा बैंकका अधिकांश नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो अनुभव अहिले सबै सामु छ । भविष्यमा सुधार गर्दै लैजाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । प्रस्तावित मेलम्ची आयोजना पनि स्थानीय तहमा भइरहेका लापरवाही, पानी बाँडफाँडको विवाद र काठमाडौ उपत्यकामा खानेपानीको निजीकरणजस्ता एकदमै अदुरदर्शी एवं नाफमुखी नीतिका कारण अन्यौलमा छ वा कालीगण्डकी ए कै चाल हुने हो भने मेलम्ची नेपालका लागि अर्को सेतो हात्ती हुने निश्चित छ ।

सिक्नुपर्ने कुरा

बैंकले आफ्ना घोषित नीतिहरुको वास्तविक कार्यान्वयनका निमित्त धेरै कोशिस गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालका आफ्ना आन्तरिक कानुन, नियम तथा मानवअधिकार र वातावरणसम्बन्धी अन्तर्रर्ााटय प्रतिबद्धताहरु पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ । सबै कुरालाई व्यापारमात्र सम्झने र जेमा पनि नाफामात्र खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने निकट भविष्यमा नै बैंकको वास्तविक उपयोगिता समाप्त हुनेछ यो एउटा नाफाखोर बहुराष्टिय कम्पनी र धनी राष्टहरुको पृष्ठपोषकका रुपमा बदनाम हुनेछ ।

(लेखक अधिवक्ता एवं जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासङुघ नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ)